गुणवाढीचा गोरखधंदा

विद्यार्थ्यांनी परीक्षा का द्यावी, पालकांनी निकालाकडे डोळे लावून का बसावे, आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्ने त्यांनी का रंगवावीत, असे एक ना हजार प्रश्न पडावेत, अशी परिस्थिती आहे. औरंगाबाद शिक्षण मंडळात जे काही चालले त्यावरून परीक्षा आणि गुण या शब्दांवरचा विश्वासच उडाला आहे. जे काही प्रसारमाध्यमांनी उघडे पाडले ते हिमनगाचे टोक असावे. कोणाला मिळालेले गुण खरे आणि कोणी विकत घेतले हे ठरविणे अवघड आहे. या सर्व प्रकरणात शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष सुखदेव डेरे यांना निलंबित करण्यात आले, या घटनेतून एकेकाळी गुणवत्तेसाठी ओळखले जाणारे हे परीक्षा मंडळ आतून भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराने किती पोखरले आहे याचा अंदाज येतो.
तीन आठवड्यांपूर्वी जालना येथील संस्कार निवासी वसतिगृह शाळेत बारावीच्या ४०० उत्तरपत्रिका पकडून दोन प्राध्यापकांना अटक करण्यात आली. बारकोड पद्धतीतही चोरवाटा शोधून कशा प्रकारे गुण वाढविण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होतो याचे प्रत्यंतर आले. बारकोड पद्धत तांत्रिकदृष्ट्या कितीही सुरक्षित आणि गोपनीयतेची खात्री देणारी असली तरी मिलीभगत जुगाड हे कसे निष्प्रभ ठरविते त्याचे हे उत्तम उदाहरण होऊ शकते. या प्रकरणाचा छडा लावत त्याचे धागे थेट विभागीय शिक्षण मंडळाच्या गोपनीय शाखेत पोहोचले. त्याच वेळी या साऱ्यामागे बड्यांचे आशीर्वाद आहेत हे स्पष्ट झाले आणि शिक्षण मंडळात डेरा टाकून बसलेल्या सुखदेव डेरेंच्या खुर्चीला तेथेच सुरुंग लागला आणि त्यांचा रक्तदाबही वाढला. शिक्षण मंडळाच्या प्रत्येक खात्यात मोक्याच्या पदांवर आपल्या बगल बच्च्यांना बसवून हा गुणवाढीचा धंदा बिनधास्तपणे चालू होता.
बारकोड पद्धतीला छेद देण्याची अभिनव पद्धत डेरेंच्या चेल्यांनी शोधून काढली आणि पेपर तपासण्याचा धंदा करणाऱ्यांकडे विशिष्ट क्रमांकाच्या उत्तरपत्रिका पाठविण्यास सुरुवात झाली. यासाठी आपल्या मर्जीतल्या लोकाना परीक्षा केंद्राच्या खिरापती वाटण्यात आल्या. या उत्तरपत्रिका पुन्हा लिहून घेण्याचे रॅकेट जोरात चालू होते. वानगीदाखल उदाहरण द्यायचे तर कन्नड तालुक्यातील पिशोरच्या सद्गुरू योगीराज दयानंद कनिष्ठ महाविद्यालयाचे देता येईल. हे महाविद्यालय विनाअनुदानित. त्याचे प्राचार्य ज्ञानेश्वर सोनवणे हे या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यातील खटकाळी येथील राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला शासनाची आणि मंडळाची मान्यता नव्हती. तेथील दहावीच्या विद्यार्थ्यांना जि.प. शाळेमार्फत परीक्षेला बसविले व परीक्षा शुल्क न भरल्याने आठ लाखांचा दंड राज्य मंडळाने ठोठावला; पण दंड वसूल न करता सुखदेव डेरे यांनी अनधिकाराने दंड माफ केला व निकाल जाहीर केला. यापेक्षा वेगळीही अशी अनेक प्रकरणे आहेत व ती आजवर बेमालूपणे चालू होती.
मध्यप्रदेशात स्पर्धा परीक्षेतील ‘व्यापमं’ घोटाळा हा गेल्या दोन वर्षांत गाजत आहे; पण शिक्षण मंडळाच्या या घोटाळ्याची त्याच पद्धतीने चौकशी केली तर हे प्रकरणही तेवढेच ‘तोलामोला’चे ठरू शकते. कारण आजवर जे काही उघड झाले त्यावरून याचे धागे दोरे आणखी किती दूरवर जातात हे माग काढला तरच स्पष्ट होईल.
शिक्षक कृती समितीने सुखदेव डेरे यांच्या कारभाराच्या विरोधात आंदोलन केले त्यावेळी या सर्वांना धाक दाखविण्यासाठी संघटना नेत्यांच्या शाळांच्या चौकशीचा फार्स डेरे यांनी सुरू केला. या शाळांमध्ये जाऊन त्यांनी तेथील त्रुटी काढून कारवाईचा धडाकाच लावला; पण हे दमनतंत्र टिकले नाही. कारण डेरेंच्या आशीर्वादाने जे गैरप्रकार चालू होते त्याची जाहीर चर्चाच सुरू झाली. या साऱ्या प्रकारात दरवर्षी लाखो रुपयांची उलाढाल होत होती. या गैरप्रकाराने शिक्षण मंडळाची यंत्रणा सर्वांगाने पोखरली आहे, मंडळ बदनाम झाले, त्याची विश्वासार्हता संपली हे मराठवाड्याचे मोठे शैक्षणिक नुकसान आहे. डेरे जातील; पण हे नुकसान कसे भरून काढणार?
- सुधीर महाजन