खासगी आयुष्यावर टेहळणी करणार आधार कार्ड!

मोदी सरकारने देशातल्या प्रत्येक नागरिकाची सर्वंकष टेहेळणी करण्यासाठी आधार कार्ड नावाचा नवा भीतिदायक पोलीस निर्माण केला आहे. आधार कार्डावरील १२ आकड्यांचा डिजिटल क्रमांक हीच यापुढे प्रत्येकाची ओळख असणार आहे. आधार कार्ड तुमच्याकडे नसेल तर मुलाबाळांचा शाळेतला प्रवेश, रेल्वे प्रवासाचे बुकिंग, विवाहाची नोंदणी, वाहन चालविण्याचा परवाना, पासपोर्ट, महिन्याकाठी मिळणारा पगार, पेन्शन, बँकेचे खाते, सरकारकडून मिळणारी सबसिडी यापैकी काहीही तुम्हाला मिळणार नाही. दररोज तुम्ही काय करता, कुठे जाता, कोणाला भेटता, कोणाकोणाशी संवाद साधता, तुमच्या हातात आणि बँक खात्यात पैसे किती आहेत. कोणकोणती डेबिट आणि क्रेडिट काडर््स तुम्ही वापरता, आयकराच्या विवरणपत्रात कोणत्या गोष्टी तुम्ही नमूद केल्या आहेत. यापैकी प्रत्येक बाब आता टेहेळणीच्या कक्षेत आहे.
इंटरनेटवर आवडलेल्या मजकुराला साधे लाईक केले तरी तुमचे सारे खासगी तपशील कोणालाही सहज शोधता येतात. कोणतीही बाब आता खासगी राहिलेली नाही. अशा वातावरणात प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारने आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचे ठरवल्यावर, या गोपनीयतेचा आणखीनच संकोच होणार आहे. विरोधकांनी कठोर शब्दात त्याची सरकारला जाणीव करून दिली; मात्र त्यांचे आक्षेप धुडकावून लावीत, वित्त विधेयकाच्या वेष्टनात गुंडाळलेला हा जुलमी कायदा गुरुवारी संसदेत बहुमताच्या बळावर सरकारने मंजूर करवून घेतला. भारतातली १३० कोटी लोकसंख्या त्यामुळे एकप्रकारे मोदी सरकारच्या नव्या कॉन्सेन्ट्रेशन कॅम्पमध्ये दाखल झाली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वित्त व विनियोजन विधेयक मंजूर होणे अत्यावश्यक असते, कारण त्याशिवाय नव्या आर्थिक वर्षात सरकारला कोणताही खर्च करता येत नाही. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही मात्र वित्त विधेयकावर तिथे मतदान होत नाही. केवळ सूचनावजा दुरुस्त्या सुचवणे इतकाच अधिकार राज्यसभेला आहे. साहजिकच या सभागृहाने नोंदवलेले गंभीर आक्षेप लोकसभेत गुरुवारी फेटाळले गेले. कपिल सिब्बल व सीताराम येचुरी यांनी राज्यसभेत नमूद केल्यानुसार जे वित्त विधेयक संसदेत मंजूर झाले, ते जवळपास ४० कायद्यांच्या दुरुस्ती विधेयकांची गोळाबेरीज करीत जनतेवर लादण्यात आले आहे. हे वित्त विधेयक व्यक्तिगत गोपनीयतेवर बारकाईने टेहळणी करणारे, हितसंबंधियांची भांडवलशाही वाढवणारे, राज्यघटनेचे मूलभूत सिद्धांत व संघराज्य व्यवस्थेचा पाया उखडून टाकणारे आणि राज्यसभेच्या अधिकारांचा संकोच करणारे आहे. या आक्षेपांचे विस्ताराने विश्लेषण करताना ज्या गोष्टी सिब्बल व येचुरींनी राज्यसभेत सांगितल्या, त्या बऱ्याच गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. सामान्य जनतेला त्याची अद्याप पुरेशी कल्पनादेखील नाही. लोकसभेत २२ मार्च रोजी घाईगर्दीत अनेक महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांसह वित्त विधेयक सादर करण्यात आले. लोकसभेत ऐनवेळी सादर झालेल्या या दुरुस्त्यांचे नेमके स्वरूप काय, त्याची संसद सदस्यांनाही पुरेशी कल्पना नव्हती. त्यावर मग ते चर्चा तरी कशी करणार? वित्त विधेयकाने आयकर अधिकाऱ्यांना केवळ संशयाच्या आधारे धाडी घालण्याचे अमर्याद अधिकार बहाल केले आहेत. केव्हाही कोणत्याही करदात्याच्या घराची, कार्यालयाची, मालमत्तेची, झाडाझडती आयकर अधिकारी यापुढे घेऊ शकतील. करदात्याच्या आर्थिक बाबींविषयी आयकर विभागाला संशय कशाच्या आधारे आला, कोणत्या सूत्रांनी ही माहिती पुरवली, ती खरी ठरली की खोटी? त्याचे तपशील न्यायाधिकरणासह कोणालाही देण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर नाही. कोणतीही पारदर्शकता नसलेल्या या धाडसत्रामुळे नव्या प्रकारच्या इन्स्पेक्टर राजचाच एकप्रकारे पुनर्जन्म झाला