प्रशासकीय ‘अनास्था’ आणि ‘प्रदूषणा’ला आळा आवश्यक

आपली प्रशासकीय व्यवस्था इतकी भुसभुशीत आहे का, की ती कुणीही, कशीही वाकवावी? प्रशासकीय पद्धतीत एकवाक्यता आणणे अशक्य आहे का?

- महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी
वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस महिलेच्या प्रकरणावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुळात प्रशासकीय व्यवस्था इतकी भुसभुशीत आहे का, की ती कुणीही, कशीही वाकवावी ? प्रशासनातील प्रदूषण आणि अनास्था नष्ट करणे इतके अवघड आहे का ? प्रशासकीय पद्धतीत एकवाक्यता आणणे अशक्य आहे का? तंत्रज्ञान वापरातील लकवा आपण दूर करू शकत नाही का? 

संबंधित प्रशिक्षणार्थीने जे दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले किंवा दिले नाही येथपासून, अशी वेगवेगळी प्रमाणपत्रे वेगवेगळ्या प्राधिकाऱ्यांकडून आणि वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतूनही प्रमाणपत्रे मिळवली असाही आक्षेप आहे. अर्थात, यावर अद्याप अंतिम सुस्पष्टता येणे बाकी आहे. काही असले तरी एक बाब निश्चित आहे की, प्रशिक्षणार्थीने दिव्यांगत्वाची जी प्रमाणपत्रे नमूद केली आहेत ती प्रमाणपत्रे योग्य आहेत किंवा नाहीत आणि ती प्रमाणपत्रे मिळवताना संबंधित प्राधिकाऱ्याने योग्य त्या पद्धतीने दिली आहेत किंवा नाहीत याभोवती संशयाचे वारे दिसून येतात. 

देशात दिव्यांगत्वासाठी चार टक्के आरक्षण असून, त्यामध्ये वेगवेगळ्या दिव्यांगत्वासाठी प्रमाणपत्रे मिळतात. ही प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यपद्धती, त्यांचे निकष केंद्र शासनाने कायद्यान्वये विहित करणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षणार्थीने वेगवेगळे रहिवास पुरावे देऊन वेगवेगळी अपंगत्वाची प्रमाणपत्रे मिळविल्याचे देखील म्हटले जात आहे. हे खरे असेल तर एकविसाव्या शतकात असे घडणे म्हणजे प्रशासनाला तंत्रज्ञान अवलंब करण्याचा लकवा भरल्याचे उदाहरण आहे. 
दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांना आधार लिंक केले तर एका अर्जदारास एकच प्रमाणपत्र मिळू शकते. त्यात तो कोणताही फेरफार करू शकणार नाही ही इतकी साधी, सुलभ पद्धती आहे. तिचा अवलंब न करणे म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरी आहे. अशी दिवाळीखोरी वरिष्ठ प्रशासन देशात का चालू देते, हा प्रश्न त्यांना जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी विचारणे आवश्यक आहे. वेगवेगळी नावे वापरून प्रशिक्षणार्थीने त्यांना देय असलेल्या संधीपेक्षा जास्त संधीचा दुरुपयोग करुन यश मिळविल्याचाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. आधार क्रमांकाचा वापर केला तर हा प्रश्न सहज संपुष्टात येऊ शकतो.

प्रसारमाध्यमांमधून असाही एक आक्षेप दिसून येतो की, संबंधित प्रशिक्षणार्थींना वेळोवेळी निर्देश देऊनही वैद्यकीय मंडळापुढे हजर झाले नाहीत. अर्थात, ही प्रक्रिया पूर्ण न करताच त्यांचे प्रशिक्षण सुरू झाले असे वृत्तांवरून सकृतदर्शनी दिसून येते. तसे असेल तर हा आणखी एक प्रशासकीय फोलपणा आहे. कोणत्याही आरक्षणाचा फायदा घेऊन जर उमेदवार प्रशासनात येणार असेल तर त्याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया आणि खात्री पटल्यानंतरच त्यांना नियुक्ती देणे गरजेचे आहे. जर प्रशिक्षणार्थीने वैद्यकीय मंडळापुढे जाण्यास टाळाटाळ केली असेल तर त्या सर्व बाबींची किंवा त्रुटींची पूर्तता होईपर्यंत त्यांना त्यांचा प्रशिक्षण कालावधी सुरू करू न देणे हा इतका साधा आणि सोपा उपाय प्रशासन का वापरू शकत नाही हे समजत नाही. प्रशिक्षणार्थीने अगोदर सेवेत सामावून करून घेऊन मग दिव्यांग व अन्य प्रमाणपत्रांबाबत प्रशासनाने पाठपुरावा करणे ही अनाकलनीय बाब आहे. 

या सर्व प्रकरणात प्रशिक्षणार्थी दोषी आहे, असाच सूर आहे. प्रशिक्षणार्थी दोषी असूही शकेल, पण त्यापेक्षा जास्त दोषी म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणा होय. नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र किंवा अशी अन्य प्रमाणपत्रे योग्य आहेत किंवा नाहीत त्याची खात्री होण्यापूर्वीच सेवेत सामावून घेणे यास प्रशिक्षणार्थी नव्हे तर प्रशासन जबाबदार आहे. असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून प्रभावी प्रणाली ठरविण्याची जबाबदारी ज्या सचिवांची आहे, त्यांनी त्यांचे कार्य योग्य पद्धतीने पार पाडले नाही म्हणून आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी अशी प्रमाणपत्रे देण्यात चुका केल्या असतील तसेच अधिकारी चुका करत असताना त्यांच्यावर योग्य नियंत्रण ठेवले नाही म्हणून संबंधित खात्याच्या सचिवांवर शिस्तभंगाची कारवाई होत नाही तोपर्यंत अशी प्रकरणे थांबविता येणे अशक्य आहे.
चौकशीअंति प्रशिक्षणार्थीवर जी कारवाई व्हायची असेल ती होईल, पण अंतर्गत प्रशासकीय अनास्था, अव्यवस्था आणि दुर्लक्षितता करणाऱ्या वरिष्ठतम अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून स्पर्धा परीक्षेस बसणाऱ्या उमेदवारांचा आणि देशातील १४२ कोटी जनतेचा प्रशासनावर विश्वास बसेल अन्यथा प्रशासकीय प्रदूषणता आणि अनास्था वाढीस लागेल.                            (उत्तरार्ध)
Mahesh.Alpha@gmail.com