युतीचा तोटा होईल की फायदा?

महापालिका आणि जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत भाजपा-शिवसेनेची युती झाल्याने अधिक फायदा होईल की स्वबळावर लढल्याने याविषयी सदर दोन पक्षांमध्येच अंतर्गत मतभिन्नता आहे. अर्थात मातोश्रीवर मतभिन्नतेला वाव नसतो आणि साहेब सांगतील त्यावर शिक्कामोर्तब होते. नगरपालिका निवडणुकीत एबी फॉर्म्सचे वाटप झाल्यानंतर हास्यास्पद युती जाहीर झाली होती. त्यामुळे बोटावर मोजण्याइतके अपवाद सोडले तर कुठेही ती प्रत्यक्षात झालीच नाही. कार्यकर्त्यांचे मत लक्षात घेतले तर जिल्हा परिषदांमध्ये युती झाली पाहिजे, असा मोठा प्रवाह आहे. कारण, आजही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण राजकारणावर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा वरचष्मा आहे आणि तो संपवायचा तर युतीशिवाय पर्याय नाही, असा मोठा सूर आहे. अर्थात, नेत्यांची गणिते वेगळी असतात अन् त्यानुसारच निर्णय होतात. राज्यात आपले सरकार आहे, नगरपालिकांमुळे आपली शक्ती वाढली असल्याने आता युतीची गरज नाही, असे भाजपातील काही जणांना वाटते. ग्रामीण भागात पाळंमुळं घट्ट असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्राबल्य संपवायचे असेल तर युती म्हणून निदान जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल असा समंजस विचार करणाऱ्या नेत्यांचा दोन्हींकडे अभाव आहे.
नगरपालिकांत भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी काँग्रेस अन् राष्ट्रवादीही संपलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या करिष्म्याने मिळालेले यश हा अन्य निवडणुकांसाठी मतदारांनी दिलेला कौल आहे असे भाजपाचे नेते समजत असतील तर ती त्यांची सर्वात मोठी चूक ठरेल. विधानसभेत वेगळे लढून चांगले यश मिळाले पण हे सूत्र उर्वरित सर्व निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरता येणार नाही. नोटाबंदीचा मोठा फटका शेतकरीवर्गाला बसला आहे. लोकांना हक्काचे पैसे मिळविण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. सहकारातील अनेकविध संस्थांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आजही प्राबल्य आहे. सग्यासोयऱ्यांपासून जातीपातीच्या राजकारणापर्यंतचे गणित त्यांना अधिक चांगले कळते. सरकारचे चांगले निर्णय खेड्यापाड्यापर्यंत पुरेशा परिणामकारकपणे पोहोचू शकलेले नाहीत. नोटाबंदीनंतरही मोदींविरुद्ध वातावरण तयार झालेले नाही हा भाजपावाल्यांचा युक्तिवाद मान्य केला तरी काँग्रेसचा परंपरागत मतदार जागा व्हायला त्यामुळे सुरुवात झाली आहे ही धोक्याची घंटा आहे. युती झाली नाही तर महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग काँग्रेसमुक्त होण्याची शक्यता नाही. ती झाली तर पंजा अन् घड्याळाला एका मर्यादेपर्यंत रोखता येऊ शकेल.
महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका एकाचवेळी होत असल्या तरी दोन्हींचे समीकरण वेगळे आहे. शिवसेनेला केवळ मुंबईचा विचार करायचा असेल आणि भाजपाच्या डोळ्यासमोर केवळ नागपूर असेल तर महापालिकांत युतीची दोघांनाही गरज नाही. पण त्याचवेळी पुणे, नाशिक, ठाण्यासह शहरी भागावर झेंडा फडकवायचा असेल तर युती अपरिहार्य आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये बेकी अन् महापालिकेत एकी झाली तर काटोलमध्ये एकमेकांवर वार करणारे युतीचे नेते ६० किलोमीटरवर नागपुरात पोहोचताच एकमेकांना हार घालतील. तसे झाले तर ती मतदारांचीही थट्टा असेल आणि या थट्टेबद्दल मतदार युतीला दोन्हीकडे शिक्षा केल्याशिवाय राहणार नाहीत. दोन्ही पक्ष सत्तेत असूनदेखील विरोधक असल्यासारखे वागतात अन् बोलतात पण सत्ताही सुखनैव भोगतात. अशा वागण्याचे आता हसे व्हायला सुरुवात झाली आहे. भाजपा आणि शिवसेनेने मतदारांना गृहीत धरण्याचे कारण नाही. तेव्हा निदान आता तरी एकमेकांचा पगार काढणे बंद करा. लोकांनी १५ वर्षांची आघाडीची सत्ता उलथवून तुमच्या हाती सूत्रे दिली ती एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी नव्हती. याचे भान राखले तरी युतीचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल.
जाता जाता : मंत्रालयात कामासाठी आलेल्या अपंग व्यक्तींना नेणे-आणणे यासाठी दोन गेटवर दोन कोऱ्या करकरीत व्हीलचेअर वर्षभरापूर्वी आणून ठेवल्या पण त्या एकदाही वापरलेल्या नाहीत. अपंग म्हणा किंवा दिव्यांग म्हणा, संबोधन बदलले तरी त्यांची उपेक्षा/ अवहेलना काही संपत नाही. मुख्यमंत्रीजी! जरा लक्ष घालता का प्लीज!
- यदू जोशी