विशेष लेख: धास्तावलेल्या महायुतीसमोर आव्हानांची मालिका

लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुती धास्तावली आहे. फुटीची चिंता आता महाविकास आघाडीला नव्हे, महायुतीला आहे. इतर प्रश्नही फेर धरून आहेत.

यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत |

केंद्रात आणि राज्यात ज्यांची सत्ता आहे, राज्यात ज्यांच्याकडे दोनशेहून अधिक आमदार आहेत, अशी महायुती लोकसभा निवडणुकीत राज्यात पत्कराव्या लागलेल्या पराभवानंतर धास्तावलेली दिसत आहे. गंमत बघा, कोणतीही निवडणूक म्हटली की फुटीची चिंता महाविकास आघाडीतील पक्षांना असायची. भाजपने विरोधातील दोन पक्ष फोडले, काँग्रेसचे नेते पळवून नेले. लोकसभेला भाजपचा दारुण पराभव झाला, आता गळती रोखण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. 

विधानसभा निवडणुकीसाठी इच्छुकांची बरीच गर्दी सर्व प्रमुख पक्षांकडे असेल, त्यातून बंडखोरी अटळ दिसत आहे. महायुतीसमोर आव्हानांची मालिका दिसत आहे. विधान परिषदेच्या ११ जागांची निवडणूक १२ जुलैला होणार आहे. विधानसभेचे आमदार हे या निवडणुकीत मतदार असतील. विधानसभा निवडणुकीआधी  फाटाफुटीचे राजकारण नको, ते केले तर उगाच फटका बसेल, हे लक्षात घेतले गेले तर निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते. 

२०२२च्या जूनमध्ये झालेल्या अशाच विधान परिषद आणि राज्यसभा निवडणुकीत चमत्कार झाला आणि त्यातूनच राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले होते. आता सगळ्यांना विधानसभेचे वेध लागले आहेत. त्या दृष्टीने काही हिशेब असतील तरच विधान परिषदेची निवडणूक होईल. २७ जूनपासून विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत असून, त्याचा उपयोग विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने करवून घेण्याचा सत्तापक्ष आणि विरोधकांचा प्रयत्न असेल. लोकसभेच्या राजकारणात अपयशी ठरलेले वित्त मंत्री अजित पवार हे विधानसभेच्या दृष्टीने त्यांच्या अर्थसंकल्पात घोषणांची साखरपेरणी करतील; पण तेवढ्याने भागणार नाही. अजितदादांसह महायुतीच्या हातून बरेच काही निघून गेले आहे. महाविकास आघाडीचे मनोबल खूप वाढलेले आहे; अधिवेशनात ते अधिक आक्रमक असतील. महायुतीत कधी भुजबळ तर कधी आणखी काही, अशा कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. विरोधात गेलेल्या जातीय समीकरणांचे चटके महायुतीला लोकसभेत बसले, ते दुरुस्त केले नाही तर विधानसभेत पुन्हा भाजून निघतील. 

चार महिने हातात आहेत, लोकाभिमुख योजना आणि निर्णयांचा धडाका लावला तर पितळेची चांदी अन् चांदीचे सोने कदाचित होऊ शकेल. वाजतगाजत ‘लेक लाडकी’ योजना आणली; पण ती कूर्मगतीने सुरू आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करताना बहिणींसाठी सरकारने काही केले पाहिजे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समाजातील लहान लहान घटक, वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणण्यावर सरकारचा भर असेल असे दिसते. सरकारला कान असतील तर एक सांगतो, भ्रष्टाचार काही कमी होत नाही, आधी ज्या गोष्टीसाठी टेबलाखालून १०० रुपये द्यावे लागायचे त्यासाठी आता ५०० रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे रेट पाचपट झाले, त्याचे काहीतरी करा. वरपर्यंत द्यावे लागतात, असे खालचे अधिकारी सांगतात. बुलढाणा जिल्ह्याच्या हिवरा गावात शुकदास महाराज होऊन गेले. त्यांनी मंदिराची अनोखी कल्पना राबविली, भक्त आणि देवामध्ये कोणताच अडथळा नको, अशी ती थीम होती. मंत्री, मंत्रालय आणि सामान्य माणूस यांच्यातील दलालांचा अडथळा दूर करणारा असा एखादा पॅटर्न यावा, याची मंत्रालयात इतकी वर्षे रिपोर्टिंग करताना वाट पाहत आहे.

