न्यायपालिकेची सक्रियता:काही पथ्ये, काही तथ्ये

भारतीय संविधानानुसार देशातील कायदे मंडळ (संसद) आणि कार्यपालिका (सरकार) आपलीे कर्तव्ये चोखपणे बजावतात वा नाही हे पाहाण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची आहे. त्या दृष्टीने

- प्रा.एच.एम.देसरडा
(उपाध्यक्ष, राज्य दुष्काळ निवारण मंडळ)

भारतीय संविधानानुसार देशातील कायदे मंडळ (संसद) आणि कार्यपालिका (सरकार) आपलीे कर्तव्ये चोखपणे बजावतात वा नाही हे पाहाण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची आहे. त्या दृष्टीने या दोहोंना विशेष आदेश-निर्देश देण्याचे खास अधिकार न्यायपालिकेला आहेत. म्हणून कलम ३२ व १३६ अन्वये सर्वोच्च न्यायालय आणि कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालये यांना आपले घटनात्मक कर्तव्य निभवावे लागते व तो त्यांचा केवळ अधिकारच नव्हे तर ते त्यांचे दायित्वही असल्याचे मत प्रख्यात विधीज्ञ फली नरिमन यांनी अरूण जेटली यांच्या ‘सक्रियतेचा अतिरेक (ज्युडिशियल ओव्हररीच)’ या वक्तव्याबाबत जाहीरपणे नोंदवले आहे.
गेल्या काही वर्षात सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये यांनी वरील भूमिका जाणीवपूर्वक बजावली आहे. त्यामुळे नागरिकाना आपले अधिकार उपभोगण्यास मोलाचे साह्य होतानाच कायदे मंडळ व प्रशासनाच्या असंवदेनशीलतेपायी व अकार्यक्षमतेमुळे अन्याय सहन करावा लागत असलेल्या जनसमूहांना दिलासा मिळाला आहे. अनागोंदी, मनमानी व भ्रष्टाचारालाही थोडा लगाम लागला आहे. जनहित याचिकांचे दालन खुले झाल्यानंतर तर या प्रक्रियेला अधिक गती व दिशाही मिळाली आहे. जगण्याचा हक्क (राईट टू लिव्ह) आणि त्यासाठी आवश्यक सेवासुविधा मिळण्याचा हक्क उत्तरोत्तर अधिक व्यापक होत आहे. शुद्ध हवा-पाणी, भरणपोषण, निवारा, शिक्षण, आरोग्य या प्राथमिक बाबी सर्वांना प्राप्त करून देणे, त्यासाठी रोजगार व चरितार्थाची साधने उपलब्ध करून देणे हे शासनव्यवस्थेचे कायदेशीर दायित्व असल्याची बाब न्यायालयांनी अनेक प्रकरणात अधोरेखित करुन प्रसंगी कार्यपालिकेला स्पष्ट आदेश-निर्देशही दिले आहेत.
न्यायपालिकेची सक्रियतेची भूमिका व तिने जारी केलेले आदेश सरकारला जाचक वाटले तर त्यात नवल नाहीे! प्रसंगी अशा आदेशांपायी काहींना सत्ता गमवावी लागली आणि तुरुंगवासही पत्कारावा लागला. पण सत्तेत येण्यासाठी ज्यांना याचा लाभ झाला, तेदेखील आपले हितसंबंध, संकुचित स्वार्थ, यात अडकून पडून न्यायपालिकेने ‘लक्ष्मण रेषा ओलांडली’ अशी हाकाटी पिटू लागतात! याचे ठळक उदाहरण म्हणजे वर उल्लेख केलेले, अर्थमंत्री जेटली यांचे नाराजीपूर्ण जाहीर वक्तव्य!
या संदर्भात आजवरचा बहुचर्चित मुद्दा आहे तो ‘मार्गदर्शक तत्त्वांचा. त्यांच्या पालनासाठी न्यायालयात आग्रह धरता येत नाही. पण अलीकडच्या काळात मूलभूत हक्काइतकीच या मार्गदर्शक तत्त्वांचीदेखील अंमलबजावणी करण्याबाबत सहमती निर्माण झाली आहे. प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ प्रा. उपेन्द्र बक्षी यांच्या मते कलम २१ अन्वये ‘मानवी गरजा या संकल्पनेला मानवी हक्काची जागा मिळाली असून, न्यायालये त्याबरहुकुम निकाल देत आहेत.’ तात्पर्य, न्यायशास्त्र प्रगत व प्रगल्भ होत आहे. पण ते अधिक वेगवान व सर्वसमावेशक आणि सार्वत्रिक होण्याची गरज आहे.
समता हे भारतीय संविधानाचे अधिष्ठान असले तरी जात-वर्ग-पुरूषसत्ताक व्यवस्था, विषमता हे सारे समतामूलक समाजव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यास बाधक आहेत. ही बाधा आजवर आपल्याला दूर करता आलेली नाही. प्रौढ मतदान हक्कावर आधारित लोकशाही व्यवस्था आपण स्वीकारली असली तरी बांडगुळी-भांडवली-तथाकथित समाजवादी व्यवस्था तब्बल शंभर कोटी भारतीयांना दारिद्रय-कुपोषणासह अभावग्रस्त पशुपेक्षाही हीन अवस्थेत जगायला बाध्य करते आहे. संपत्ती, उत्पन्नाची विषमता, काळापैसा, कर्ज व कर बुडवेगिरी हे या अन्याय व्यवस्थेचे मूळ आहे.
