नवीन राज्यघटना?- अजिबात गरजेची नाही!

उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि संसदीय लोकशाहीवर श्रद्धा असलेल्या प्रत्येक भारतीयाने नव्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावाला विरोध केला पाहिजे.

- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर
(अर्थतज्ज्ञ, राज्यसभेचे माजी सदस्य)

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक डेबरॉय यांनी १५ ऑगस्ट, २०२३ या स्वातंत्र्य दिनादिवशी एका इंग्रजी दैनिकात गेली ७३ वर्षे अमलात असलेली भारतीय राज्यघटना बदलून तिच्या जागी नव्या राज्यघटनेची मागणी केली आहे. आपल्या मागणीसाठी त्यांनी पुढील कारणे दिली आहेत : 
१. अमेरिकेतील शिकागो लॉ स्कूलच्या अभ्यासानुसार देशाच्या राज्यघटनेचे सरासरी आयुर्मान १७ वर्षे दिसून येते. भारताच्या राज्यघटनेला ७३ वर्षे झाली.
२. राज्यघटना मोठ्या प्रमाणावर  १९३५ च्या कायद्यातील तरतुदींवर आधारित आहे; त्यामुळे ती वसाहतवादाचे अवशेष ठरते.
३. देशाने बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यामुळे राज्यघटनेत ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ अनावश्यक आहेत.  राज्यघटनेतील ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘लोकशाही पद्धती’, ‘स्वातंत्र्य आणि मुख्य म्हणजे ‘समता’ या संकल्पनांचा अर्थ काय? (थोडक्यात, ही तत्त्वे विवेक डेबरॉय यांना मान्य नाहीत).
५. राज्यघटनेत मूलभूत ढांचा (बेसिक स्ट्रक्चर) म्हणजे काय, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही.
६. देशात इतक्या (म्हणजे ३६) राज्यांची गरज नाही.
७. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गरज नसल्यामुळे ७३ व ७४ वी घटना दुरुस्त्या अनावश्यक आहे.
८. संसदेमध्ये राज्यसभेची गरज नाही.
२०४७ मध्ये देशाला पूर्णपणे नव्या राज्यघटनेची गरज आहे, असे ते प्रतिपादन करतात.  त्यांचे सर्व मुद्दे पूर्णपणे गैरलागू आहेत. त्याची करणे अशी :
१. राज्यघटनेच्या आयुर्मानाबाबत डेबरॉय यांचे अज्ञान थक्क करणारे आहे. गेली ८०० वर्षे इंग्लंडमध्ये लिखित राज्यघटना नाही. तरी प्रगल्भ संकेत, परंपरा, घटनात्मक नीतीमत्ता यांच्यामुळे ‘लोकशाहीची जननी’ असलेल्या इंग्लंडची लोकशाही जगात आदर्श मानली जाते. अमेरिकेच्या राज्यघटनेला २३४ वर्षे, तर ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेला ७३ वर्षे पूर्ण झाली. 
२. ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९३५ च्या कायद्यातील तरतुदींविषयी  म्हणाले होते, प्रस्तुत तरतुदी ‘प्रशासकीय’ स्वरूपाच्या आहेत; मूलभूत स्वरूपाबाबत नाहीत. त्यामुळे घटनेला कुठेही बाधा येत नाही!
३. राज्यघटनेचा ‘सरनामा’ हा तिचा वैचारिक-तात्त्विक पाया’ व ‘मूलाधार’ आहे. त्यातील प्रत्येक संकल्पना भारताला पूर्वी अपरिचित असलेली आधुनिक उदारमतवादी लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत मूल्ये आहेत. ‘अर्थव्यवस्था ‘बाजाराधिष्ठित’ असली, तरी ती मूल्ये राज्यघटनेचे ‘अधिष्ठान’ आहे. आणि शासन संस्थेने देशाचे एकूण प्रशासन त्या अधिष्ठानानुसार चालवण्याचे दिग्दर्शन ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ करतात.
