परदेशी विद्यापीठांना प्रवेश द्या; पण निकोप स्पर्धेचे काय?

परदेशातून भारतात येणाऱ्या विद्यापीठांना येथील काेणतेच नियम लागू नाहीत. भारतीय विद्यापीठे मात्र नियमांत बांधलेली आहेत. मग निकाेप स्पर्धा हाेणार कशी?

- भूषण पटवर्धन

एकीकडे भारत हा आपल्या शिक्षणाची पाळेमुळे इतर देशांत रुजवून विश्वगुरू हाेण्याची स्वप्न पाहत आहे, तर दुसरीकडे नवीन शैक्षणिक धाेरणानुसार परदेशी विद्यापीठांना आपण आपल्याकडे येण्यास पायघड्या घालत आहाेत. आपली विद्यापीठेही जागतिक दर्जाची व ताेडीस ताेड आहेत, पण नियमनाच्या ओझ्याखाली ती दबलेली आहेत. 

परदेशी विद्यापीठांना मात्र आपले नियम बंधनकारक नाहीत. म्हणून परदेशी व देशी विद्यापीठ दाेघांनाही समान नियम लागू करावेत. देशातील विद्यापीठांना सक्षम करण्यावर शासनाने आणखी भर द्यायला हवा. या मसुद्याबाबत शासनाने फेरविचार करावा. केंद्र शासनाच्या नवीन धाेरणानुसार आता परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. याची चर्चा आता जरी हाेत असली तरी विद्यापीठ अनुदान आयाेगाने (यूजीसी) या धाेरणावर सन २००५ला याबाबत ‘प्रमाेशन ऑफ इंडियन हायर एज्युकेशन इन ॲब्राॅड’ या नावाने माझ्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली हाेती.

परदेशात जाणारा पैसा वाचवणे व भारतीय शिक्षणाचा परदेशामध्ये प्रचार करून परदेशातील विद्यार्थ्यांना भारतात आकृष्ट करणे हा समितीचा मुख्य उद्देश हाेता. त्याचा सविस्तर अहवाल युजीसीला दिला होता व यूजीसीने तो मान्यही केला. आजही दरवर्षी आठ ते दहा लाख विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जातात आणि त्यांच्यावर अडीच ते तीन हजार काेटी रुपये खर्च हाेतात. मग इथेच त्या पध्दतीचे शिक्षण उपलब्ध करून द्यायला काय हरकत आहे? २००५ मध्ये परदेशी विद्यापीठांबाबत जे धाेरण हाेते त्याबाबत मात्र आताच्या मसुद्यात बदल करण्यात आले आहेत. जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या १०० विद्यापीठांना येथे प्रवेश देण्याचे ठरले हाेते. 
मात्र या मसुद्यात विद्यापीठांची संख्या शंभरवरून पाचशे केली आहे. ही सर्व ५०० विद्यापीठे आपल्याकडे येण्यासारखी नाहीत. म्हणून त्याचा फेरविचार करायला हवा. परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश देण्याबाबतचे प्रयाेग सावधगिरीने करायला हवेत.

परदेशी विद्यापीठांचा आपल्या शिक्षणव्यवस्थेवर, समाजावर काय परिणाम हाेईल याचाही बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज आहे. आपली विद्यापीठे परदेशी विद्यापीठांबराेबर स्पर्धा करण्याइतकी सक्षम आहेत. मात्र, या मसुद्यात त्यांचे नियमन एका समान पातळीवर हाेताना दिसत नाही. आपल्या विद्यापीठांमध्ये चांगली क्षमता असूनही त्यांच्यावर यूजीसीचा अंकुश आहे. परंतु परदेशातून येथे येणाऱ्या विद्यापीठांना येथील काेणतेच नियम लागू नाहीत. त्यांना त्यांच्या देशातील नियम लागू असतील. मग निकाेप स्पर्धा हाेणार कशी? शेवटी परदेशी विद्यापीठे त्यांच्या फायद्यासाठी येणार आहेत. त्यांची फी वाढली म्हणजे आपल्या विद्यापीठांनाही फीवाढीचा विचार करावा लागेल. दुसरीकडे आताच शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर चालले आहे. ते परदेशी विद्यापीठांच्या आगमनाने आणखी महाग हाेईल.

भारत विश्वगुरू हाेण्यासाठी आपल्या विद्यापीठांचे सबलीकरण करणे गरजेचे आहे. परदेशी विद्यापीठे इकडे येतात म्हणून विद्यार्थी तेथे जातील का, हा एक प्रश्न आहे. कारण विद्यार्थी परदेशात का जाताे, तर तेथे एक प्रकारचे शैक्षणिक वातावरण असते. वेगवेगळ्या देशातून विद्यार्थी येतात. बहुविध संस्कृती व विविधतेचा ताे मिलाफ असताे. त्यांच्याबराेबर अनेक प्रकारचे आदान - प्रदान हाेत असते. ही वातावरण निर्मिती येथे हाेईल का, हादेखील प्रश्न आहे.वास्तविक पाहता जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या १०० विद्यापीठांसाेबत आपल्या विद्यापीठांना संयुक्त करार करून शिक्षणाचे नवीन माॅडेल उभे करता येईल. ते अधिक परिणामकारक हाेईल. त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांनाही हाेईल. म्हणून शिक्षण हे व्यापार किंवा शैक्षणिक दुकाने हाेऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
 (शब्दांकन - ज्ञानेश्वर भाेंडे)