सन २०१५, मोदींच्या कसोटीचे वर्ष!

ज्योतिष हे शास्त्र नाही, असे माझे ठाम मत असले तरी, ज्योतिषावर विश्वास ठेवणाऱ्यांच्या दृष्टीने विचार केला तर सन २०१४ हे सरते वर्ष लक्षणीय मानले गेले. या वर्षात शनी ग्रहाने वृश्चिक राशीतून धनु राशीत प्रवेश केला. पुढील अडीच वर्षे शनीचा मुक्काम तेथेच राहील. ज्योतिषावर विश्वास ठेवणारे असे मानतात की शनीच्या धनु राशीतील वास्तव्य काळात धनु, वृश्चिक व मकर या जन्मराशी असणाऱ्यांना ‘साडेसाती’ सुरू होणार आहे. ज्योतिष असेही मानते की, ज्याच्या त्याच्या कुंडलीतील ग्रहस्थानांनुसार, शनीची साडेसाती काहींसाठी कष्टदायक तर काहींसाठी लाभदायीही ठरू शकते.
आता ज्योतिषाच्या या जगातून बाहेर पडू या, पण त्यातील ‘साडेसाती’चे रूपक कायम ठेवून, आता सुरू झालेले सन २०१५ हे वर्ष भारताच्या दृष्टीने सुलक्षणी ठरेल की अवलक्षणी याचा विचार करू या. केंद्रात सत्तेत आलेली केवळ भारतीय जनता पार्टीच नव्हे तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीही पूर्णपणे एकाच व्यक्तीभोवती केंद्रित झाल्याने या नव्या वर्षात देशाचे जे काही भले-बुरे व्हायचे असेल ते बव्हंशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाच्या क्षमतेवरच अवलंबून असणार आहे. असे म्हणण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे लाट ओसरत असली तरी मोदी एकापाठोपाठ एक निवडणुका जिंकत चालले आहेत. ‘धर्मनिरपेक्ष’ शक्ती त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी जिवाचे रान करीत आहेत, पण खरे तर त्या अधिकाधिक नामोहरम होत चालल्या आहेत. लोकसभेत विरोधक केवळ निष्प्रभ अशा अल्पमतात आहेत, एवढेच नव्हे तर त्यांच्यातील सैद्धान्तिक विरोधाभासही बायबलमधील नोहाच्या नौकेतील प्रवाशांप्रमाणे कमालीचा टोकाचा आहे. अशा परिस्थितीत जेथे मोदी ब्रिगेड अल्पमतात आहे, त्या राज्यसभेत आपण त्यांना जोरदार प्रतिठोसा हाणू असा विरोधकांनी विचार केला. पण राज्यसभेत विरोधकांनी अडकवून ठेवलेल्या विधेयकांचे कायदे राष्ट्रपतींकरवी वटहुकूम काढून तत्काळ लागू करण्याचा धडाका मोदींनी लावला आणि या लढाईतही मोदी ‘गलिव्हर’ आणि विरोधक खुजे ‘लिलिपुतियन’ ठरले. ब्रिटिशांच्या काळापासून लागू असलेल्या जुनाट भूसंपादन कायद्यावरून २००६ मध्ये सिंगूरमध्ये रणकंदन माजवून ममता बॅनर्जींनी बंगालच्या सत्तेपर्यंतची मजल मारली होती. ममतांच्या चमकदार कल्पनांचा आधार घेऊन काँग्रेसने ‘संपुआ’ सरकारच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात हा कायदा मोठ्या प्रमाणावर बदलून टाकला होता. पण मोदींच्या वटहुकुमी दणक्याने तो भूसंपादन कायदा पुन्हा बव्हंशी मूळ स्वरूपात आला आहे. विमा उद्योगातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविणे आणि सरकारची मक्तेदारी संपुष्टात आणून कोळसा खाण उद्योग देशी व विदेशी खासगी उद्योजकांसाठी लिलावाच्या मार्गाने खुला करणे यासह एकूण नऊ वटहुकूम मोदींनी विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून काढले आहेत. राज्यसभेच्या आगामी अधिवेशनातही विरोधकांनी या वटहुकमांची विधेयके रोखून धरली तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन भरवून ती पुढे दामटण्याचा पर्यायही मोदींना खुला आहे. यासोबतच संपूर्ण भारताला एका सामायिक बाजारपेठेचे स्वरूप देण्याची क्षमता असलेल्या ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी) विधेयकासही मंत्रिमंडळाची संमती मिळवून मोदींनी आणखी एक मोठे पाऊल टाकले आहे. आणि या सर्वाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या किमतीच्या न भूतो अशा घसरणीची जोड मिळाल्याने जणू ती गुलाबी कागदात आकर्षकपणे गुंडाळलेली नववर्षाची भेटच ठरली आहे.
