सामाजिक चळवळींची बेरीज-वजाबाकी

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या महनीय नेत्यांना महाराष्ट्र हे दलित वंचित समाजाला सामाजिक न्याय देणारे राज्य हवे होते.

बी.व्ही. जोंधळे

1 मे! भाषिक तत्त्वावर निर्माण झालेले महाराष्ट्र राज्य आता ६० व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या महनीय नेत्यांना महाराष्ट्र हे दलित वंचित समाजाला सामाजिक न्याय देणारे राज्य हवे होते. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून बोलताना यशवंतराव चव्हाण यांनी अशी ग्वाही दिली होती की, ‘परंपरेमुळे अगर परिस्थितीमुळे सुसंस्कृत जीवन जगणे ज्यांना असह्य झाले, अशा दलित-शोषित वर्गाची स्थिती सुधारण्याचा शासन सातत्याने प्रयत्न करील.’ तेव्हा प्रश्न असा की, महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्यावर गत ५९ वर्षांत दलित-वंचित समाजाची सर्वांगीण प्रगती होऊन त्यांना खरोखरच सामाजिक न्याय मिळाला आहे काय?

महाराष्ट्रात एकेकाळी समाजात सद्भाव निर्माण करून सामाजाच्या न्यायबुद्धीला आवाहन करणाऱ्या चळवळी निश्चितच झाल्या. राज्यनिर्मितीनंतर दलित पँथर युवक क्रांतीदलाने सामाजिक परिवर्तनाचा एल्गार पुकारला होता. दादासाहेब गायकवाडांचे भूमिमुक्ती आंदोलन, जमीन सत्याग्रह हे दलित-श्रमिकांच्या एकजुटीचे आदर्श प्रतीक ठरले. बाबा आढावांच्या ‘एक गाव, एक पाणवठा’ चळवळीने सामाजिक प्रबोधनास चालना दिली. नामांतर चळवळीने महाराष्ट्राचे समाजजीवन ढवळून निघाले. दलित साहित्याचा झंझावात येऊन गेला. स्त्रीमुक्ती, आदिवासी, धरणग्रस्तांच्या चळवळी झाल्या. मुस्लीम सत्यशोधक चळवळ उदयास आली. शेतकऱ्यांचे-कामगारांचे लढे झाले. मंडल आयोगाचा पुरस्कार करण्यात आला. रिडल्सच्या रामायणाने आंबेडकरी अस्मिता प्रकटली. तात्पर्य, उपरोक्त सर्व चळवळी या जातीअंताच्या दिशेने जाऊन नवसमाजनिर्मितीच्या द्योतक ठरल्या होत्या; पण कालांतराने या सर्व परिवर्तनवादी चळवळी शिथिल होऊन जातवर्चस्ववादी पक्ष-संघटना वाढत गेल्या हे आजचे महाराष्ट्र राज्याचे खरे समाजजीवन वास्तव आहे.

महाराष्ट्रात फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या परिवर्तनवादी चळवळीमुळे दलित समाज हक्काची भाषा बोलू लागला, म्हणजे जणू काही तो मोठा सामाजिक गुन्हाच करू लागला, असे मानून सवर्ण मानसिकतेने महाराष्ट्रातील दलित समाजावर अगणित क्रूर अत्याचार केल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणामुळेच आपली गरिबी वाढली, असा अपप्रचार करून मागासवर्गीयांच्या आरक्षणास विरोध होऊ लागला. आरक्षण म्हणजे दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम आहे, असे मानून जो तो आरक्षण मागू लागला, त्यासाठी जातीचे मोर्चे काढू लागला. आरक्षणाची मागणी करता करता दलितांना सुरक्षा कवच म्हणून लाभलेला अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा दुरुस्त वा रद्द करा, अशा मागण्या होऊ लागल्या. अत्याचार कुणावरही होवो तो निंद्यच असतो; पण दुर्दैवाने एखाद्या सवर्ण मुलीवर अत्याचार झाला, तर सांत्वनार्थ चौकशी करायला निघालेल्या दलित नेत्यांना गावच्या वेशीवरच अटकाव होऊ लागला आणि मूळ म्हणजे कुठल्याच राजकीय पक्षाने जातीअंताच्या कार्यक्रमास आपल्या राजकीय अजेंड्यात स्थान न दिल्यामुळे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुका महाराष्ट्रातही जातीय आधारावर लढविल्या गेल्या. तात्पर्य, फुले-शाहू- आंबेडकरांचा महाराष्ट्र जातीअंताकडून जातीयवादाकडे झुकला.

काँग्रेसी राज्य सरकारांनी मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी वसतिगृहे, शिष्यवृत्त्या, आश्रमशाळा, दलित वस्ती सुधारणा, घरकुल योजना राबविल्या. आर्थिक विकासासाठी म. फुले विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळ स्थापन केले. सहकार कायद्यानुसार अनुसूचित जातींच्या सहकारी संस्थांना कर्जे उपलब्ध करून दिली. आंतरजातीय विवाह करणाºयांना आर्थिक साह्य देण्यात येऊ लागले. ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांना पायाभूत सुविधा देण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. या सर्व योजनांचा सकारात्मक परिणाम जरूर झाला; पण दलितांच्या मूलभूत विकासाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित समाजाच्या आर्थिक शोषणाविरुद्धची उपाययोजना सुचविताना शेतजमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करून त्या जमिनीचे दलित-भूमिहीनांना फेरवाटप करावे, असे सुचविले होते; पण कोणत्याच सरकारने बाबासाहेबांनी सांगितलेला उपाय अमलात आणला नाही.

सरकार मागासवर्गीयांच्या कल्याणाच्या योजना जरूर राबविते; पण तरीही २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात ४१ टक्के कुटुंबे अजूनही राहण्यायोग्य घरांपासून वंचित आहेत. शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांतून राहणाऱ्यांपैकी ३२ टक्के कुटुंबे अनुसूचित जातीची, २४ टक्के अनुसूचित जमातीची, तर २२ टक्के अन्य प्रवर्गातील आहेत; पण या सर्व समाजघटकांना पुरेशा नागरी-सुविधा अजूनही पुरविण्यात आल्या नाहीत. आरक्षण हाच दलित सामाजाला सक्षम करण्याचा मार्ग आहे; पण मागल्या दाराने तेही संपविण्यात येत आहे. खासगीकरणामुळे रिक्त पदे भरली जात नाहीत. कंत्राटी नोकर नेमल्यामुळे दलित समाज आरक्षणापासून वंचित होत आहे आणि मूळ म्हणजे फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात जातीयवाद बळकट होत आहे. परिवर्तनवाद्यांसमोर ही स्थिती बदलण्याचे मोठे आव्हान आहे.

(लेखक दलित चळवळीचे अभ्यासक आहेत)