परदेशी विद्यापीठांना ‘लोण्याचा गोळा’ द्यावा का?

भारतात परदेशी विद्यापीठांना प्रोत्साहन श्रीमंतांच्या पथ्यावर पडेल आणि भारतातील उच्च शिक्षणव्यवस्था अधिक खिळखिळी,  कुचकामी होईल!

कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

नफ्याच्या आशेनेच पैसा वाहत असतो. सर्वच प्रकारच्या गुंतवणुकीसंदर्भातही हे खरे आहे; विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत तर जास्तच. मग, ती थेट परदेशी गुंतवणूक असो किंवा विदेशी गुंतवणूकदार संस्थानी केलेली असो; नफा कमावणे हाच उद्देश असतो.
करांमुळे येणारे अडथळे कमी किंवा दूर करणे यासाठी जागतिक व्यापार संघटना निर्माण झाली. प्रगत जगाच्या बाजारपेठांना निर्यात खुली व्हावी हाच उद्देश त्यामागे होता. विदेशी व्यापार कराराच्या वाटाघाटीत प्रगत देशांचाच कायम वरचष्मा राहिला. तेव्हा परदेशी गुंतवणुकीमागे भारताचे भले करण्याचा हेतू आहे हा आपला समज आपण आधी काढून टाकला पाहिजे. ते येथे नफा कमावण्यासाठी येतात आणि सरकारने त्यांना दरवाजे उघडून दिले आहेत.

ऑस्ट्रेलियातली दोन विद्यापीठे भारतात कॅम्पस सुरू करण्यासाठी तयार असल्याची बातमी आहे. त्यांच्याकडील विद्यापीठीय रचनेची प्रतिकृतीच ते येथे आणणार. आपल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियाला जावे लागू नये यासाठी हे भारताच्या हिताचे आहे, असे सरकारचे म्हणणे. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीला परवानगी देताना सरकारने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार  परदेशी विद्यापीठे त्यांना हवी तेवढी फी घेऊ शकतील. नफा कमवून त्यातला हिस्सा मायदेशी पाठवू शकतील. मी मनुष्यबळ विकास खात्याचा मंत्री असताना शिक्षणाच्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आणण्याची कल्पना मांडली होती; त्यावेळी याच भारतीय जनता पक्षाने कडाडून विरोध केला होता.

परदेशी विद्यापीठांनी येथे आपला कारभार सुरू केल्यावर भारतीय विद्यार्थ्यांना फायदा होईल हे खरे आहे. अशा विद्यापीठात प्रवेश घेताना भारत सरकारचे राखीव जागांसंबंधीचे धोरण लागू असणार नाही. त्यामुळे ज्यांना प्रवेश घेणे परवडू शकेल त्यांच्याच हिताचे रक्षण  होईल. शिवाय त्यांचे अभ्यासक्रम भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उपयोगाचे नसून प्रगत जगाला डोळ्यांसमोर ठेवून तयार केलेले असतील, हे उघड आहे. ...परंतु हार्वर्ड, येल, स्टॅनफोर्ड यासारखी विद्यापीठे भारतात येण्यास उत्सुक आहेत का, याविषयी मला शंका आहे. 

उच्च दर्जाचे अध्यापन आणि संशोधनाची जोड देऊनच श्रेष्ठ दर्जाचे विद्यापीठ उभे करता येते. आपल्या देशातील विद्यापीठांना संशोधनासाठी निधी पुरविताना सरकारने कायमच हात आखडता घेतलेला आहे. उत्पादनात परिवर्तित करता येतील अशा कल्पना अमेरिकन विद्यापीठांमध्येच का सुचतात, याचे उत्तर अमेरिकन सरकार शिक्षणातील संशोधन आणि विकास तसेच तंत्रज्ञानाच्या वाढीला भरपूर अनुदान देते यात आहे. शिक्षण आणि तंत्रज्ञान विकासात भारताने आजवर अगदीच तुटपुंजी गुंतवणूक केलेली आहे. याशिवाय अमेरिकेतील संशोधनावर कोणतीही ‘सरकारी’ बंधने नाहीत. त्यांच्या विद्यापीठांना संशोधनाचे क्षेत्र निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते. खासगी उद्योगांशी सहकार्य करून त्यांचे काम चालते. विशेष संशोधन अनुदानातून चांगल्या उद्योगांचाही फायदा होतो. मोठमोठ्या कंपन्यांनी निधी-पुरवठा करून विद्यापीठांमध्ये केंद्रे स्थापन केली असून, तेथे अध्यापन आणि संशोधन एकाच वेळी चालते.
विद्यापीठामध्ये उच्च दर्जाचे अध्यापन व्हावे, बौद्धिक संपदा निर्माण करण्यासाठी संशोधनावर भर असावा याकरिता भारत सरकार जोवर पुरेसा निधी देत नाही तोवर भारतातील शिक्षणव्यवस्था कुचकामी राहील, हे नक्की!

मला आणखी एका वेगळ्याच  गोष्टीची काळजी वाटते. विद्यार्थ्यांकडून घ्यावयाचे शुल्क किंवा शिक्षकांना द्यावयाचा पगार याबाबतीत परदेशी विद्यापीठांवर सरकारचे नियंत्रण असणार नाही. चांगले प्राध्यापक त्यामुळे या विद्यापीठाकडून ओढले जातील. ज्यातून देशी संस्थांच्या दर्जावर परिणाम होईल. काही चांगले प्राध्यापक आज(ही) येथे काम करीत आहेत.

विदेशी विद्यापीठाशी हातमिळवणी करून निर्माण केलेली शिक्षणव्यवस्था उर्वरित भारतापासून तुटलेली असेल; ती श्रीमंतांच्या गरजा भागवील. हे असे करून भागणार नाही.  ही विद्यापीठे भारतात कमावलेला नफा मायदेशी पाठवतील आणि आपल्याकडे उच्च दर्जाचे संशोधन आणि अध्यापनासाठी कधी गुंतवणूक होणारच नाही. या परदेशी शिक्षण संस्थांना भारतामध्ये नफा कमवायला परवानगी देताना एक प्रश्न नक्की विचारला जाईल- आजवर देशातील उच्चशिक्षण संस्थांना नफ्याचा उद्देश समोर ठेवून का काम करू दिले गेले नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नफ्यासाठी’ हे प्रारूप नाकारले आणि उच्च शिक्षण संस्थांनी कमावलेला नफा परत त्याच व्यवस्थेत गुंतवायला सांगितले. त्यातून क्वचित चांगल्या दर्जाच्या संस्था निर्माण झाल्या. 

वास्तविक पाहता, ‘अमृतकाळा’साठीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमात शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासाठी सरकारने वचनबद्ध असले पाहिजे. मात्र, नव्या शैक्षणिक धोरणाने परदेशी विद्यापीठांना येथे कॅम्पस सुरू करू देण्यास परवानगी दिली यावरून असेच दिसते की या सरकारला आपल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये युवकांनी शिकावे असे वाटतच नाही. अशा प्रकारची सुविधा देशातच उपलब्ध करून दिली तर श्रीमंत लोक आपल्या मुलांना परदेशात शिकायला पाठवणार नाहीत आणि एकूण शिक्षण क्षेत्राचे विदेशी विद्यापीठांमुळे भले होईल अशी आशा सरकार बाळगत आहे. यामुळे कदाचित परकीय चलन वाचेलही; परंतु यातून भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला मात्र खाली मान घालावी लागेल.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"