दत्तक बाळ आता ‘लवकर’ घरी येणार, केंद्राने सुलभ केली प्रक्रिया

लांबलेल्या दत्तक प्रक्रियेमुळे पालकांची अस्वस्थता वाढू नये म्हणून न्यायालयास असणारे दत्तक प्रक्रियेचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत!

अतुल देसाई, बालहक्क कार्यकर्ते

आपल्या घरी बाळ जन्माला येणार असेल तर आपण किती अधीर असतो.. दत्तक मुलाच्या बाबतीतही अशीच अधीरता पालकांच्या मनांत काहूर माजवत असते. त्यात ही प्रक्रिया लांबली तर मग पालकांची अस्वस्थता वाढते. हीच अस्वस्थता कमी करण्याचा निर्णय  केंद्र शासनाने घेतला आहे. मुला-मुलींना दत्तक घेण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुलभ केली आहे. न्यायालयास असणारे दत्तक प्रक्रियेचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. १ सप्टेंबर २०२२ पासून ही नवीन पद्धत अमलात आली असून, त्यानुसार अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील पहिले बाळ दत्तक दिले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून स्वत:ला मूल होत नाही म्हणून तसेच स्वत:चे मूल असतानाही मूल दत्तक घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पूर्वी कुटुंबातील मुलेच दत्तक घेतली जात होती; परंतु त्यातून सांपत्तिक वाद तयार होऊ लागले. मुलांची संख्याही कमी झाल्याने नात्यातील मूल दत्तक घेण्यावर मर्यादा आली. अशा प्रकारची दत्तक प्रक्रिया बंदच झाली. एक मूल असताना लोक आनंदाने दुसरे मूल दत्तक घेत आहेत. अंध, अपंग मुलांनाही दत्तक घेणारे काही विशाल हृदयाचे पालक आहेत. दत्तक प्रक्रियेत बालक कुटुंबाचे कायदेशीर सदस्य बनते; पण त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे म्हणजे त्या बालकास हक्काचे कुटुंब मिळते. 

दत्तक घेण्यासाठी हिंदू ॲडॉप्शन ॲण्ड मेन्टेनन्स ॲक्ट १९५६ आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम २०१५ नुसार वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. पहिला कायदा केवळ हिंदूंसाठीच आहे. बाल न्याय कायद्यानुसार कोणत्याही धर्मातील व्यक्ती किंवा कुटुंब मूल दत्तक घेऊ शकतात. केवळ तान्ह्या बाळालाच नव्हे तर अठरा वर्षांपर्यंतच्या कोणत्याही मुलास दत्तक घेता येते. ही ऑनलाइन व पारदर्शी प्रक्रिया असून, त्यासाठी केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाची (कारा) वेबसाइट आहे. वेबसाइटवर नाव नोंदवले की मूल दत्तक देण्याचा निर्णय आतापर्यंत जिल्हा न्यायाधीशांसमोर होई; परंतु त्यांच्याकडे न्यायालयीन कामाचा ताण जास्त असल्याने या प्रक्रियेस विलंब लागे. मुख्यत: मोठ्या शहरांत खटल्यांचे प्रमाण जास्त असल्याने दत्तक प्रक्रियेेचे आदेश लवकर होत नव्हते. 

कोरोनाच्या काळात न्यायालयीन प्रक्रिया ठप्प झाल्यावर दत्तक प्रकरणे प्रलंबित राहिली. म्हणून या प्रक्रियेत बदल करणे भाग पडले. आता मूल दत्तक देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनाच दिले आहेत. जिल्हाधिकारी हे जिल्हा दंडाधिकारी असतात, त्यामुळे त्यांच्यासमोर झालेली दत्तक प्रक्रियाही अर्धन्यायिक व वैध आहे. पालकांनी याच पद्धतीने मूल दत्तक घेणे कायदेशीर आहे. जिल्हास्तरावरील जिल्हा बालसंरक्षण अधिकाऱ्यांनी सर्व प्रक्रियेची छाननी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करायचा आहे. त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली, की दत्तक प्रक्रिया पूर्ण होईल. राज्यात दत्तक प्रक्रियेचे कायदेशीर अधिकार असलेल्या ५६ संस्था आहेत. राज्यात १ एप्रिल २०२२ पासून दत्तक मूल हवे म्हणून ८२३ जणांनी नोंदणी केली आहे. गेल्या वर्षभरात देशात ४२७ व देशाबाहेर ७६ मुलांना दत्तक दिले आहे. दत्तक घेण्यात मुलींचे प्रमाण ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. ज्यांना एक मुलगा आहे असे लोक मुलीस दत्तक घेत आहेत. वंशाचा दिवा म्हणून मुलास दत्तक घेण्याचे प्रमाणही चांगले आहे. केंद्र सरकारने दत्तक प्रक्रियेचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून ही प्रक्रिया अधिक गतीने होऊ शकेल.

मूल दत्तक घेण्याचा निर्णय झाल्यावर ते बाळ लवकर कसे घरी येईल, याची त्यांना मोठी घाई असते. त्यासाठी आता फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही. मूल दत्तक घेण्यातील समाजाची स्वीकारार्हता दिवसेंदिवस वाढते आहे. लग्न न करताही, घटस्फोटित, विधवा, विधुरही मूल दत्तक घेऊन कुटुंब म्हणून राहण्याकडे कल आहे. सामाजिक अभिसरणातील हा एक नवा टप्पा आहे. त्यास नव्या निर्णयाने बळच मिळणार आहे. - तरीही ही प्रक्रिया किचकट आहे असे काहींना वाटते. त्याबाबत उद्या उत्तरार्धात!

(शब्दांकन : विश्वास पाटील, लोकमत, कोल्हापूर)