बड्या ऑडिट फर्मना अद्दल घडणे उत्तमच!

व्यवस्थापनांना वैधानिक लेखापरीक्षकांचा धाक राहिला तर कंपन्यांच्या व्यवस्थापनात नाट्यपूर्ण सुधारणा होतील.

- सुचेता दलाल, ज्येष्ठ पत्रकार

केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने ११ जून रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) २१४ पानी याचिका दाखल करून आयएल अ‍ॅण्ड एफएस फिनान्शियल सर्व्हिसेस या दिवाळखोरीत गेलेल्या कंपनीचे वैधानिक लेखापरीक्षण करणारी डिलॉईट हासकिन्स अ‍ॅण्ड सेल्स (डिलॉईट) तसेच केपीएमजीच्या भारतातील सहकारी संस्थांपैकी एक बीएसआर असोसिएट्स या दोन अग्रगण्य लेखापरीक्षण फर्मवर पाच वर्षांची बंदी घालण्याची विनंती केली. आयएफ अ‍ॅण्ड एफएसच्या व्यवस्थापनाने कंपनीतील मोठ्या रकमांची हेराफेरी व जोखमीची कर्जे खातेपुस्तकांमध्ये सफाईदारपणे दडविण्याचे जे कारस्थान केले त्याकडे या वैधानिक लेखापरीक्षकांनी प्रलोभनांना बळी पडून जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. ही याचिका डिलॉईट, त्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदयनसेन व भागीदार कल्पेश मेहता तसेच बीएसआरचे भागीदार संपत गणेश यांच्याविरुद्ध करण्यात आली आहे.

आयएल अ‍ॅण्ड एफएसमधील हा घोटाळा उघड करणाऱ्या कंपनीतील एका ‘जागल्या’ने लिहिलेले पत्र ‘मनीलाइफ’च्या १० एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते. त्याच आधारे ‘सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन आॅफिस’ने (एसएफआयओ) त्वरेने तपास केला व त्यातूनच विक्रमी वेळात ही याचिका न्यायाधिकरणाकडे दाखल करण्यात आली. ‘एसएफआयओ’ने केलेला हा झटपट तपास व लगेच दाखल केलेले आरोपपत्र ही केवळ स्पृहणीय नव्हे तर नवी दिशा दाखविणारी घटना आहे. गेल्या ३० वर्षांत १९९२ चा रोखे घोटाळा (हर्षद मेहता) व सन २०००चा केतन पारेखचा घोटाळा यासह अनेक घोटाळे झाले तेव्हा अशी कारवाई कधी झाली नव्हती. आता न्यायसंस्थेनेही वारंवार सुनावणी तहकूब करून घेण्याचा वकिलांचा नेहमीचा खेळ चालू न देता खंबीरपणा दाखविला तर भूतकाळाहून या वेळी अधिक चांगले परिणाम हाती लागतील, अशी आशा आहे.

‘एसएफआयओ’ने कंपनीच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांवर पहिला बडगा उगारला, हे योग्यच झाले. रिझर्व्ह बँक, म्युच्युअल फंडांसह कर्ज देणाऱ्या अन्य संस्था, पतमानांकन संस्था यांच्यासह इतरांनीही या प्रकरणात जबाबदारी पार पाडलेली नसली तरी कंपनीतील संभाव्य आर्थिक घोटाळ्याचा सुगावा सर्वात आधी लेखापरीक्षकांना लागत असल्याने त्यांनी धोक्याची घंटा वाजविणे अपेक्षित होते. लेखापरीक्षकांनीच या गोष्टींकडे कानाडोळा करून सर्व आलबेल असल्याचा अहवाल दिला तर त्यावर विसंबून राहून आम्ही निश्चिंत राहिलो, अशी पळवाट अन्य नियामक संस्थांना मिळणे सोपे होते.

सत्यम इन्फोटेकच्या रामलिंगम राजू यांनी कंपनीतील मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा सन २००९ मध्ये स्वत:हून कबुलीजबाब दिला तेव्हा त्यांनीही त्याचे खापर प्राइस वॉटरहाउस कूपर (पीडब्ल्यूसी) या कंपनीच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांवरच फोडले होते. आधीपासूनच वादग्रस्त असलेल्या ‘पीडब्ल्यूसी’ने असाच गैरप्रकार त्याआधी केलेला असूनही सलग दोन अध्यक्षांच्या कारकिर्दींमध्ये सेक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडिया’ने (सेबी) त्या प्रकरणाचा तपास तब्बल नऊ वर्षे लांबविला होता. त्या प्रकरणात ‘सेबी’ने ‘पीडब्ल्यूसी’वर दोन वर्षांची बंदी घालण्याचा व कंपनीच्या संचालकांनी कमावलेला गैरवाजवी लाभ त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा आदेश जून २०१८ मध्ये दिला. या आदेशानेही सत्यम कंपनीच्या चालू असलेल्या लेखापरीक्षणांना कोणतीही आडकाठी आली नाही. त्यामुळे संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थाच डळमळीत होण्याची वेळ येऊन घबराट निर्माण होईपर्यंत डिलॉईटनेही ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’च्या घोटाळ्यात साथ द्यावी, यात आश्चर्य वाटायला नको.

पीडब्ल्यूसी, डिलॉईट, ग्रांट थॉर्नटन, एस. आर. बाटलीबॉय (अर्नस्ट अ‍ॅण्ड यंग ग्रुपमधील) आणि बीएसआर (केपीएमजी ग्रुप) संशयाच्या घेण्यात आल्याने लेखापरीक्षण व्यवसायातील जागतिक पातळीवरील बहुतेक सर्वच मोठ्या फर्मवर गंभीर व्यावसायिक प्रमादांबद्दल ठपका आला आहे. सर्वच मोठ्या फर्मविरुद्ध दंडात्मक कारवाई झाली तर भारतात मोठा हलकल्लोळ उडेल, असे चित्र माध्यमांनी आताच रंगविणे सुरू केले आहे. पण हे वास्तव नाही. प्रमुख माध्यमांना हाताशी धरून या व्यवसायातील चार बड्या फर्मनी पद्धतशीर लॉबिंग करून ही भीतीची आवई मुद्दाम उठविली आहे. प्रत्येक वेळी जेव्हा अशी मोठी उलथापालथ होते तेव्हा सध्या लहान असलेल्यांना स्वतंत्रपणे मोठे होण्याची संधी मिळत असते. बँकांमधील घोटाळ्यांची प्रकरणे दाखल करण्याचा ‘सीबीआय’ने सपाटा लावला तेव्हा वकिलांच्या अनेक फर्मच्या बाबतीत असेच झाले होते.

व्यवस्थापनांना वैधानिक लेखापरीक्षकांचा धाक राहिला तर कंपन्यांच्या व्यवस्थापनात नाट्यपूर्ण सुधारणा होतील. सत्यम घोटाळ्यानंतर सरकारने वेळीच खंबीर भूमिका घेतली असती तर ही साफसफाई याआधीच झाली असती. बँकांचा बुडीत कर्जांचा १० लाख कोटी रुपयांचा डोंगर उभा राहिला नसता व अनेक मोठ्या कंपन्यांवर दिवाळखोरीची पाळीही आली नसती. त्यामुळे जे होते आहे ते योग्य आहे व त्यातून चांगलेच निष्पन्न होईल, अशी आशा करू या.

(लेखिका ‘मनीलाइफ’ या वित्तविषयक नियतकालिकाच्या संपादिका आहेत.)