सक्रीयता स्वागतार्ह, पण...

वास्तवाचे भान निश्चित हवे

मिलिंद कुलकर्णी
भाजपाने स्वपक्षीय खासदार आणि आमदारांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आॅगस्ट महिन्यात एका सर्वेक्षणाद्वारे केले. या मूल्यमापनाचे निष्कर्ष लोकप्रतिनिधींना नुकतेच मुंबईत बोलावून बंद लिफाफ्यात सोपविण्यात आले. या सर्वेक्षणाच्या अहवालावर विचार करा आणि मतदारसंघात किमान १५० किलोमीटरची यात्रा करा. जनतेत जाऊन मिसळा आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगिरीची माहिती द्या, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केल्याची माहिती बाहेर आली.
या सर्वेक्षणातील काही बाबी पक्षांतर्गत विरोधकांनी जाहीर केल्याने लोकप्रतिनिधी अडचणीत आले. मुळात अहवालाचे निष्कर्ष वेगळे असताना विरोधकांकडून अफवा पसरविल्या जात असल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधींनी पक्षाची परवानगी घेत अहवाल जाहीर केला. या सर्वेक्षणात लोकप्रतिनिधींच्या कामकामजाविषयी जनतेचे मत जाणून घेण्याचा एक प्रश्न होता. या प्रश्नाच्या पर्यायी उत्तरांमध्ये समाधानी, ठीक, बदलायला हवे, आणखी एक संधी द्यायला हवी, माहित नाही, असे पाच पर्याय होते. मतदारसंघातील ७० ते ७५ टक्के जनता लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीवर समाधानी नसल्याचे आढळून आले. खासदारांच्या प्रगतीपुस्तकात विधानसभा मतदारसंघनिहाय भाजपासह शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्टÑवादी व अन्य पक्षांची मतविभागणीची आकडेवारी देण्यात आली आहे. ज्या मतदारसंघात भाजपा मागे आहे किंवा दुसरा पक्ष नजिक आहे, अशा मतदारसंघांवर भर देण्याची सूचना आहे.
पक्षाचे आपल्या कामगिरीवर लक्ष आहे, परस्पर सर्वेक्षण होत आहे, हे पाहून लोकप्रतिनिधी हादरले नसतील, तर नवल. सहा महिने ते वर्षभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. पक्षश्रेष्ठींकडे तिकीट मागायला जाण्यापूर्वी पक्षाकडून केले जाणारे सर्वेक्षण अनुकूल असायला हवे हे लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी आता मतदारसंघावर लक्ष केंिद्रत केले आहे. रोज १०-१२ गावांना भेटी देण्यात येत आहेत. यात केंद्रीय मंत्र्यांपासून तर राज्यमंत्र्यापर्यंत सगळेच आहेत. पूर्वी मंत्र्यांना भेटायचे म्हणजे बंगल्यावर किंवा डाकबंगल्यावर तिष्ठत थांबावे लागत असे. आता मंत्रीच वाडीवस्तीवर येऊ लागले आहेत. सोबत जेऊ लागले आहेत. आपण केलेल्या कामगिरीची माहिती देत असतानाच तेथील समस्या, प्रश्नांची माहिती घेऊ लागले आहेत.
धुळे लोकसभा मतदारसंघाचे डॉ.सुभाष भामरे हे केंद्रीय संरक्षणराज्य मंत्री आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील दोन तर धुळे जिल्ह्यातील चार विधानसभा मतदारसंघात ते दौरे करीत आहेत. मनमान-इंदोर-धुळे रेल्वे मार्ग आणि सुलवाडे-जामफळ योजना ही दोन महत्वाची कामे आपण मार्गी लावल्याचे ते मतदारांना सांगत आहेत.
जळगाव लोकसभा मतदारसंघाचे ए.टी.पाटील यांची ही दुसरी टर्म आहे. जळगाव ते नांदगाव या १४० किलोमीटर रस्त्याचे चौपदरीकरण महिनाभरापासून सुरु आहे. कामाचा वेग चांगला आहे. खासदारांनी तातडीने पत्रकारांसोबत दौरा करुन कामाची पाहणी केली. नवीन वृक्ष लागवड केली. राज्य मार्गाचे महामार्गात रुपांतर आणि कामाला सुरुवात ही चांगली गोष्ट असली तरी गेल्या ९ वर्षांच्या कार्यकाळात पाटील यांनी फागणे ते तरसोद यादरम्यानच्या राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ च्या चौपदरीकरणाचे भिजत घोंगडे अद्याप कायम आहे. जळगाव-मुंबई विमानसेवा रडतखडत सुरु असताना मध्येच बंद पडली. शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पुरेसे पैसे न मिळाल्याने रेल्वेच्या चौथ्या लाईनचे काम ठप्प आहे. १०० वर्ष जुना शिवाजीनगर पूल अजून वाहतुकीचा बोजा सहन करतोय, नव्या पुलासंबंधी घोळ कायम आहे. या प्रश्नांकडे खासदार लक्ष कधी देणार? चाळीसगाव तालुक्यातील वडाळा-वडाळी ही पाटील यांची सासुरवाडी तर पारोळा हे त्यांचे गाव आहे. सासुरवाडीच्या गावाकडचा रस्ता तातडीने सुरु झाला, पण गावाच्या रस्त्याचे काय, असा प्रश्न आता मतदार विचारत आहेत.
भाजपाचे लोकप्रतिनिधी सक्रीय झाल्याचे पाहून विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनाही जाग आली. धडगावचे काँग्रेसचे आमदार के.सी.पाडवी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील वनगावांचा प्रश्न हाती घेऊन चार दिवस उपोषण केले. या वनगावांना महसूल गावांचा दर्जा दिल्यास निधी मिळून ही गावे मुख्य प्रवाहात सामील होतील, अशी जुनीच मागणी आहे. पाडवी हे सहाव्यांदा आमदार झाले आहे. परंतु काँग्रेसच्या सत्ताकाळात कधी त्यांनी या प्रश्नावर आंदोलन केलेले आठवत नाही.
शिरपूरचे आमदार काशीराम पावरा यांनी दुष्काळ जाहीर करावा, या मागणीसाठी लाक्षणिक उपोषण केले. आमदार अमरीशभाई पटेल व जलतज्ज्ञ सुरेश खानापूरकर यांनी सिंचनाचा नवा पॅटर्न लागू केल्याने या तालुक्यातील शेतकरी वर्षभरात तीन हंगाम घेतात, असा दावा केला जात असतो. मग आमदारांचे उपोषण हे या दाव्याला छेद देणारे नाही काय?
म्हणूनच लोकप्रतिनिधींची सक्रीयता स्वागतार्ह आहे, पण त्यात तारतम्य, वास्तवाचे भान निश्चित हवे.