‘मिनिमम पर्सन्स...’
आपल्याच लोकांना न्याय देऊ शकली नाही महायुती तर इतरांना तो कसा देणार? असे आता महायुतीचेच लोक बोलत आहेत. वर्षभर २० मंत्र्यांच्या भरवशावर महाराष्ट्र चालवला, मग तिसऱ्या पक्षातील नऊ जणांना मंत्री केले. ११५ आमदारांच्या पक्षाचे १० मंत्री आणि ४० आमदारांच्या पक्षाचेही तेवढेच मंत्री असे देशात कधी झाले नसेल. शिंदे-फडणवीस-अजित पवार तरी काय करणार? सगळे दिल्लीच्या हाती आहे. यांना फक्त मम म्हणावे लागते. दिल्लीलाही हे कळत नाही की गंगा-यमुनेचे राजकारण वेगळे अन् गोदावरी-तापी-वैनगंगेचे वेगळे असते. कार्यकर्त्यांना साधे एसईओ नाही बनवले, महामंडळे आणि समित्या तर दूरच राहिल्या. ‘मिनिमम पर्सन्स, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स’ असे दिल्लीला वाटते आणि त्याचा फटका मग आपल्यालाही बसतो. सव्वाशे कोटींच्या देशात कमीतकमी माणसांसह चांगले सरकार चालविले जावू शकते, हे तर्कहिन आहे. साडेबारा कोटींचा महाराष्ट्र २९ मंत्री चालवितात; तेही तसेच. विस्तार करायचा झाल्यास सर्वाधिक डोकेदुखी एकनाथ शिंदेंना होईल. त्यांच्याकडे इच्छुकांची खूप गर्दी आहे, काहींना आधी शब्द देऊन ठेवला आहे म्हणतात, ते सतत विचारणा करतात. विधान परिषदेच्या दोन जागा शिंदेंना मिळतील, दोघांना आमदार केले तर ५० जण नाराज होतील, अशा परिस्थितीत शिंदे अडकले आहेत. भाजपला जातीय, विभागीय संतुलन साधण्याची डोकेदुखी असेल. अजित पवारांसाठी छगन भुजबळ यांची डोकेदुखी वाढत जाईल, असे दिसते. 

नोकरशाहीची साथ
सध्याचे केंद्र सरकार काय किंवा राज्य सरकार काय यांनी खूप गोंडस योजना आणल्या, त्यांचे कौतुकही झाले; पण योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी झाली नाही, हे खरे दुखणे आहे, त्याचा फटका लोकसभेत बसला. शिंदे सरकारला नोकरशाही सहकार्य करत नाही, नोकरशाही सरकारचे ऐकण्यासाठी एक तर सरकारचा धाक असावा लागतो किंवा नोकरशाहीशी सरकारचे अत्यंत चांगले संबंध असावे लागतात, सध्या हे दोन्ही दिसत नाही. महायुतीचा राज्यात पराभव झाल्यानंतर मंत्रालयातील आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कोणकोणत्या टी पार्टीमध्ये आनंदाचे वातावरण होते याची माहिती घेतली तर आनंद मनविणारी धक्कादायक नावे कळतील. हे सरकार पुन्हा न आले तर बरे असे वाटणारे अनेक अधिकारी आहेत. अनेक मंत्र्यांच्या मनमानी वागणुकीला ते कंटाळले आहेत. अधिकाऱ्यांपैकी ज्यांना बाजूला ठेवले ते दुरावले आणि ज्यांना आपले म्हणून महत्त्वाची पदे दिली तेदेखील फार मनाने सोबत नाहीत, अशी अवस्था दिसते.

( yadu.joshi@lokmat.com )