नुकसानीबद्दल शासनासोबत प्रशासनही संवेदनशील

Administration is also sensitive : कधी कुणी उच्च पदस्थ अधिकारी चिखल तुडवत शेतीच्या बांधावर पोहोचताना दिसतात तेव्हा हायसे वाटून गेल्याखेरीज राहत नाही.

- किरण अग्रवाल

शासन व जनता यांच्यातील दुवा म्हणून प्रशासनाकडे पाहिले जाते, त्यामुळे पूर पाण्याच्या काळात आपत्तीग्रस्तांच्या दाराशी पोहोचून व तत्काळ पंचनाम्यांची प्रक्रिया राबवून संबंधितांना दिलासा दिला जाणे अपेक्षित असते, ते काम गतिमानपणे होताना दिसणे समाधानाचेच आहे.

प्रशासनाच्या कामात हल्ली संवेदनशीलता उरली नसल्याचा अनुभव अधिकतर येतो, पण जेव्हा कधी कुणी उच्च पदस्थ अधिकारी चिखल तुडवत शेतीच्या बांधावर पोहोचताना दिसतात तेव्हा हायसे वाटून गेल्याखेरीज राहत नाही. अलीकडेच बदलून आलेल्या अकोला व वाशिमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आल्या आल्या याच संवेदनशीलतेचा व नुकसानग्रस्तांप्रतीच्या सहृदयतेचा प्रत्यय आणून दिला आहे.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार व संततधार पावसाने पश्चिम वऱ्हाडातही मोठे नुकसान घडविले आहे. हजारो हेक्टर शेती बाधित झाली असून अनेकांची शेती खरडून गेली आहे, तर, काहींची घरेदारे उघड्यावर आली आहेत. मुंबईत विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या नुकसानीकडे शासनाचे लक्ष वेधले व मुख्यमंत्र्यांनीही तातडीने भरपाई रकमेत वाढीची घोषणा करून मदतीचा हात पुढे केला आहे; पण त्याचसोबत समाधान याचे की शासनाप्रमाणेच प्रशासनही तितक्याच संवेदनशीलतेने या आपत्तीकडे पाहताना दिसत आहे. विशेषत: जिल्हाधिकारी म्हणून अकोला येथे बदलून आलेले अजित कुंभार व वाशिम येथील बुवनेश्वरी एस. यांनी सूत्रे स्वीकारताच शेतीच्या बांधावर धाव घेतली व परिस्थिती जाणून घेतली. त्यामुळे अपेक्षा उंचावून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.

शासन गतिमान असले तरी प्रशासन तितकेच वा तसेच असते, असे अपवादानेच पाहावयास मिळते. आपत्तीच्या वेळी तर ही गतिमानता अधिक गरजेची असते. शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांकडे त्याच दृष्टीने पाहिले जाते. अकोला व वाशिमच्या नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपली स्वयंपूर्ण गतिशिलता दर्शवून दिल्याने यंत्रणेवर त्याचा परिणाम होणे क्रमप्राप्त आहे. शासनाच्या योजना सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात 'शासन आपल्या दारी' उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, त्यामागे हेच अपेक्षित आहे. शासन वेळोवेळी सामान्यांच्या व आपदग्रस्तांच्याही हितासाठी अनेकविध निर्णय घेत असते व लाखो कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद करीत असते, पण कधीकधी प्रशासनाच्या ढिम्मपणामुळे ते गरजूंपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येतात. सेवकत्वाच्या भूमिकेतून काम करणारे अधिकारी लाभतात तेव्हा सामान्यांनाही धीर लाभतो.

मुंबापुरीतील मोठा अनुभव पाठीशी असलेल्या कुंभार यांनी अकोल्याची शेती आधारित अर्थव्यवस्था पाहता कृषी उत्पादकता वाढीचा ॲक्शन प्लॅन तयार करून येत्या आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा विकास आराखड्यात त्याच्या समावेशाचे निर्देश यंत्रणांना दिले आहेत. रस्ता, वीज, पाण्याच्या मूलभूत समस्यांसाठी अजूनही अनेक गावकऱ्यांना झगडावे लागते. शिक्षण व आरोग्याबाबतच्या तक्रारी खूप आहेत, त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