४. १९७३ मध्ये ‘केशवानंद भारती’ या ऐतिहासिक केसमध्ये राज्यघटनेचा मूलभूत ढांचा अबाधित असला पाहिजे, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तो गेली ५० वर्षे अबाधित आहे.  संसदीय लोकशाही, कोणत्याही आधारे भेद न करता सर्व नागरिकांना समान मूलभूत अधिकार,  कायदेमंडळ आणि न्यायव्यवस्था यांच्यामध्ये अधिकारांचे स्पष्ट वाटप,  स्वतंत्र न्यायव्यवस्था,  सर्व राज्यांचे मिळून भारत हे एक ‘संघराज्य’ असणे,  केंद्र व राज्ये यांचे घटनेने निश्चित केलेले कार्यक्षेत्र इ. गोष्टी मूलभूत ढांच्यामध्ये येतात. त्याआधारे देशाची वाटचाल सुरू आहे. डेबरॉय यांनी ‘मूलभूत ढांचा म्हणजे काय’, असा प्रश्न उपस्थित करणे हे त्यांचे वैचारिक दारिद्र्य आहे.
५.  १९५६ मध्ये नियुक्त केलेल्या फजल अली आयोगाने ‘भाषावार प्रांत रचने’ची शिफारस केली होती. प्रादेशिक अस्मिता-समस्या आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता ध्यानात घेऊन स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्यांची संख्या वाढत गेली. एकट्या आसाम राज्याची सात राज्ये करण्यात आली, ते पूर्णपणे समर्थनीय आहे.
६. आर्थिक व राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरण लोकशाही व्यवस्थेला बाधक ठरते. त्यामुळे प्रथमपासून भारताचा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर भर आहे. त्यादृष्टीने पाहता, ‘पंचायती राज’वर भर देणाऱ्या ७३ व ७४  या दोन्ही घटनादुरुस्त्या ‘ग्रामीण क्रांती’ करणाऱ्या आहेत.  स्त्रियांचे सबलीकारण हा महत्त्वाचा उद्देश सफल होत आहे.
७.  संघराज्य असलेल्या संसदीय लोकशाहीच्या कायदे मंडळात दोन सदने असणे अत्यावश्यक व अंगभूत मानण्यात आले आहे. भारत संघराज्य असून राज्यसभा हे प्रामुख्याने राज्यांच्या समस्यांच्या चर्चा करण्याचे व्यासपीठ आहे. त्याचप्रमाणे, वित्त विधेयके सोडता बाकीची सर्व विधेयके लोकसभेत मंजूर केल्यानंतरसुद्धा ती राज्यसभेने मंजूर करायची असल्यामुळे लोकसभेवर राज्यसभेचा अंकुश राहतो.
- दोन वर्षे, अकरा महिने व सतरा दिवस अपार कष्ट करून निर्माण केलेली समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या मूलभूत व चिरंतन मानवी मूल्यांवर आधारलेली; राष्ट्रीय ऐक्य, एकात्मता आणि विविधता शिरोधार्य मानणारी; लवचिक असल्यामुळे राष्ट्रीय विकासासाठी गरजेनुसार आतापर्यंत १०६ वेळा दुरुस्त करण्यात आलेली; आणि भारत हे एक आधुनिक राष्ट्र निर्माण करण्याचा संकल्प करणारी भारतीय राज्यघटना ही जगातील एक आदर्श राज्यघटना मानली जाते.
परंतु ‘एकचालुकानुवर्तित्व’ हाच समाजव्यवस्थेचा मूलाधार अभिप्रेत असलेल्या संघ परिवाराला प्रथपासूनच ही राज्यघटना मान्य नाही. गोळवलकरांनी तिचे वर्णन ‘गोधडी’ असे केले होते. त्यांना मुळात लोकशाहीच मान्य नाही. त्यामुळे २०१४ पासून मोदी सरकारने राज्यघटनेची मोडतोड केली असून देशाची वाटचाल एकाधिकारशाहीकडे सुरू केली आहे. आता तर त्यांना पूर्णपणे नवीन राज्यघटनाच हवी आहे. विवेक डेबरॉय यांनी त्याची मांडणी केली आहे, इतकेच. 
- त्यामुळे उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि संसदीय लोकशाहीवर श्रद्धा असलेल्या प्रत्येक भारतीयाने नव्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावाला विरोध केला पाहिजे.