सिंघवी यांच्या विधेयकाला सर्वांचे समर्थन आवश्यक

लोकसंख्यावाढीला आळा घालावा असे प्रत्येकाला वाटते. पण ते साध्य कसे करायचे, याचे आकलन मात्र होत नाही. गेल्या ७० वर्षांमध्ये लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यासाठी शासकीय स्तरावर अनेक योजना राबविल्या गेल्या. पण...

- दिनकर रायकर
(सल्लागार संपादक)

१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाची असलेली लोकसंख्या ३५ कोटींवरून आता १३0 कोटींच्या वर गेली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच प्रत्येक सरकार आणि राजकीय नेते हे कुटुंब नियोजनाचे धोरण राबविण्याविषयी आग्रही राहिले आहेत. परंतु वेगवेगळ्या कारणांमुळे अपेक्षित यश मिळालेले नाही आणि आता तर परिस्थिती खरोखर हाताबाहेर गेली आहे.

लोकसंख्यावाढीला आळा घालावा असे प्रत्येकाला वाटते. पण ते साध्य कसे करायचे, याचे आकलन मात्र होत नाही. गेल्या ७० वर्षांमध्ये लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यासाठी शासकीय स्तरावर अनेक योजना राबविल्या गेल्या. पण अशा योजनांना कदाचित कायद्याचे पाठबळ नसल्याने त्यांची अंमलबजावणी यशस्वी झाली नसेल. लोकसंख्या आटोक्यात ठेवली गेली नाही, तर पंतप्रधान मोदींचे फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे ध्येय साकार झाले तरी लोकांच्या राहणीमानात मात्र मोठा बदल घडणार नाही, असे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ ओरडून सांगत आहेत.
पण आता यावरचा एक उपाय म्हणून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी एक खासगी विधेयक चालू अधिवेशनात राज्यसभेत मांडून या प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे असल्याने राष्ट्रपतींची आवश्यक परवानगीदेखील मिळाली आहे. यावरून राष्ट्रपतींनादेखील हे विधेयक मंजूर व्हावे, असेच वाटत असावे.

आपल्या विधेयकाच्या उद्दिष्टात सिंघवी यांनी कुटुंब नियोजनात जास्तीत जास्त दोन मुलांचे बंधन असावे, अशी सूचना करतानाच त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन योजनाही सुचविली आहे. त्यासाठी शासनाने राष्ट्रीय लोकसंख्या नियंत्रण कोष स्थापन करण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे. त्यानुसार एकच मूल असेल व कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केली असेल तर मुलीसाठी एकरकमी एक लाख व मुलासाठी ६० हजार रुपये शासन देईल. त्यानुसार दोन मुले असणाऱ्यांना शासकीय नोकरी व प्राधान्यक्रमाने बढती मिळेल. मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत केली जाईल. त्यांच्याकडून तिसरे मूल होऊ देणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रही घेतले जाईल. उल्लंघन झाल्यास त्यांना कामावरून बडतर्फ केले जाईल. त्याच वेळी दोन मुलांचे बंधन न पाळणाºया पालकांना या योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यांना कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणावरही जबरदस्ती केली जाणार नाही, याची दक्षता मी विधेयक तयार करताना घेतल्याची ग्वाही सिंघवी यांनी हे विधेयक मांडताना दिली आहे.

प्रत्येक देशाचा आर्थिक विकास हा तेथील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न व त्यांची सांपत्तिक स्थिती यावर ठरविला जातो. २०५०पर्यंत लोकसंख्यावाढीचा दर शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट संयुक्त राष्ट्राने निर्धारित केले आहे. त्यासाठी आपली नैसर्गिक साधनसंपत्ती व इतर उत्पन्नांचा विचार करून लोकसंख्या धोरण आखावे, असे आवाहन सदस्य देशांना केले आहे. भारताचा सध्याचा लोकसंख्यावाढीचा वेग बघता २०५०मध्ये आपली
लोकसंख्या १६६ कोटींच्या वर जाईल व आपण चीनलाही मागे टाकू, अशी परिस्थिती राहील. २०२४ साली आपली व चीनची लोकसंख्या सारखी होईल. मात्र त्यांच्या कुटुंब नियोजनाच्या कठोर धोरणामुळे त्यांची लोकसंख्या आटोक्यात राहील व आपला प्रवास मात्र लोकसंख्या विस्फोटाकडे होईल. या पार्श्वभूमीवरच सिंघवी यांनी मांडलेल्या या विधेयकाचे कोणताही राजकीय अभिनिवेष न ठेवता सर्व पक्षांनी समर्थन केले पाहिजे.
राज्यसभा हे ज्येष्ठांचे सभागृह आहे. तेथे राजकारणापेक्षा समाजकारण आणि देशकल्याणाचे निर्णय घेणे अपेक्षित असते. आपल्या १५ आॅगस्टच्या भाषणातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसंख्येच्या विस्फोटावर चिंता व्यक्त केली होती. दोन अपत्यांच्या धोरणाबाबत सूतोवाच केले होते. त्यावर काँग्रेस नेते जितेन प्रसाद यांनीही कठोर उपाययोजनांची सूचना केली होती. अशाच प्रकारचे एक विधेयक भाजप समर्थक सदस्य राकेश सिन्हा यांनी राज्यसभेत मांडले होते. पण सिंघवी यांचे विधेयक अधिक स्पष्ट व दिशादर्शक आहे. शासनाच्या धोरणाला जेव्हा प्रमुख विरोधी पक्षांचे पाठबळ मिळते, तेव्हा त्याची अंमलबजावणीही सुकर होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक वर्षांनी एका गंभीर समस्येवर मात करण्याची संधी या विधेयकानिमित्ताने उपलब्ध झाली आहे. संसदेच्या बाहेरही समाजधुरीण व अभ्यासकांनी जनजागृती करून ही योजना यशस्वी करण्यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण लोकसंख्यावाढ रोखली, तरच देश अधिक समृद्ध आणि बलशाली होऊ शकेल.