हे फलदायी ‘साडेसाती’चे लक्षण आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या म्हणण्यानुसार ही वाटचाल अशीच सुरू राहिली तर या वर्षात भारताचा विकासदर चीनशी बरोबरी करेल. कोणी सांगावे, नशिबाने साथ दिली तर १९९१ नंतरच्या आर्थिक सुधारणांचे जनक असे बिरूद जसे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मिरविले तसे अर्थव्यवस्थेतील या स्थित्यंतराचे श्रेयही मोदी घेऊन जातील.
रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत बोलायचे तर मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’चा फक्त नारा दिला आहे, पण त्या जोमाने कृती दिसत नाही. खरे तर कारखानदारी, उद्योग, सेवाक्षेत्र आणि अगदी शेतीमध्येही मानवी श्रमाचा वाटा घटत चालला आहे. वर्ष २००५ ते २०१२ या काळात भारतात फक्त दीड कोटी नवे रोजगार निर्माण झाले. कदाचित आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारची धोरणे त्यास कारणीभूत असतील. पण आता रोजगारनिर्मितीचा वेग त्याहूनही अधिक खुंटला आहे. त्यामुळे सध्याच्या ‘साडेसाती’ने सामान्य भारतीय नागरिकाचे जीवन फारसे सुधारेल, असे दिसत नाही. अजूनही अनेक भारतीयांच्या दृष्टीने मोदी खलनिर्दालक व शोषितोद्धारक आहेत. पण आपण वर पाहिले की, साडेसातीने लाभ होणारच असेल तर तो त्यांच्यामुळे नव्हे तर त्यांच्याशिवायही होणार आहे.
मोदींचे ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्वच्छ भारत’ हे वाढलेल्या अपेक्षांचे मोठे ओझे आहे. मोदी त्यांच्या नावाच्या इंग्रजी अद्याक्षरांवरून ‘नमो’ म्हणून ओळखले जातात. पण काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ‘नमो’ची ‘नो अ‍ॅक्शन, मेसेज ओन्ली’ अशी नवी फोड केली आहे. २०१५ मध्ये मोदींकडून मनासारखे काम झाले नाही तर रमेश यांच्या या कोटीला लोकही दाद देऊ लागतील.
संघ परिवाराला आपल्या बाजूने ठेवणे हे मोदींपुढे वर्ष २०१५मधील आणखी एक आव्हान असेल. संघाच्या ‘घर वापसी’ मोहिमेवर गप्प बसल्याने मोदींची प्रतिमा काही प्रमाणात धूसर झाली. अर्थात मोदींच्या गप्प बसण्याने ‘घर वापसी’मधून राजेश्वर सिंग यांची उचलबांगडी झाली ही गोष्ट अलाहिदा. विश्व हिंदू परिषदेचे ‘आंतरराष्ट्रीय’ अध्यक्ष म्हणून अडगळीत टाकलेले प्रवीण तोगडिया बऱ्याच वर्षांनी पुन्हा विहिंपचे कार्याध्यक्ष म्हणून परतले आहेत. संघ परिवारातील संघटना आणि खुद्द सरकारमधील मोदीविरोधी गट यापुढेही शरसंधान करीतच राहतील. त्यामुळे वर्र्ष २०१५ हे मोदींचे खरे कसोटीचे वर्षे असणार आहे.


हरिष गुप्ता
‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर