विकासाचे स्वप्न साध्य करायचे तर प्रशासकीय क्षमतावाढ अपरिहार्य

एकीकडे निष्प्रभ कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवण्याचे पाऊल उचलतानाच दुसरीकडे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कौशल्यवाढीकरिता केंद्राने उचललेले ‘कर्मयोगी योजने’चे पाऊल स्वागतार्ह आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या सेवेतील प्रभावशून्य (इनइफेक्टीव्ह), कलंकित (टेन्टेड) कर्मचारी, अधिकारी यांच्या विरोधात कारवाईचा आसूड ओढला आहे. सरकारी कारभार गतिमान, प्रभावी करण्याकरिता व सरकारवरील प्रशासकीय आर्थिक भार कमी करण्याकरिता हे पाऊल उचलले असल्याचे २८ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारचे अवर सचिव सूर्यनारायण झा यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशात नमूद केले आहे. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम १९७२ च्या आणि मूलभूत नियम ५६ (जे) व ५६ (आय)मधील कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासंबंधी असलेल्या तरतुदीच्या अनुषंगाने हे कार्यालयीन आदेश जारी केले आहेत. याचा अर्थ कायद्यात ही तरतूद अगोदरपासून होती. मात्र केंद्रात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील बहुमताचे सरकार आल्यावर कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. कदाचित यापूर्वीच्या आघाडी, खिचडी सरकारांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या रेट्यामुळे कायद्यातील या कठोर तरतुदींचे पालन करणे शक्य झाले नसेल. त्यामुळे मोदी सरकारने उचललेले पाऊल हे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवणारे ठरले व सरकारवरील आर्थिक भार हलका करणारे ठरले तर ते स्वागतार्ह आहे.

२०१४ मध्ये सर्वप्रथम हे आदेश जारी केल्यापासून आतापर्यंत केंद्र सरकारी सेवेतून काही हजार कर्मचाऱ्यांना ‘नारळ’ दिला आहे. यातील बहुतांश कर्मचारी आयकर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागातील आहेत. सरकारी सेवा म्हणजे ‘संरक्षण’ ही भावना यामुळे संपुष्टात आली असून कुठल्याही कर्मचाऱ्याला तीन महिन्यांचे वेतन देऊन घरी बसवण्याची पद्धत सुरु झाली आहे. काही आजारी कर्मचारी आतापर्यंत सेवेत टिकून होते. मात्र त्यांनाही ‘डेडवुड’ ठरवून निवृत्ती बहाल करण्यात आली आहे. देशात सध्या ब्रिटीशकालीन साथरोग कायदा लागू असल्याने प्रशासनाला कमालीचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. जीएसटीचे उत्पन्न घटल्याने केंद्र सरकार व पर्यायाने राज्य सरकारे आर्थिक गर्तेत सापडली आहेत. देशातील आर्थिक संकटावर तूर्त कुठलाच उपाय दिसत नसल्याने केंद्र सरकारकडून मोठ्या कर्मचारी कपातीकरिता या तरतुदीचा वापर केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सातव्या वेतन आयोगानुसार अनेक सरकारी कार्यालयात ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त असताना पगारावरील खर्च कमी करण्याकरिता वयाची ५५ वर्षे पूर्ण केलेल्या अथवा ३० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा बजावलेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांना सेवेतून दूर केले तर त्याचा विपरीत परिणाम कोरोनापश्चात प्रशासनावर होण्याची भीती कामगार संघटनांनी व्यक्त करणे स्वाभाविक आहे.

केंद्र सरकारने हे आदेश जारी करताना त्यामध्ये नमूद केले आहे की, कुठल्याही कर्मचारी, अधिकारी याला सेवेतून निवृत्त करताना त्याने कुठल्या फायली हाताळल्या, कुठले रिपोर्ट दिले याचाही विचार केला जावा. ही तरतुद धोकादायक आहे. ज्या अधिकाऱ्याने फायलीवर सरकारच्या एखाद्या योजनेच्या विपरीत शेरा लिहिला आहे किंवा मंत्र्यांच्या इच्छेविरुद्ध अहवाल दिला आहे, अशा अधिकाऱ्याला ३० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा बजावली म्हणून घरी बसवले जाऊ शकते. कदाचित यामुळे भविष्यात सरकारच्या, मंत्र्यांच्या भूमिकेच्या विरोधात फायलींवर शेरे लिहिण्यास अधिकारी धजावणार नाहीत. यापूर्वी जीएसटीच्या अंमलबजावणीस विरोध केल्याने आयकर व उत्पादन शुल्क विभागातील काही अधिकाऱ्यांना याच पद्धतीने घरी पाठवण्याचे प्रकार घडले आहेत. अनेकदा अनेक कारणांमुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा संघर्ष सुरु असतो. अशा प्रकरणात हे आदेश वरिष्ठांहाती कोलीत ठरु शकतात. केंद्र सरकार हे आदेश किती कठोरपणे पाळते व कशा पद्धतीने पाळते यावर या निर्णयामागील हेतू स्पष्ट होईल. एकीकडे निष्प्रभ कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवण्याचे पाऊल उचलतानाच दुसरीकडे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कौशल्यवाढीकरिता केंद्राने उचललेले ‘कर्मयोगी योजने’चे पाऊल स्वागतार्ह आहे. विकासाचे स्वप्न साध्य करायचे तर प्रशासकीय क्षमतावाढ अपरिहार्य आहे. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनामुळे कर्मचाऱ्यांचा दृष्टिकोन व्यापक होईल हे निश्चित.