वाशिम जिल्ह्यातही बुवनेश्वरी एस. यांनी जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारताना स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन कामांचे प्राधान्यक्रम ठरविणार असल्याचे म्हटले आहे. जिल्ह्यात मुसळधार पावसाच्या फटक्याने सुमारे ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली असून दोन हजार हेक्टर जमीन खरडून गेली. स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्तांच्या भेटी घेऊन आपल्यातील संवेदनशीलतेचा परिचय दिला आहे. या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने उरकून संबंधितांना भरपाई मिळणे प्राधान्याचे आहे. त्यासाठी शेतात साचलेल्या पाण्यात बसून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले, तर मानोरा तालुक्यातील बेलोरा येथे लोकप्रतिनिधींना गावबंदी करण्यात आली आहे. शिवसेना (ठाकरे), काँग्रेससह सर्वच पक्षांकडून निवेदनांचा ओघ वाढला आहे. आंदोलने होत आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड तसेच मदत व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनीही बैठक घेऊन नुकसानीचा आढावा घेतला आहे. यावरून शासनही संवेदनशील असल्याचे दिसून यावे, पण प्रत्यक्ष मदत हाती पडेल केव्हा?

नुकसानग्रस्तांच्या भावना दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत. प्रशासनाकडून पंचनामे सुरूही आहेत; मात्र पाऊस व शेतांमध्ये चिखल साचून असल्याने प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाईपोटी लागणाऱ्या रकमेचा अंतिम अहवाल पाठविण्यास विलंबच होणार असल्याचे चित्र असून ते टाळून लवकरात लवकर नुकसानग्रस्तांना भरपाई कशी मिळवून देता येईल यासाठी गतिमानपणे यंत्रणा राबविण्याची गरज आहे. जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांमध्ये एका खोलीत तीन-तीन वर्ग भरतात. मालेगाव तालुक्यातील डव्हा येथील विद्यार्थ्यांनी याचमुळे थेट जिल्हा परिषद गाठून तेथे शाळा भरविली. पाणी पावसाने आरोग्याच्या समस्यांनीही डोके वर काढले आहे. तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांनीही अशा बाबींकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे.

बुलढाणा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात अलीकडेच दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्यांचा प्रयत्न केल्याची घटना काल परवा घडली. कपाशी पिकावर पडलेल्या रोगासंदर्भात कृषी विभागाने चुकीचा पंचनामा केल्यामुळे खामगाव तालुक्यातील शंकर देशमुख नामक शेतकऱ्याने कृषी अधीक्षक कार्यालयात आत्महत्येचा प्रयत्न केला, तर अरविंद वाघ या एका शेतकऱ्याने कौटुंबिक त्रासातून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातच विषारी औषध प्राशन केले. सरकारी अडवणूक असो की खासगी विवंचना, लोक किती त्रस्त झाले आहेत हेच यावरून लक्षात यावे. यातील सरकारी पातळीवरील अनास्थेच्या बाबी तरी प्रशासनाने दूर करायला हव्यात. मेहकर तालुक्यातील डोणगाव ते राजगड जाणाऱ्या बसला नेहमीच्या जनुनामार्गे न नेता शाळकरी मुलींना रस्त्यातच उतरवून दिले गेल्याचा प्रकार अलीकडेच घडला. अशा प्रकरणी माफीवर समाधान न मानता योग्य त्या कारवाईचे पाऊल उचलले जायला हवे. बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. एच. पी. तुम्मोड यांनीदेखील जळगाव जामोद, संग्रामपूर भागात मुसळधार पावसाने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून नुकसानग्रस्तांना धीर दिला, ही समाधानकारक बाब मानयला हवी.

सारांशात, पूर पावसाच्या फटक्याने मोठे नुकसान झाल्याने लोकप्रतीनिधींनी विधिमंडळात आवाज उठवला व आपआपल्या मतदारसंघातही ते फिरून परिस्थिती जाणून घेत आहेत.  याचसोबत आपत्तीग्रस्तांबद्दलच्या संवेदनशीलतेतून जागोजागचे जिल्हा प्रशासन गतिमानपणे कामाला लागलेले दिसत आहे. आता प्रत्यक्ष मदतीला विलंब होऊ नये म्हणजे झाले!