उत्तरदायित्वाला ‘लॉकडाऊन’ लागू नसते!

सर्वांत कठीण प्रश्नांची उत्तरे केंद्रातील भाजप सरकारला जनतेला द्यावी लागणार आहेत.

- डेरेक ओ’ब्रायन

‘लॉकडाऊन’मधून बाहेर पडून काहीशा शिथिल व स्थानिक निर्बंधांमध्ये प्रवेश करताना भारताने बऱ्याच गोष्टींवर विचार करण्याची गरज आहे. गत दोन महिने देशासाठी खूपच हालअपेष्टांचे गेले आहेत. ‘कोविड-१९’विरुद्ध दीर्घ लढा देताना हा अनुभव खूप उपयोगी पडणार आहे. शासनव्यवस्था व नियोजन, केंद्र आणि राज्यांतील संबंध व सरकारी धोरणे आखताना नागरिकांच्या प्रतिष्ठेची व सोयीची किती बूज राखली जाते, असे अनेक विषयही यानिमित्त पुढे आले आहेत.

यापैकी सर्वांत कठीण प्रश्नांची उत्तरे केंद्रातील भाजप सरकारला जनतेला द्यावी लागणार आहेत. राज्याशी सल्लामसलत न करता व नागरिकांना फक्त चार तासांची पूर्वसूचना देऊन या सरकारने अचानक देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केला. याचे मूल्यमापन आपण कसे करायचे? यासाठी कोण कशी भाषा वापरतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. कंपनी असो, राजकीय पक्ष असो वा एखादे सरकार असो, त्यांची खरी ओळख त्यांच्या भाषेवरून, त्या भाषेच्या अभिनिवेशावरून होत असते. भाजप सरकारच्या भाषेत ‘मास्टरस्ट्रोक’, ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘शॉक ट्रीटमेंट’ व ‘सिक्रसी’ हे कळीचे शब्द आहेत. एखादी गोष्ट अचानक करून डंका पिटण्यात या सरकारची खासियत आहे.

प्रसिद्ध लेखिका व कार्यकर्त्या नओमी क्लेईन यांचे ‘दि शॉक डॉक्ट्रिन : दि राईज आॅफ डिझास्टर कॅपिटॅलिझम’ हे पुस्तक दशकापूर्वी प्रसिद्ध झाले. सामाजिक परिवर्तनासाठी अर्धवट तयारीने कोणतीही पावले उचलणे कसे घातक ठरते याचे विवेचन करून त्यात तसे न करण्याचा इशारा दिला होता. जे अशा ‘धक्कातंत्रा’चा वापर करतात, ते एखाद्या संकटाचा व त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर भाबड्या आशेने विश्वास टाकणाºया जनतेचा गैरफायदा घेत असतात; पण एवढे करूनही ते जनतेच्या विश्वासाला उतरत नाहीत. मोदींनी २४ मार्चला रात्री आठच्या भाषणात ‘लॉकडाऊन’ची नाट्यमय घोषणा केल्यापासून मला क्लेईन व त्यांच्या या पुस्तकाची राहून राहून आठवण येते.

खरे तर जे घडले, ते तसे घडायलाच नको होते. मार्चचे पहिले तीन आठवडे केंद्र सरकारने वाया घालविले. ‘कोविड-१९’च्या संकटावर चर्चा करून पुढील दिशा ठरविण्यासाठी संसदीय समित्यांच्या बैठका घ्याव्यात, असे पत्र तृणमूल काँग्रेसने ५ मार्चला लिहिले होते. इतकेच नव्हे तर संभाव्य कोरोना रुग्णांसाठी आयसोलेशन वॉर्डस्ची सोय करण्यासही प. बंगाल सरकारने त्या दिवशी सुरुवात केली. दुसºया दिवशी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘कोविड’ची परिस्थिती हाताळण्यासाठी शीघ्रकृती गट स्थापन केले. केंद्र सरकार तेव्हा गप्प होते. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या गप्पा केल्या; पण सरकार स्वत: दिलेले इशारे पाळत नसल्याचे दिसत होते. संसदेचे अधिवेशन तहकूब करण्याची विनंती करूनही ऐकले नाही. आर्जवे करूनही सरकार ऐकत नाही हे पाहून ‘तृणमूल’ने दोन्ही सभागृहांतून सदस्यांचा सहभाग काढून घेतला.

