आयकरात मूलभूत सुधारणा आवश्यक; दहा रुपये अधिक उत्पन्न असले तरी १३,००३ रुपये भरावे लागतात...

पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकरात सूट आहे; मात्र उत्पन्न त्यापेक्षा दहा रुपये अधिक असले तरी १३,००३ रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो. हे कसे? 

- ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी २०२४-२५ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेला सादर करणार असून, त्यांनी प्राप्तिकर कायद्यात मूलभूत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. प्राप्तिकर, कंपनीकर तसेच गुंतवणुकीसंदर्भात सरकारचे धोरण दीर्घमुदतीचे, किमान चार-पाच वर्षांसाठीचे तरी असणे आवश्यक आहे. कारण त्यामुळे करदात्यांना, गुंतवणूकदारांना; तसेच कंपन्यांना त्या धोरणाला अनुसरून त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचे योग्यप्रकारे नियोजन करणे शक्य होऊ शकते; परंतु सरकार सातत्याने यासंबंधीचे धोरण मोठ्या प्रमाणात बदलत असल्यामुळे करदात्यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होत असते.
वास्तविक कोणतीही करप्रणाली ही सर्वसामान्य करदात्यांना समजण्यास अत्यंत सुलभ, सोपी, सुटसुटीत व न्याय्य असणे आवश्यक असते; मात्र करापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून सरकार प्राप्तिकर आकारणीच्या कोणत्याही मूलभूत तत्त्वांचा फारसा विचार न करता दरवर्षी प्राप्तिकर कायद्यात मोठ्या प्रमाणात दुरुस्त्या करत असते. प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मध्ये आतापर्यंत शेकडो दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या असल्यामुळे या कायद्यात मोठी विसंगती निर्माण झाली असून, त्यातील अनेक तरतुदी सदोष, क्लिष्ट व अन्यायकारक झालेल्या आहेत.

सरकार करदात्यांना खुश करण्यासाठी त्यांना प्राप्तिकरात सूट देते; परंतु कराचे उत्पन्न कमी होऊ नये म्हणून एका हाताने सवलत देतानाच दुसऱ्या हाताने त्या सवलतीचा फायदा काढून घेणाऱ्या अनेक तरतुदी करते. 

उदाहरणार्थ प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७ (अ) नुसार मिळणाऱ्या कमाल १२,५०० रुपयांच्या ‘सूट’मुळे पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही; परंतु पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांनाच ही ‘सूट’ मिळत असल्यामुळे पाच लाख रुपयांपेक्षा थोडेही उत्पन्न वाढल्यास अशा प्राप्तिकरदात्यांना अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. उदाहरणार्थ एखाद्या प्राप्तिकरदात्याचे उत्पन्न पाच लाख १० रुपये असल्यास त्याला १३,००३ रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो. म्हणजेच केवळ १० रुपयांच्या उत्पन्नावर १३,००३ रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो. अशा प्रकारच्या अनेक विसंगत व अन्यायकारक तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात असून, त्या तरतुदी रद्द करणे व प्राप्तिकरविषयक दीर्घ मुदतीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

प्राप्तिकर आकारणीच्या दोन पद्धती अस्तित्वात असणे, पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकर नाही; परंतु त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना मात्र अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागणे किंवा १०३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार आठ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल’ ठरविण्यात आलेले असतानाही अशा ‘दुर्बल व्यक्तीं’कडून प्राप्तिकर वसूल करणे यासारख्या अनेक तरतुदी समानतेच्या तत्त्वाला तिलांजली देणाऱ्या तसेच मूलभूत अधिकारांचे व घटनेच्या मूलभूत चौकटीचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे सरकारने अशा सर्व विसंगत व अन्यायकारक तरतुदी रद्द करण्याची आवश्यकता आहे.

सरकार श्रीमंतांना मोठ्या प्रमाणात सवलती देत असून, त्याचा बोजा सर्वसामान्य करदात्यांवर टाकत असते. महागाईमुळे वास्तव उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले असतानाही सरकारने जुन्या करप्रणालीच्या बाबतीत सर्वसामान्य प्राप्तिकरदात्यांच्या प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा गेल्या दहा वर्षांपासून अडीच लाख रुपयांवरच गोठवलेली आहे. हे अन्यायकारक आहे. घटनात्मक मूल्यांच्या आधारावर प्राप्तिकर व कंपनीकरासंबंधी दीर्घकालीन धोरणाची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
    kantilaltated@gmail.com