अभिनंदनपात्र पवार

दाऊद इब्राहीम कासकर नावाचा प्राणी महाराष्ट्राच्या हाती येता येता राहून गेल्याचे ऐकून आता हळहळण्यापलीकडे कोणीच काही करु शकत नाही.

अनेक वर्षांपासून भारताला ज्याचा शोध आहे, मुंबई शहरातील अतिभयानक बॉम्बस्फोट मालिकेचा जो कथित सूत्रधार आहे, ज्याच्या मुसक्या आवळण्याच्या अनेक घोषणा केल्या जाऊन यथावकाश ज्या अंतराळात विरुनही गेल्या, तो दाऊद इब्राहीम कासकर नावाचा प्राणी महाराष्ट्राच्या हाती येता येता राहून गेल्याचे ऐकून आता हळहळण्यापलीकडे कोणीच काही करु शकत नाही. मायभूमीची ओढ स्वस्थ बसू देईना म्हणूनच की काय त्याने म्हणे भारतात परतण्याची तयारी देशातील एक नाणावलेले विधीज्ञ राम जेठमलानी यांच्यापाशी बोलून दाखविली होती. जेठमलानींनी म्हणे त्याची ही तयारी तत्काळ तेव्हांचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या कानी घातली. दाऊद आणि पवार यांचे प्रत्यक्ष संभाषण झाले अथवा नाही, हे या तिघांनाच ठाऊक. पण जेठमलानी यांनी दाऊदच्या मनसुब्याचे रहस्योद्घाटन केल्यानंतर पवारांनी त्याचा इन्कार वगैरे न करता, लगेचच आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, दाऊदची अट मानणे त्यांना म्हणजे त्यांच्या सरकारला अशक्य होते व त्यामुळेच तेव्हांची दाऊदची घरवापसी चुकली. अट काय, तर तो परतल्यानंतर त्याला अटक करुन तुरुंगात न धाडता, त्याच्या स्वत:च्याच घरी त्याला राहू द्यावे. ही अट मान्य केली गेली तरच म्हणे तो भारतात परतणार होता. आपल्या अटीचे पालन केले जाते अथवा नाही, याची खातरजमा होण्यासाठी त्याने जेठमलानींना ओलीस वा वेठीस धरले होते वा कसे, याचा उलगडा तिघांपैकी कोणीच केलेला नाही. पवारांच्या कारकिर्दीत दाऊद भारताच्या ताब्यात आला असता तर पवारांचा मान नक्कीच वाढला असता. पण त्यासाठी त्यांना गनिमी काव्याचा आधार घ्यावा लागला असता. दाऊदचे पाय मुंबईच्या जमिनीवर लागेपर्यंत त्याला गाफील ठेऊन नंतर त्याला जेरबंद करता आले असते. पण केवळ तितकेच नव्हे तर हे सारे ‘आॅपरेशन’ अत्यंत गुप्त ठेऊन दाऊदप्रेमींसकट कोणालाही आरडाओरड करण्याची संधी नाकारता आली असती. अफझल गुरुच्या फाशीच्या अंमलबजावणीबाबत तसेच तर झाले होते. अटीचा वा कराराचा भंग झाल्याचे उघड झाल्यानंतर कदाचित आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा आणि मानवी हक्कवाल्यांचा दबाव वाढला असता. पण त्यांची चिंता करण्याचे काही कारण पडले नसते. दाऊद संपूर्ण देशाचा गुन्हेगार व देशद्रोहीदेखील असल्याने त्याचा कसला मानवी हक्क? पण पवारांनी तसे केले नाही. ‘दिल्या वचनाला जागलेच पाहिजे’ हा सद्विचार कधी नव्हे तो नेमका त्याचवेळी त्यांच्या मनाला स्पर्शून गेला. अन्यथा शब्दाला जागणे आणि विश्वासास तडा जाऊ न देणे अशा भ्रामक कल्पनांना पवारांनी आजवर क्वचितच थारा दिल्याचे दिसून येते. याबाबत काँग्रेसची मंडळी अधिक अधिकारवाणीने सांगू शकतात. तसे असतानाही पवारांनी आपण दाऊदची अट पाळू शकत नाही, हे जाणून त्याच्याशी गद्दारी करण्याचे टाळले, याबद्दल ते खचितच अभिनंदनास पात्र ठरतात.

------------

खाणं काढू नका रे !
माहितीच्या अधिकाराचा आता बहुतेक साऱ्यांनाच ताप होऊ लागला असावा असे दिसते. याच अधिकारात न्यायाधीशांच्या औषधपाण्यावरील खर्चाची मागणी करणारा एक अर्ज नुकताच थेट सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळून लावल्यानंतर आता बहुधा पाळी खासदारांची असावी. संसदेच्या आवारात जी अर्धा डझन उपाहारगृहे आहेत, तिथे खासदारांसाठी जो उपाहार वा भोजन दिले जाते, ते सारे अनुदानपात्र असते. अनुदान तरी किती, तर मागील वर्षी या अनुदानावर सरकारी तिजोरीतून चक्क चौदा कोटी रुपये खर्ची पडले. अर्थात ही माहिती बाहेर आली ती माहितीच्या अधिकारातूनच. खासदारांसाठी दिल्या जाणाऱ्या भोजनासाठी जी रक्कम आकारली जाते, त्या रकमेच्या दुपटीपेक्षा अधिक रक्कम म्हणे ते भाजन तयार करण्यासाठी वापरलेल्या सामुग्रीवर खर्च करावी लागते. यावर काही खासदारांनी सरकारी तिजोरीला अशी गळती लागणे अयोग्य असल्याचे सांगून हा आतबट्ट्याचा व्यवहार थांबविला जावा, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे तर काहींनी मात्र ‘खासदारांचं खाणं काढू नका’ अशा आशयाची प्रतिक्रिया व्यक्त करुन ज्याला अजिबातच महत्व नाही, अशा मुद्यांना महत्व दिले जात असल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली आहे. पण यातील खरा मुद्दा तो नाहीच. केवळ खासदारांनाच अनुदानित खाद्यपदार्थ आणि तत्सम अन्य काही बाबी मिळतात असे नव्हे. आमदारांनाही तशाच काही सवलती मिळत असतात. ही परंपरा वा पायंडाही एवढ्यातच रुजू झालेला नाही. पण याआधीही त्याची कधीही चर्चा झाली नाही, ती प्राय: माहितीच्या अधिकाराचा अभाव असल्याने. पण त्याचबरोबर हेही तितकेच खरे की आपले प्रतिनिधी कम न करता केवळ फायदेच घेत राहतात, अशी भावना समान्यांमध्ये दृढ होते आहे व ती खरे चिंतेची बाब आहे.