केंद्राकडून ‘लॉकडाऊन’ची घोषणा होण्याच्या आधीपासून ममता बॅनर्जींनी प. बंगालमध्ये अंशिक ‘लॉकडाऊन’ लागू केले होते.
केंद्रातील भाजप सरकारला उशिरा जाग आली तेव्हा त्यांनी जय्यत तयारी करून निर्णय घेतला असावा, असे वाटले होते; पण कसले काय? स्थलांतरित मजुरांचे काय झाले ते पाहा! उलट बॅनर्जी यांनी २६ मार्चलाच सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यांना त्यांच्या राज्यातील बंगाली मजुरांची काळजी घेण्याची विनंती केली होती व बंगालमधील परराज्यीय मजुरांची काळजी घेण्याची हमी दिली होती. त्यानंतर प. बंगाल सरकारने विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या बंगालच्या चार लाख स्थलांतरित मजुरांना प्रत्येकी एक हजार रुपयेही पोहोचते केले होते. केंद्र सरकारने सर्वप्रथम या मजुरांची परिस्थिती बिकट आहे हे मान्यच केले नाही.

राज्यांवर कुरघोडीसाठी त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा उपयोग केला; पण राष्ट्रीय आपत्ती निवारणाचा त्यांना विसर पडला. त्या योजनेत आपत्ती काळात अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग, वृद्ध, महिला, लहान मुले व स्थलांतरित मजूर यांसारख्या दुर्बल घटकांची काळजी घेण्याचे नमूद केले आहे.

राज्यघटनेने दिलेला जगण्याचा अधिकार सन्मानाने जगण्याचा आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात केंद्राकडून स्थलांतरित मजुरांसह दुर्बल घटकांना दिलेली वागणूक मानवी प्रतिष्ठेची अवहेलना करणारी होती. रस्त्यांवर कोणीही स्थलांतरित कामगार नाही, अशी थाप मारून या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हात वर केले होते. त्याचवेळी समाजमाध्यमांत व काही धीट वृत्तवाहिन्यांवर रस्त्यांवरून जाणाºया स्थलांतरितांच्या तांड्यांची हेलावणारी छायाचित्रे दाखविली जात होती. गाजावाजा करत १ मेपासून स्थलांतरित मजुरांसाठी विशेष रेल्वे सुरू केल्या. यातही सरकारने कद्रुपणा दाखविला.  मजुरांकडून भाड्याचे पैसे वसुलीची जबाबदारी राज्य सरकारांच्या गळ्यात टाकली. त्यांनी अधिक जबाबदारीने काम केले. देशाच्या विविध भागांतून मजुरांना परत आणण्यासाठी प. बंगाल सरकारने पैसे दिले. रेल्वे मंत्रालय मात्र या प्रवासाचे भाडे कसे वसूल करायचे, याची काळजी करीत राहिले.

केंद्राला पैशाची तंगी होती व राज्यांकडे भरपूर पैसा होता, असे नव्हते. अचानक ‘लॉकडाऊन’मुळे राज्यांना तयारीला वेळ मिळाला नाही व त्यांची परिस्थिती ढासळली. केंद्राकडून प. बंगालला ६१ हजार कोटींचे येणे आहे. पैकी ३१ हजार कोटी थकलेत. नुसती आश्वासने दिली जातात; पण दिल्लीहून पैसा काही येत नाही. अशा परिस्थितीत राज्यांनी त्यांच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्था पुन्हा कशा सुरू कराव्यात व सावराव्यात?