आहे. व्यापार, उद्योग क्षेत्रासह धर्मदाय संस्थांनाही, सतत भीतीच्या दडपणाखाली ठेवणारे एक शस्त्रच सरकारला या निमित्ताने प्राप्त झाले. या अनाकलनीय व्यवहाराचे वर्णन पंतप्रधानांनी काळा पैसा खणून काढण्यासाठी चालवलेली मोहीम असा केल्यास कोणाला वादही घालता येणार नाही. आधार कार्ड संकल्पनेचा जन्म खरं तर यूपीए सरकारच्या काळातच झाला. केवळ सरकारी सबसिडी अन् लोककल्याणकारी योजनेचे थेट लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवणे इतकाच त्याचा मर्यादित उद्देश सरकारला अभिप्रेत होता. बँकांची खाती, व्यक्तिगत आयुष्याची टेहळणी आणि आयकर विवरण पत्रांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा कोणताही हेतू तत्कालीन सरकारच्या मनात नव्हता. मोदी सरकारने मात्र प्रत्येकाच्या खासगी आयुष्यावर अतिक्रमण करीत आधारची व्याप्ती वाढवण्याचा अघोरी खेळ सुरू केला. त्यात व्यक्तिगत स्वातंत्र्य खिंडीत सापडले आहे. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हे खरे असले तरी मॅक्सिमम गव्हर्नन्स मिनिमम गव्हर्न्मेंटचा पुकारा करणाऱ्या मोदी सरकारने सत्तेचा वापर अशाप्रकारे चालवला आहे की देशात यापुढे आणीबाणी घोषित करण्याची गरजच नाही.
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्रालय ज्या वास्तूत आहे, त्या पॅन्टागॉनमधील गोपनीय माहिती हॅक झाल्याचे उदाहरण फारसे जुने नाही. तंत्रज्ञानात भारतापेक्षा सर्वार्थाने समृद्ध असलेल्या अमेरिकेत हे घडले. भारतातील गोपनीय माहिती हॅक करण्यासाठी चीन आणि पाकिस्तानचे प्रयत्न तर सातत्याने सुरूच असतात. अशा वातावरणात सहजगत्या हॅक करता येण्याजोगी आधार कार्ड यंत्रणा, खरोखर कोणी हॅक केली, लोकांचे खासगी आयुष्य, आर्थिक व्यवहार चव्हाट्यावर आले तर सरकार त्याला कशाप्रकारे प्रतिबंध घालणार? तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून बँक खात्यांवर आॅनलाइन दरोडे तर पडतच आहेत. लाखो क्रेडिट, डेबिट कार्ड अलीकडेच हॅक झाले. त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी कोण देणार? तशी मजबूत प्रतिबंधक यंत्रणा सध्या सरकारकडे आहे काय? याचे तर्कशुद्ध उत्तर अर्थमंत्री संसदेत देऊ शकले नाहीत. सुरक्षिततेविषयी साऱ्या तरतुदींचा समावेश आधार कायद्यात आहे, इतकेच त्रोटक उत्तर त्यांनी दिले. प्रत्येक गोष्ट जगात हॅक होऊ शकते म्हणून नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंबच करायचा नाही काय, असा उलटा सवाल विरोधकांना विचारीत अरुण जेटलींनी राज्यसभेत वेळ मारून नेली, मात्र मूळ प्रश्नाचे हे उत्तर नाही. त्यातला गंभीर मुद्दा अनुत्तरितच आहे, याची जेटलींनाही कल्पना असावी.
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांबाबतही सरकारने अशा काही तरतुदी कायद्यात केल्या आहेत की, या देणग्यांचे सर्वाधिक लाभ केवळ सत्ताधारी पक्षालाच मिळणार आहेत. राजकारणात विशेषत: निवडणुकांमध्ये शुद्ध पैशांचा वापर व्हावा, याविषयी कोणाचेही दुमत नाही. कंपनी कायद्यात मूळ तरतूद अशी होती की, जी कंपनी किमान तीन वर्षांपासून अस्तित्वात आहे, अशा कंपनीला आपल्या नफ्यापैकी अधिकतम ७.५ टक्के रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी स्वरूपात देता येईल. या तरतुदीला फाटा देत मोदी सरकारने इलेक्टोरल बॉण्ड्सव्दारे राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याचा नवा पर्याय अमलात आणला आहे. यापुढे कोणतीही कंपनी, कितीही रक्कम कोणत्याही पक्षाला या बॉण्डव्दारे देऊ शकेल. सरकारला नाराज करणे कंपन्यांना परवडणार नसल्याने या प्रयोगाचा सर्वाधिक लाभही सत्ताधारी पक्षालाच होईल. अशा काही कारणांमुळे मोदी सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प आणि वित्त विधेयक वादग्रस्त ठरले आहे. त्याचे दुष्परिणाम लवकरच सर्वांना समजतील.


सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)