फालतू, नाकाम, बेकार.. ७० राजकीय पक्षांचा खात्मा!

अफगाणिस्तानातील बायकांच्या दृष्टीनं तर यापेक्षा मरण बरं इतका त्रास त्यांना सोसावा लागतोय.

केवळ एखाद्या गावाची, शहराची राज्याचीच नव्हे तर संपूर्ण देशाची अनिर्बंध सत्ता तुमच्याकडे असेल आणि त्यातही 'हम करे सो कायदा' असेल तर मग न्याय, हक्क, अधिकार वगैरे गोष्टींचा काही संबंधच येत नाही. तालिबाननंअफगाणिस्तानवरील आपला पंजा आवळला आणि सत्तेची सारी सूत्रं २०२१ मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या ताब्यात घेतली. तेव्हापासून त्या देशातील नागरिकांचा अनन्वित छळ सुरू आहे.

अफगाणिस्तानातील बायकांच्या दृष्टीनं तर यापेक्षा मरण बरं इतका त्रास त्यांना सोसावा लागतोय. रोज उठून नवा फतवा आणि त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर जाहीर फटक्यांपासून ते मृत्यूदंडापर्यंत वाट्टेल ती शिक्षा !

अफगाणिस्तानमधील तालीबान सरकारनं नुकतंच एक नवं फर्मान काढलं आणि देशातील साऱ्या राजकीय पक्षांना एका रात्रीतून 'बेकार', 'नाकाम' ठरवून टाकलं. अफगाणिस्तानातील तब्बल ७० राजकीय पक्ष एका क्षणात त्यांनी बरखास्त करून टाकले. आपल्या देशात असल्या फालतू' राजकीय पक्षांचं काहीही काम नाही, त्यांनी लोकांच्या मनात उगाच शंका-कुशंका पेरू नयेत, हवेत इमले बांधू नयेत आणि आयुष्यात कधीच प्रत्यक्षात उतरू शकणार नाहीत अशी स्वप्नंही पाहू नयेत, असा इशाराही एका झटक्यात देऊन टाकला. बरं, या राजकीय पक्षांना मान्यताच द्यायची नव्हती, तर मग आधी त्यांना परवानगी तरी कशाला दिली? राजकीय पक्ष म्हणून त्यांची नोंद का केली? अशा प्रश्नांना अफगाणिस्तानमध्ये काहीही उत्तर नसतं. असे प्रश्न विचारण्याची जाहीर हिंमतही कोणी दाखवत नाही. चुकून माकून कोणी अशी हिंमत दाखवलीच तर त्याचं काय होईल, हे त्या व्यक्तीला पुरेपूर ठाऊक असतं. त्यामुळे कणीच 'शहाणा' माणूस असल्या फंदात पडत नाही!

असं असूनही आम्ही राजकीय पक्षांवर बंदी का घातली याचं थातूरमातूर का होईना, स्पष्टीकरण तालिबान सरकारनं दिलंय, यातच त्यांचा 'मोठेपणा ! तालिबान सरकारनं यासंदर्भात राजधानी काबूलमध्ये चक्क एक पत्रकार परिषद घेतली. कायदामंत्री अब्दुल हकीम शरेई यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितलं, 'मुस्लिमांसाठी शरीया कायदा हाच सर्व गोष्टींसाठी मूलाधार आहे. या कायद्यात राजकीय पक्षांचं कुठलंही अस्तित्व नाही. देशात राजकीय पक्ष असणं हिताचं नाही आणि देशातील जनतेलाही राजकीय पक्ष नकोच आहेत! राजकीय पक्षांमुळे देशात फुटीरतावादी आणि विभाजनवादी प्रवृत्ती वाढते. देशाच्या विकासासाठी हे मारक आहे!"

१५ ऑगस्टला तालिबानला पुन्हा सत्तेवर येऊन दोन वर्षे झाली. त्यानंतर लगेचच त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. त्यातून एक स्पष्ट संदेशही त्यांनी दिला, अफगाणिस्तानात पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित होईल, अशी दिवास्वप्नं कोणीही पाहू नयेत! त्याची अंधुकशीही आशा कोणाला वाटू नये म्हणून त्यांनी एकाच झटक्यात देशातील सर्व ७० राजकीय पक्षांचं अस्तित्वच संपवून टाकलं!

तालिबानचे प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद यांचं म्हणणं आहे, आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर देश आता पूर्णपणे सुरक्षित झाला आहे. देशाला एक बलवान नेतृत्व मिळालं आहे. देशात इस्लामिक रीतीरिवाजानुसार कामकाज सुरू आहे आणि त्याच आधारावर सारे निर्णयही घेतले जातात. काबूलवरील विजयाच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्ही जनतेला शुभेच्छा देतानाच आश्वासनही देतो की, जगातील कोणतीही ताकद आता तुमच्याकडे वाकड्या नजरेनं पाहू शकणार नाही. प्रत्येकाला न्याय मिळेल आणि न्यायापासून कोणीही वंचित राहणार नाही।

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिक, विशेषतः महिला न्यायाची मागणी करताहेत. पण, तालिबाननं त्यांचं आयुष्यच नरकासमान करून टाकलं आहे. महिलांचे सगळे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यांचं शिक्षण बंद करण्यात आलं आहे. नोकरी करण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. इतकंच काय महिलांच्या नटण्या-मुरडण्यावरही बंधनं घातली गेली आहेत. पाश्चात्य देशांचं वारंही इथे नको आणि त्यांच्यासारखा 'छचोरपणा 'ही नको म्हणून देशातील सारी ब्यूटी पार्लर्स 'बंद' करण्यात आली आहेत. तालिबान सत्तेवर येण्यापूर्वी अफगाणिस्तानात तब्बल तीनशे महिला लहान-मोठ्या कोर्टात न्यायाधीश म्हणून काम करीत होत्या, पण त्यांचीही तालिबाननं हकालपट्टी केली आहे. बऱ्याच महिला न्यायाधीश स्वतःहूनच 'गायब' झाल्या आहेत. इतर देशांत त्यांनी आश्रय घेतला आहे.

५९ देशांशी चर्चा करणार!

जगानं आपल्याला मान्यता द्यावी यासाठी तालिबान सातत्यानं प्रयत्नशील आहे. त्यासाठीच्या साया अत्यावश्यक बाबींची आम्ही पूर्तता केली आहे. तरीही अमेरिकेच्या दबावामुळे अनेक देश आम्हाला मान्यता देण्यास कचरताहेत. तब्बल ५९ मुस्लीम देशांशी चर्चेची तयारी आम्ही केली आहे, असंही तालिबानचं म्हणणं आहे.