गांधी परिवाराकडे अधिक समर्थन मिळविण्याची क्षमता

सध्या असे वाटतेय की राहुल गांधी यांचा चांगला काळ सुरू झाला आहे. त्यांचा चांगला काळ फार वेळ थांबू न शकण्याची दोन कारणे आहेत.

हरिष गुप्ता (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
सध्या असे वाटतेय की राहुल गांधी यांचा चांगला काळ सुरू झाला आहे. त्यांचा चांगला काळ फार वेळ थांबू न शकण्याची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे केरळ आणि आसाममधील पराभवानंतर कॉँग्रेसकडून आलेली सामान्य प्रतिक्रिया अगदीच भावशून्य आहे. कॉँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची मन:स्थितीसुद्धा अनाकलनीय आहे. आसामच्या पराभवानंतर पक्षातून बाहेर पडण्याची लाट अनेक राज्यात उसळली आहे. छत्तीसगढमध्ये अजित जोगींच्या बाहेर पडण्यामुळे पक्षासमोर गंभीर संकेत उभे राहिले आहेत.
या नाट्याला आणखी एक वळण मिळाले ते पक्षाचे वरिष्ठ नेते दिग्विजय सिंग यांच्या पक्षाला गंभीर शस्त्रक्रियेची गरज असल्याच्या वक्तव्यामुळे. ही फक्त उपमा होती जिचा पक्षाच्या संदर्भातील अर्थ होता पक्षातील प्रभावी परिवाराच्या सदोष कार्याचा. यामुळे पक्षात इतकी अस्वस्थता पसरली की कमलनाथ, ज्यांनी त्यांची राजकारणातील भूमिका सहज कुणाला कळू दिली नाही त्यांनी पटकन करण थापर यांच्या वाहिनीवरील मुलाखतीला उपस्थित राहून पक्षात कुठलीच गडबड नाही असे स्पष्ट केले. कमलनाथ यांनी पुढे असेही आश्वस्त केले की पक्षाला कुठल्याच शस्त्रक्रियेची गरज नाही आणि राहुल गांधी योग्य वेळी पक्षाची धुरा हाती घेतील. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या राज्यात पुढीलवर्षी निवडणुका आहेत. आज इतर पक्षांकडे आता त्या दृष्टीने तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ नाही. या निवडणुकांच्या माध्यमातूनच २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या चित्रावरचा पडदा सरकेल. पुढील वर्षी निवडणुकांना सामोरे जाणारी पाचही राज्ये महत्त्वपूर्ण आहेत. उत्तर प्रदेशात कॉँग्रेस आणि भाजपा या तथाकथित दोन राष्ट्रीय पक्षांची खरी कसोटी असणार आहे. कारण हे राज्य उत्तर भारताचे केंद्रबिंदू आहे. दक्षिणेत लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी १३१ जागांसाठी एक केरळ सोडले तर सर्वच ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांनी कसून तयारी केली आहे. केरळातसुद्धा कॉँग्रेस गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. पूर्व भारतात भाजपा कमळ फुलण्यापासून दूर आहे. त्यांनी जरी आसामात विजय मिळवला असला तरी तो प्रादेशिक गटांच्या बळावर मिळवला आहे. बाकी ठिकाणी तर राजकारण प्रादेशिक स्तरावर बेतलेले आहे. यात बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि छोटी-छोटी पूर्वोत्तर राज्ये यांचा समावेश होतो. पश्चिम भारतात कॉँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वात पोकळी निर्माण झाली आहे म्हणून उत्तर प्रदेशची निवडणूक महत्त्वाची असणार आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेशात ७३ लोकसभेच्या जागा मिळवल्या होत्या, त्यामागचे कारण होते त्यांचा प्रभावी प्रचार आणि जातींच्या वर (धर्माच्या वर नव्हे) जाऊन केलेले आवाहन. मोदींना पूर्व आणि दक्षिण भारतात मर्यादित यश मिळाले आहे, पण त्यांनी उत्तर भारतातील बऱ्याच जागा मिळवल्या होत्या. कारण त्यांनी तिथल्या जातींचा अडथळा पार केला होता. उत्तर प्रदेशात त्यांच्या उमेदवारांनी मायावती आणि मुलायमसिंग यादव यांची मते मोठ्या प्रमाणात मिळवली होती. या परिस्थितीचे साम्य १९७१ साली इंदिरा गांधींच्या किंवा १९८५ च्या राजीव गांधींच्या विजयाशी आहे. या दोन निवडणुकात