भारतीयत्वाच्या भवितव्यासाठी निर्णायक वर्ष

भविष्यातील भारत हा धर्मआधारित भगव्या राष्ट्रवादावर आधारित असेल की, सर्व धर्मांना व निधर्मीयांना समान स्थान असलेला सर्वसमावेशक राज्यघटना आधारित राष्ट्रावादावर उभारलेला असेल, याची लढाई सन २०२०मध्ये लढली जाणार आहे.

- परिमल माया सुधाकर, प्राध्यापक, एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे

भारतातील २०२०च्या सुरुवातीचे आर्थिक-सामाजिक-राजकीय वातावरण आणि २०१९च्या सुरुवातीची परिस्थिती यात कमालीचे साम्य आहे. मागील वर्षाची सुरुवात झाली होती, त्यावेळी कुणीही अंदाज बांधला नव्हता, की लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाला एकहाती बहुमत मिळवून देतील. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा दारुण पराभव झाला होता. कर्नाटकात भाजपला सत्तास्थापनेत अपयश आले होते आणि त्यापूर्वी गुजरातेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रचंड घाम गाळावा लागला होता. निश्चलनीकरण आणि जीएसटीचे फटके व्यापाऱ्यांपासून शेतकऱ्यांना देशभर सोसावे लागत होते. गोरक्षणाच्या नावाखाली मुस्लीम व काही प्रमाणात दलितांवर नियमितपणे हल्ले चढविण्यात येत होते. आज देश २०२०मध्ये प्रवेश करीत असताना परिस्थिती यापेक्षा फार वेगळी नाही.

मागील ३ महिन्यांत भाजपने महाराष्ट्र व झारखंड या २ राज्यांतील सत्ता गमावली आहे. हरयाणात प्रादेशिक पक्षासोबत आघाडीचे सरकार स्थापन करावे लागले आहे. २०१९मधील लोकसभा निवडणुकीनंतर ज्या काँग्रेस पक्षाला श्रद्धांजली वाहणारे आलेख कोरण्यात आले होते, त्या पक्षाने या तिन्ही राज्यांमध्ये अपेक्षेपेक्षा दमदार कामगिरी करीत राष्ट्रीय राजकारणात पुनरागमन केले आहे. आज आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारीने संघटित क्षेत्रातील संरक्षित पगारी नोकरदार वर्ग वगळता इतर सर्व घटक बेजार आहेत. नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा करताना व त्यापूर्वीदेखील सत्ताधाऱ्यांनी या कायद्याचा संबंध एनआरसीशी जोडण्याचा प्रयत्न केल्याने मुस्लीम, आदिवासी, दलित जनतेत भीतीचे वातावरण आहे.

खरे तर इतिहासात सन २०१९ या वर्षाची नोंद नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपने प्राप्त केलेल्या सलग दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयासाठी व्हायला हवी. मात्र, हे वर्ष भारतात हिंदुत्वाचा अजेंडा राबविण्यात मोदी सरकारने घेतलेल्या पुढाकारासाठी आणि वर्षअखेर त्याला निर्माण झालेल्या प्रखर विरोधासाठी आठवणीत राहील. हिंदुत्वाच्या राजकारणाला मुख्य धारेत स्थान मिळवून देणाऱ्या मुद्द्यांना नरेंद्र मोदी व अमित शहा या जोडगोळीने हात घातला. दडपशाहीच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीर राज्याचे विशेष अधिकारच नाहीत, तर भारतीय संघराज्यातील राज्य असण्याचा अधिकारच नष्ट करण्यात आला. अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हवा तसा निर्वाळा दिला. यातून आत्मविश्वास बळावलेल्या मोदी सरकारने नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक संसदेत पारित करून घेतले आणि देशभर एनआरसी प्रक्रिया सुरू करण्याची धमकीवजा भाषा वापरण्यास सुरुवात केली. इथेच, द्वितीय मोदी सरकारचा मधुचंद्र संपुष्टात आला. सरकारला झालेला विरोध एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होता, की सुरुवातीला विरोध करणाऱ्यांच्या कपड्यांवरून ते कोण लोक आहेत, हे ओळखता येते, असे विधान करणाऱ्या पंतप्रधानांना एनआरसी लागू करण्याच्या मुद्द्यावर सरकारमध्ये चर्चाच झालेली नाही, असे सांगावे लागले. तरी, भविष्यात एनसीआर लागू करण्याचा आपल्या सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. आज जर भारतीय जनतेने धार्मिक भेदावर आधारित नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, २०१९ स्वीकारला, तर उद्या मोदी सरकार एनआरसी लागू करण्याच्या दिशेने पाऊले उचलणार, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे.

जे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत, त्यांच्यापैकी गैरमुस्लिमांना नागरिकत्व (संशोधन) कायदा, २०१९ नुसार भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल आणि मुस्लीम व राजकीय विरोधकांना छळछावण्यांमध्ये पाठविले जाईल. अर्थात, या सर्व
प्रक्रियेचा आर्थिक भार कल्पनेच्या पलीकडचा असेल. याचा परिणाम प्रचंड सामाजिक व राजकीय अनागोंदीत होईल. तरीसुद्धा नागरिकत्व (संशोधन) कायदा, २०१९ आणि देशभरात एनआरसी राबविण्याचा मोदी-शहा यांचा अट्टहास आहे, कारण त्यांना आरएसएसचे हिंदुराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे.

आज देशभरातली नागरिकांना पोलिसी बळावर आपल्या बाजूला वळवण्याचा किंवा जे वाकण्यास नकार देतील, त्यांना दडपून टाकण्याचा अतिआत्मविश्वास मोदी-शहा यांच्यात आलेला आहे, या अतिआत्मविश्वासातून नागरिकत्व (संशोधन) कायदा व एनआरसी प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध दमनशक्तीचा वापर करण्यात येत आहे. हा अतिआत्मविश्वास आणि अतिशहाणपणाच भाजप सरकारला नडणार आहे. नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, २०१९च्या समर्थनार्थ काढण्यात येणाऱ्या मोर्चांमधील भगव्या झेंड्यांचे स्थान आणि विरोधातील मोर्चांमधील तिरंग्याचे प्राबल्य, हे भारतातील दोन विचारधारांमधील संघर्षाचे जिवंत प्रतीक आहे. राज्यघटनेप्रति निष्ठा असलेले सर्व नागरिक ‘भारतीय’ आहेत, असा अभिमान बाळगणारे भारतीय आणि भारतातील सर्व १३० कोटी लोकांना हिंदू ठरविण्याचा दुराग्रह असलेले धर्मांध नेतृत्व यांच्यातील हा संघर्ष आहे. भविष्यातील भारत हा धर्मआधारित भगव्या राष्ट्रवादावर आधारित असेल की, सर्व धर्मांना व निधर्मीयांना समान स्थान असलेला सर्वसमावेशक राज्यघटना आधारित राष्ट्रावादावर उभारलेला असेल, याची लढाई सन २०२०मध्ये लढली जाणार आहे. या लढाईत आपण कोणत्या बाजूला उभे आहोत, हे या नव्या वर्षात देशातील प्रत्येक नागरिकाला ठरवावे लागेल.