मोदींचे व्हिजन दर्शविणारे ५० दिवस

संपलेल्या ५० दिवसांत सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट हे गरिबांचे, शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे सबलीकरण असल्याचे दाखवून दिले

प्रकाश जावडेकर

मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या सत्रात जी कामे केली आणि ज्या बाबतीत पुढाकार घेतला त्यावरून सरकारची पुढे जाण्याची दिशा, तसेच देशाला नव्या युगात नेण्याची दृष्टी स्पष्ट होते. निर्णय घेण्याची गती आणि काम करण्याचा तडाखा गेल्या ५० दिवसांत अतुलनीय होता, असेच म्हणावे लागेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आणि केंद्र सरकारने शेकडो महत्त्वाचे निर्णय घेतले. किमान शासन, कमाल प्रशासन या तत्त्वाने प्रेरित झालेले हे निव्वळ वाचाळवीर सरकार नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. २०२२ आणि २०२४ सालासाठी निर्धारित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट दिसून येतो. २०२२ साली या देशाच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होतात, तर २०२४ हे वर्ष या सरकारला मिळालेल्या जनादेशाच्या पूर्ततेचे अखेरचे वर्ष आहे. सरकारने घेतलेले निर्णय आणि घेतलेला पुढाकार यातून भाजपच्या संकल्पपत्राशी सरकारची बांधिलकी दिसून येते. तसेच समाजाच्या प्रत्येक घटकाला विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा निर्धारही दिसून येतो.

 

संपलेल्या ५० दिवसांत सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट हे गरिबांचे, शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे सबलीकरण असल्याचे दाखवून दिले असून, त्यांना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करीत असतानाच तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा हेतूही स्पष्ट झाला आहे. सध्याचे सरकार लोकांना कायदा व सुव्यवस्था प्रदान करीत असताना, मध्यमवर्गाचे आणि व्यापाºयांचे जीवन सुखकर करील तसेच अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल. भारताचे अर्थकारण पाच लाख कोटी डॉलर्सचे करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करीत असताना जगाच्या राजकारणात स्वत:चा ठसा उमटवील. देशातील सर्व १४ कोटी शेतकºयांचा समावेश पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत झाला असून, प्रत्येक शेतकºयाला त्यांच्या साधनांसाठी दरवर्षी रु. ६००० ची मदत मिळणार आहे. सर्व शेतकरी पेन्शन मिळण्यास पात्र ठरतील. शेतकºयांची मुख्य मागणी त्यांच्या उत्पादनाला उत्पादन मूल्य मिळावे ही आहे. एम.एस. स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादन मूल्य अधिक ५० टक्के रक्कम हे आधार मूल्य राहील, अशी त्याची व्याख्या केली आहे. मोदी सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून हे भाव मिळण्याची व्यवस्था केली आहे आणि २४ प्रकारच्या पिकांना आधारमूल्य मिळू लागले आहे. आता शेतकºयांना त्यांच्या बाजरीच्या उत्पादन मूल्याच्या वर ८५ टक्के, उडदासाठी ६४ टक्के, तूरडाळीसाठी ६० टक्के मिळतील. शेतकºयांची शेती परवडणारी व्हावी यासाठी पुढील पाच वर्षांत १०,००० कृषी उत्पादक संघटनांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. याशिवाय मासेमारीसाठीही प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत कर्ज परताव्यात सूट जाहीर केली आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था पाच लक्ष कोटी डॉलरची करण्यासाठी गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल. त्यादृष्टीने विदेशी व स्थानिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पहिल्या ५० दिवसांत अनेक निर्णय घेतले आहेत. इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्सी कोडमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना रु.७०,००० कोटींची भांडवली मदत देण्यात आली आहे. सार्वजनिक उद्योगात निर्गुंतवणुकीला गती देण्यात आली आहे. काही आजारी उद्योग बंद करण्यात आले आहेत. आगामी पाच वर्षांत मोदी सरकार रस्ते, बंदरे, रेल्वे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर, फ्रेट कॉरिडॉर, जलमार्ग विकास, उडान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना फेज तीन यात रु. १०० लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. मोदी सरकारच्या काळात भारताचा लौकिक जगभरात वाढला आहे. जी-२० परिषदेत मोदींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. मालदीव व श्रीलंका या राष्ट्रांना दिलेल्या भेटीने त्या राष्ट्रांशी असलेले संबंध मजबूत झाले आहेत. चांद्रयान-२ चे यश आणि २०२० मधील गगनयानचा कार्यक्रम यामुळे अंतराळ संशोधन करणारे चौथे राष्ट्र हा दर्जा भारताला मिळाला आहे.

आता दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार यांच्याविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्यात येते. जम्मू-काश्मिरात दहशतवाद्यांना मिळणाºया आर्थिक मदतीला लगाम घालण्यात आला आहे. विभाजनवाद्यांना अटकेत टाकण्यात आले आहे. दहशतवादाविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील जनतेची मने जिंकण्याचा अजेंडा निश्चित करण्यात आला आहे. तेथे पंचायत निवडणुकीतून प्रथमच ४० हजार स्थानिक प्रतिनिधी निवडण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत २७ वरिष्ठ अधिकाºयांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. बेनामी मालमत्तेविरुद्धही कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. अन्य देशांत पळून गेलेल्यांना परत आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मध्यमवर्गीयांसाठी एलपीजीच्या दरात रु. १०० ची कपात करण्यात आली आहे. ग्राहक अधिकार विधेयक मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी उत्तम तºहेने कार्यरत आहे. प्रचलित नसलेले ५८ कायदे रद्द करण्यात आले असून, रद्द करण्यात आलेल्या कायद्यांची संख्या हजार झाली आहे.
नॅशनल डिफेन्स फंडअंतर्गत दिल्या जाणाºया पंतप्रधान शिष्यवृत्तीची व्याप्ती वाढवून, ती राज्य पोलीस दलालाही लागू करण्यात आली आहे. अनेक लष्करी अधिकाºयांना मिळणाºया मदतीत वाढ करण्यात आली आहे. एकूणच आगामी पाच वर्षांत हे सरकार देशाला नव्या उंचीवर नेईल, अशी आशा या सरकारच्या ५० दिवसांतील कामगिरीने निर्माण झाली आहे.

(लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वने, हवामान बदल आणि माहिती व प्रसारण मंत्री आहेत)