झालेले मतदान हे राष्ट्रीय आवश्यकतेच्या जाणिवेतून झाले होते. जर कॉँग्रेसला २०१९ साली पुन्हा सत्तेवर यायचे असेल तर हा निर्णायक क्षण आहे. कॉँग्रेससाठी आता त्यांच्या सर्वोच्च परिवाराच्या क्षमतेची चाचणी करणे गरजेचेच झाले आहे. ही क्षमता म्हणजे उत्तर प्रदेशात १९७१, १९८५ किंवा २०१४ साली करण्यात आलेले आवाहन देण्याची असणार आहे. जर हा प्रयोग यशस्वी झाला तर २०१४ साली मिळालेल्या सर्वात कमी म्हणजे ४४ जागांपेक्षा जास्त, अगदी २०० पेक्षा जास्त जागा ते मिळवू शकतात. पण त्यापेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर सहयोगी पक्षांच्या अपेक्षा बळावतील. पण सहयोगी पक्षांच्या खेळात भाजपा कॉँग्रेसला सहज मात देऊ शकतो. २००२ सालच्या गुजरात दंगलीनंतर २००४ साली वाजपेयी सरकारने सत्ता घालवली होती. कारण भाजपाच्या सहयोगी पक्षांनी त्यांची साथ सोडली होती. दशकभरानंतर वाजपेयींचे नेतृत्व मोदींच्या हाती आले आणि त्यांनी सरळ जनतेशी संवाद साधायला सुरुवात केली होती. इतर राजकीय नेते ज्यांच्याकडे निधीची उपलब्धता आहे आणि जे निवडणुकांच्या इतिहासात फारसे परिचित नाहीत त्यांना मोदींनी टाळले होते.
कॉँग्रेसकडे आता फक्त दोन कार्ड आहेत, राहुल गांधी आणि प्रियांका वाड्रा. पण राहुल यांच्याकडे स्वप्नांच्या लाटेवर स्वार होण्याची क्षमता आहे किंवा नाही या बाबतीत पक्षातील ज्येष्ठ साशंक आहेत. ते जाहीररीत्या जे काही बोलत असतात ते हाय कमांडचे निष्ठावंत म्हणून बोलत असतात. राहुल आणि अमरिंदर सिंग यांच्यात फारसे काही जमत नव्हते. पण सिंग अचानकच राहुल यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. राहुल यांनी केरळातील अनेक कॉँग्रेस नेत्यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले होते, ज्यात त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले ओमेन चंडी यांना बाजूला सारायला सांगितले होते. आसामातसुद्धा ८० वर्षीय तरुण गोगोई यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून विरोध करण्यात आला होता. राहुल यांनी सल्ला न ऐकल्यामुळे त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली आणि भाजपाला आसामात विजय मिळाला. ही चूक कॉँग्रेसच्या दृष्टीने मोठी होती. पण राहुल मात्र शांत राहिले. कारण त्यांना असे वाटते की, राजकारण हे चक्र आहे ते खाली-वर होतच असते. मोदी यांनी २०१४ साली स्वप्ने विकली पण त्याची पुनरावृत्ती ते २०१९ साली करू शकत नाही. त्यांचा कल स्वत:चा पक्ष स्वच्छ करण्याकडे आणि त्याला कॉर्पोरेटच्या धर्तीवर चालवण्याकडे आहे. म्हणूनच प्रियांका यांच्याकडे नेतृत्व द्यावे यासाठीची मागणी वाढतच चालली आहे. यात काहीच आश्चर्य नाही की, भाजपाने याचा योग्यवेळी अंदाज घेतला आहे आणि कॉँग्रेस (इथे परिवार वाचावे) मुक्त भारतसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. भाजपाने रॉबर्ट वाड्रांच्या जमीन आणि शस्त्रास्त्र व्यवहारात असलेल्या तथाकथित संबंधांना उकरायला सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत जर नाणे प्रियांकांच्या बाजूने पडले तर सर्वात जुन्या पक्षासाठी त्या नव्या अग्रदूत ठरतील. प्रियांका गांधींची तुलना जुन्या पिढीतील बरेच लोक त्यांच्या ख्यातनाम आजींशी करतात, किमान दिसण्याच्या बाबतीत तरी. ही दुसरी गोष्ट आहे राहुल गांधी यांनी अजून प्रयत्न सोडलेले नाहीत.
प्रियांका असो किंवा राहुल, या दोन्ही गांधी परिवाराच्या वारसांना कुठल्याच मुख्य जातीशी किंवा धर्माशी जोडता येऊ शकत नाही. म्हणूनच गांधी परिवाराच्या सदस्यांकडे भाजपाच्या मानाने जास्त समर्थन मिळवण्याची क्षमता आहे. शिवाय ते समविचारी प्रादेशिक पक्षांना प्रबळ नेतृत्व देण्यास तयार आहेत.