न्यायालयीन सक्रियता व जागरूकतेची नेमकी गरज आहे ती संविधानाला अपेक्षित खऱ्याखुऱ्या मानवीय व प्रबुद्ध समाजाच्या निर्मितीसाठी. भारतात आज जी विसंगती-विरोधाभास आहे, त्याचे ठळक उदाहरण म्हणजे ४७ टक्के बालके, कुपोषित व कमी वजनाची आहेत. गेल्या दोन दशकात तीन लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांवर आत्महत्त्या करण्याची वेळ आली. मानव विकास निर्देशांकानुसार भारताचा जगात १३०वा क्रमांक आहे! सरकार आणि अभिजन वर्ग महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघत असली तरी ३० टक्के भारतीय अर्धपोटी झोपतात! धनदांडगे व्यापारी-उद्योजक बॅँकांचे चार लाख कोटी रूपये बुडवतात. याखेरीज त्यांना दर वर्षी साडे चार लक्ष कोटी रूपयांची कर सवलत, करसूट दिली जाते. शेतकऱ्याला थोडे दिले तर त्याला अनुदान म्हणायचे आणि रिअल इस्टेटवाले-कारखानदार-व्यापाऱ्याला दिले तर त्याला प्रोत्साहन म्हणायचे! न्यायालये याची दखल केव्हां घेणार? प्रस्तुत लेखकाने गेल्या १५ वर्षात काही जनहित याचिका दाखल केल्या आणि वकील नसताना काही याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करून बाजू मांडली. काही वेळा न्यायमूर्ती (अमिकस क्युरी) म्हणजे न्यायालय मित्र म्हणून काही वकिलांना नेमतात. मात्र, माझा अनुभव असा आहे की मुळातच सार्वजनिक नीतीमत्तेची चाड असणारे, जनतेविषयी कळवळा असलेले फार थोडे लोक आहेत. खरे तर वकिली व्यवसायाचे ‘डिमिस्टीफिकेशन’ म्हणजे अगूढीकरण होणे आवश्यक आहे. बव्हंशी प्रख्यात वकील, डॉक्टर वर्षाला कोट्यवधी रूपये मिळवतात आणि कर न भरता काळे धन वाढवतात! याला लगाम घालण्यासाठी वकीलपत्रातच किती फी घेतली याचा उल्लेख असावा, फी चेकने घ्यावी आणि पावती द्यावी. न्यायालयाने याबाबत नियम करावे ते सक्तीने पाळले जावेत. उच्च न्यायालयाचे कामकाज राज्याच्या भाषेत व सर्वोच्च न्यायालयाचे अर्जदाराच्या पसंतीनुसार हिन्दी भाषेत व्हावे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी अलाहाबाद न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना राष्ट्रपती व सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत १३ मार्च २०१६ रोजी जे भाषण केले ते प्रत्येक न्यायाधीश, वकील व नागरिकाने आवर्जून वाचावे. त्यात त्यांनी न्यायसंस्थेने जाणीवपूर्वक लोकशाहीला चालना व मतभिन्नतेला संरक्षण द्यावे, असे आवाहन केले होते. सोबतच न्यायाधीशांनी त्यांचे अधिकार शहाणपणाने (वाईजली) वापरावेत कारण अनेक कायदे कालसंगत नाहीत. मुख्य म्हणजे कायदा व न्याय याचा भेद नीट लक्षात घ्यावा. अमर्त्य सेन यांना उद्घृृत करून ‘नीती’ व ‘न्याय’ यातला फरक त्यांनी अधोरेखित केला आहे.
सांप्रत, भारतात कायदेमंडळ व कार्यपालिका यांची जी स्थिती आहे व जिच्यात जात-धर्म-धन-बाहुबलींचे जे प्रस्थ बघावयास मिळते त्याचा विचार करता सामान्याला न्याय मिळणे सुतराम शक्य नाही. म्हणून न्यायालयाने स्वत: होऊन (स्यूमोटो) हस्तक्षेप करून जनसामान्यांना सर्व प्राथमिक सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी आदेश देणे गरजेचे आहे. खरं तर यासाठी चांगले कायदे अस्तित्वात आहेत. अन्न सुरक्षा, शिक्षण हक्क, रोजगार हक्क इत्यादीचे उत्तम कायदे असूनही लोक रोजगार पाणी, अन्न, शिक्षण, आरोग्य यापासून वंचित आहेत. या सर्व सेवा प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येकाला नियमितपणे मिळाव्यात यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश-निर्देश दिले तरच हे शक्य आहे.