वैद्यकीय प्रवेशातले ‘७०:३०’ बासनात! आता ‘वन महाराष्ट्र, वन मेरिट’

वैद्यकीय प्रवेश पुस्तिकेत १९८५ पासून ७०:३० ही अट होती.

राज्यातील वैद्यकीय प्रवेशाचे ७०:३० प्रादेशिक आरक्षण राज्य शासनाने रद्द केल्यानंतर सर्वत्र मराठवाडा आणि विदर्भाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त झाली. मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रदेशाला नव्हे, तर सबंध राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला हे म्हणणे अधिक उचित ठरेल. याउलट मराठवाडा आणि विदर्भाने आजवर प्राप्त ७० टक्के जागांचे भौगोलिक आरक्षण सोडले असून, आता उपलब्ध सर्व जागा स्पर्धेसाठी खुल्या केल्या आहेत. तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातही सर्वच जागांवर खुली स्पर्धा असेल. अर्थात जो गुणवंत, त्याला प्रवेश हे सरळ सूत्र असून, मराठवाडा, विदर्भाने किमान वैद्यकीय शिक्षणापुरते आपले शैक्षणिक मागासलेपण दूर करीत खुल्या स्पर्धेला सामोरे जाण्याची क्षमता सिद्ध केली, याचे कौतुक झाले पाहिजे.

वैद्यकीय प्रवेश पुस्तिकेत १९८५ पासून ७०:३० ही अट होती. ज्यामुळे त्या त्या विद्यापीठ क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना ७० टक्के जागा हक्काच्या तर उर्वरित ३० टक्के जागांवर राज्यातील अन्य विद्यापीठ क्षेत्रातील विद्यार्थी गुणवत्तेवर निवडले जात. ज्यावेळी स्वतंत्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन झाले, त्यावेळी ही अट रद्द करून सबंध राज्याची गुणवत्ता यादी गृहीत धरणे अपेक्षित होते. मात्र वैधानिक विकास मंडळ हे प्रदेश गृहीत धरून आरक्षण देण्याची प्रक्रिया प्रवेश पुस्तिकेत नमूद करण्यात आली.

मुळात भौगोलिक विभागानुसार शैक्षणिक आरक्षण ही संकल्पना घटनेने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नाकारलेली आहे. मात्र संपूर्ण देशात महाराष्ट्रातच अशाप्रकारचे आरक्षण शिक्षणक्षेत्रात राबविले जात होते. ज्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. त्याचे कारण मराठवाड्यातील शिक्षणसंस्था, विशेषत: लातूर पॅटर्नच्या उदयामुळे वैद्यकीय प्रवेशाला पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली होती. प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव यांच्यासारखे ध्येयवादी शिक्षक आणि सर्व शाळा-महाविद्यालयांच्या एकत्रित प्रयत्नातून वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षेतील यशाचा पॅटर्न निर्माण झाला.

गेल्या अनेक वर्षांत राज्यातील शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे प्रदेशनिहाय कट्आॅफ गुण पाहिले असता मराठवाडा, विदर्भातील विद्यार्थ्यांना अडथळ्यांची शर्यत करावी लागत होती, हेच दिसते. शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०चे अवलोकन केले असता, मराठवाड्यातील ओबीसी प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्याला ५२८ गुण मिळाले, तो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात लागला, तर उर्वरित महाराष्ट्रातील ५१६ गुण घेणारा विद्यार्थीही प्रवेश मिळवू शकला. याच पद्धतीने दहा संवर्गापैकी नऊ संवर्गामध्ये मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांनी अधिक गुण घेऊनही ते मागे राहत होते. हीच स्थिती विदर्भातील पाच संवर्गातील विद्यार्थ्यांची होती.

एकंदर, राज्यातील उच्च गुणवत्ता, दर्जेदार साधन सुविधा असणारे, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर येथे आहेत. कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती मुंबई, पुण्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय असते. त्यासाठी विद्यार्थी अहोरात्र परिश्रम घेतात. मात्र ७०:३० धोरणामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठीच उपरोक्त महाविद्यालयांत ७० टक्के जागा आरक्षित होत्या. तिथे मराठवाडा, विदर्भातील विद्यार्थ्यांना ३० टक्क्यांमध्ये स्पर्धा करावी लागत होती.

देशात राबविण्यात येणारी नीट ही एकमेव परीक्षा, राज्यात एकच आरोग्य विद्यापीठ असताना प्रवेशासाठी मात्र प्रादेशिक आरक्षण होते. जे की रद्द करीत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी वन महाराष्ट्र, वन मेरिट ! असे सांगून गुणवत्तेच्या एकाच सूत्रात राज्याला बांधले आहे. या निर्णयाचे परिणाम दूरगामी असून, त्याचे गुणवंत विद्यार्थ्यांना कायम स्मरण राहील.

गेल्या काही वर्षांतील वैद्यकीय प्रवेशपूर्व

परीक्षांचे निकाल पाहिले असता मराठवाडा, विदर्भातील विद्यार्थी सरस ठरले आहेत. त्यामुळे आज न्याय मिळाल्याची भावना आहे. मात्र त्याचवेळी निकालाची परंपरा कायम राखण्याची जबाबदारी वाढली असून, यापुढे प्रादेशिक अस्मिता निर्माण करण्यापेक्षा खुल्या दिलाने गुणवत्तेची स्पर्धा वाढवावी लागणार आहे. याउलट विद्यार्थ्यांनी देशपातळीवर ज्या १५ टक्के जागा उपलब्ध आहेत, तिथे सर्वाधिक संख्येने महाराष्ट्राचा झेंडा फडकवावा. एम्स, जीपमेरसारख्या परीक्षांमध्येही महाराष्ट्रातील विद्यार्थीच अग्रस्थानी राहिले पाहिजेत.