कायद्यापुढे खरेच सारे समान?

मिलिंद कुलकर्णी
कायदा हा सगळ्यांसाठी सारखा आणि कायद्यापुढे सगळेच समान...हे वाक्य किती अर्थपूर्ण, आश्वासक आणि सामान्यांना मोठा दिलासा देणारे आहे. कायद्याच्या पुस्तकात, शासकीय दप्तरात याची नोंद असली तरी रोजच्या जगण्यात, वास्तवात असे असते काय, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
कायदा वाकविणाऱ्या, कायद्यातून पळवाटा काढणाऱ्या, श्रीमंत, सत्ताधीश, प्रभावशाली व्यक्तींपुढे अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा झुकताना पाहिल्यावर तर या विधानावरील विश्वास उडाल्याशिवाय राहत नाही.
जळगावात गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या तीन घटना कायद्यापुढे सारे समान आहेत, या संज्ञेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाºया आहेत.
पहिली घटना : नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी समाजातील प्रतिष्ठीत मंडळींनी शहराबाहेरील एका सार्वजनिक ठिकाणी (पोलिसांच्या दप्तरी असलेली नोंद) मध्यरात्री नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. काही महिलांसह पुरुषांना मध्यरात्रीनंतर ताब्यात घेण्यात आले. १८ तास ही मंडळी पोलिसांच्या ताब्यात होती. सायंकाळी उशिरा त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. परंतु, कागदपत्रांमध्ये त्रूटी असल्याने त्यांना न्यायालयात दुसºया दिवशी हजर राहण्याची सूचना देऊन सोडून देण्यात आले. दुसºया दिवशी सकाळी न्यायालयात त्यांना जामीन देण्यात आला.
हा सगळा घटनाक्रम पाहता सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घातल्याप्रकरणी एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या लोकांना पोलिसांनी १८ तास ताब्यात ठेवलेच कसे आणि कशासाठी हा प्रश्न उपस्थित होतो. एवढे तास ताब्यात ठेवूनही कागदपत्रांमध्ये अपूर्णता कशी राहते? कुणा बड्यांना वाचविण्यासाठी घटनास्थळ, आरोपींची नावे बदलण्यात आली, कालापव्यय करण्यात आला, अशी कुजबूज सुरु झाली तरी त्याची सत्यता कशी पडताळणार, हा प्रश्न आहेच.
दुसरी घटना : एका नगरसेवकाच्या वाढदिवसासाठी स्वातंत्र्य चौकासारख्या वर्दळीच्या चौकात एका कडेला क्रेन लावून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारे सुमारे ३० फुटांचे होर्डिंग लावण्यात आले होते. मुळात क्रेनने १२ तास रस्त्याची एक बाजू अडविणे हे वाहतुकीच्यादृष्टीने चुकीचे होते. त्यासाठी परवानगी घेतली असेल तर परवानगी देणारे महापालिका, शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा यांच्या कारभाराविषयी शंका घ्यायला हवी. परवानगी घेतली नसेल तर दिवसभर ही यंत्रणा काय करीत होती? कारण अशा पध्दतीचे होर्डिंग पहिल्यांदा लागले. जळगावात ७५ नगरसेवक आहेत, उद्या प्रत्येकाने ठरविले तर वाहतुकीची कोंडी व्हायची.
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाने शहर विद्रूप करणाºया या होर्डिंगविषयी कठोर नियम महापालिकांना घालून दिले आहेत. महापालिकांच्या उदासीन आणि निष्क्रिय भूमिकेविषयी ताशेरे ओढले आहेत. पण तरीही या संस्था आणि त्यात काम करणाºया अधिकाऱ्यांवर ढिम्म परिणाम होत नाही.
तिसरी घटना : एका माजी मंत्र्याच्या कार्यालयासमोर गेल्या महिनाभरापासून ५० फूट उंच बांबूचा ढाचा उभारण्यात आला होता. त्यावर वेगवेगळ्या प्रसंगाची शुभेच्छा फलके झळकत आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून हा प्रकार घडतोय. पालिकेकडून परवानगी किती दिवसाची घेतली जाते, शुल्क किती दिवसांचे घेतले जाते, हेदेखील बघायला हवे. परवा, वादळी वाºयांमुळे हा ढाचा कोसळला. एक चारचाकी तर दोन दुचाकी वाहनांचे नुकसान झाले. मनुष्यहानी झाली नाही, हे भाग्य. पण अशी दुर्घटना घडण्यास कारणीभूत असणाºया मंडळींवर काही कारवाई होणार काय, हा प्रश्न सामान्यांच्या मनात उद्भवतो.
आता हे तीन प्रसंग पाहिल्यानंतर तुम्हीच सांगा बरं, कायदा सगळ्यांसाठी सारखा आहे काय? कायद्यापुढे सगळे समान आहेत काय?