सल्लागार मोदींना चुकीचा सल्ला तर देत नाहीत?

नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीचे ३१ महिने पूर्ण झाले असून त्यांनी ज्या निर्णयाला आर्थिक सुधारणा म्हटले तो नोटबंदीचा निर्णय नियोजनशून्य ठरुन त्याचा फज्जा उडाला आहे. ५६ इंची छातीची त्यांची वल्गनादेखील प्रभावहीन झाली आहे. एकूणातच जगभरातील राजकीय नेत्यांचा आत्मविश्वास खालावत चालला आहे. ‘ब्रेक्झीट’च्या निर्णयापायी इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान डेविड कॅमरुन राजकारणातून हद्दपार झाले आहेत. नरेंद्र मोदींबाबतीत बोलायचे तर नोटबंदीच्या निर्णयाने त्यांनी स्वत:च्याच प्रतिमेवर ओरखडा उठवला आहे. ५०० व १०००च्या नोटांचा एकूण चलनातील वाटा तब्बल ८५ टक्के होता.
नोटबंदीच्या निर्णयातून काळ्या पैशावर घाला घालण्याचा हेतू सपशेल फसलेला दिसतो आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार चलनातील बहुतेक साऱ्या मोठ्या नोटा ३० डिसेंबरपर्यंत या बँकेकडे जमा झाल्या आहेत. पण दरम्यान सामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करणे भाग पडले आहे. तरीदेखील अजूनही काही लोक असे आहेत जे अपरिहार्य कारणांमुळे जुन्या नोटा बदलून घेऊ शकले नाहीत. विशेषत: असे लोक जे या काळात विदेशात होते. नोटबंदीचा निर्णय व त्याची अंमलबजावणी चुकीच्या तर्कावर आधारलेली होती. मोदींना असा विश्वास देण्यात आला होता की ३ ते ४ खर्व रुपये बँकेकडे येणार नाहीत व तोच काळा पैसा असेल. तथापि चलनातील नोटा व जमा झालेल्या नोटा यांच्यात तफावत दिसत नसल्याने अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा असल्याचे सिद्ध होत नाही. एक मात्र खरे की बँकेत जमा झालेल्या नोटांबाबत आयकर विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालय यांनी चौकशी सुरु केली तर अनेक खाते धारकांना स्पष्टीकरण देणे अवघड जाईल. अर्थात ते या दोन्ही आणि अन्य खात्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असेल. पण ही खाती पूर्ण तयारीत दिसत नाहीत व चौकशी प्रक्रिया प्रचंड वेळखाऊ असते.
नोटबंदीच्या निर्णयाचा मोदींना राजकीय फायदा किती झाला हे सिद्ध होणे अजून बाकी आहे. तरीही भाजपाचा असा दावा आहे की या निर्णयानंतर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, पोटनिवडणुका व इतर ठिकाणच्या मिळून १० हजार जागांपैकी भाजपाने ८ हजार जागा जिंकल्या आहेत. वास्तवात नोटबंदीच्या निर्णयाचा प्रभाव अजूनही नकारात्मकच आहे. उद्योगांची वाढ खुंटली आहे. बँकांचा पतवाढीचा दर खालावला असून डिसेंबरात ५.१ म्हणजे गेल्या १९ वर्षातील सर्वात न्यूनतम आहे. एका अर्थशास्त्रज्ञाने ‘द इकॉनॉमिस्ट’मध्ये असे म्हटले आहे की निर्णय लक्षवेधी असला तरी अनर्थकारी नाही. नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन, जोसेफ स्टिग्लीट्झ, जागतिक बँकेचे आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू आणि इतर आर्थिक विशेषज्ञांनी नोटबंदीच्या निर्णयाच्या नियोजनशून्यतेवर सातत्याने टीका केली आहे. सेन यांची टीका काही बाबींवर दुर्लक्षित करता येईल पण निती आयोगाचे बिबेक देबरॉय यांनी त्यांच्या विश्लेषणात उदाहरणे देऊन टीका केली आहे. त्यात त्यांनी माहितीच्या अधिकारातून उघड झालेल्या एका बाबीचा आधार घेऊन असे म्हटले आहे की पंतप्रधांनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करण्याच्या तीन तास अगोदर रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकांशी चर्चा केली होती. या बैठकीतील चर्चेची माहिती देण्यास रिझर्व्ह बँकेने मनाई केली असली तरी पंतप्रधानांनी आधी स्वपक्षीयांशी चर्चा केली आणि नंतर रिझर्व्ह बँकेवर नियंत्रण मिळवून घोषणा केली. तत्पूर्वी त्यांनी कोणाशीच आगाऊ चर्चा केली नव्हती. त्यांनी हा निर्णय मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांच्या अतार्किक निरीक्षणांना प्रमाण मानून घेतला आहे. यातून अशी शंका निर्माण होते की मोदींच्या परिघातले त्यांचे आवडते सल्लागार त्यांना चुकीची माहिती तर देत नाहीत?
वरील शंका येण्यामागे एक संगती आहे व तिचा संबंध काही प्रमाणात जागतिक परिस्थितीशी आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदयानंतर व त्यांच्या व्यवसायविषयक विशिष्ट धोरणामुळे जागतिक व्यापारात भारतासमोर एक आव्हान उभे राहिले आहे. भारताची अंतर्गत अर्थव्यवस्थासुद्धा नवीन रोजगार निर्माण होत नसल्याने चाचपडते आहे. ट्रम्प यांच्या निवडीच्या आधी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये एक विधेयक सादर करण्यात आले आहे. कमी पगारावर काम करणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांवर बंधन यावे म्हणून एच-१ बी व्हिसाची या विधेयकात तरतूद आहे. स्थलांतरित कामगारांना रोजगार देण्याकामी अमेरिकन उद्योगांना रोखता यावे या दिशेने टाकलेले ते पहिले पाऊल आहे. हे विधेयक जर संमत झाले तर त्याचा विपरीत परिणाम तिकडून येणाऱ्या केवळ पैशांवरच नाही तर देशभरातील उच्चपदस्थ नोकऱ्यांंवरसुद्धा होऊ शकतो.
यात आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे जागतिक पातळीवर जेथे जेथे कलहाचे वातावरण आहे तिथून अमेरिकी लष्कर माघार घेत आहे, त्यात सीरिया, अफगाणिस्तान व दक्षिण चीन यांचा समावेश आहे. अमेरिकेने चीनला त्याचा अहंगंड पूर्ण करण्यास जागा निर्माण करून दिली आहे, चीनला भविष्यातील क्रमांक एकची महासत्ता व्हायचे आहे. चीनची अर्थसत्ता अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला २०२० पर्यंत मागे टाकेल. चीन आणि पाकिस्तानात झालेल्या ऐतिहासिक कराराने त्यांच्यात प्रबळ सामरिक आणि आर्थिक संबंध निर्माण झाले आहेत. रशिया हा भारताचा सर्वात विश्वासू मित्र असला तरी त्यानेही भारत-पाक दरम्यानच्या प्रश्नांवर तटस्थ भूमिका घेतली आहे. मोदींच्या नेतृत्वात भारत कधी नव्हता एवढा मैत्रीहीन झाला आहे. शीतयुद्धाच्या काळातही भारताची अशी अवस्था झाली नव्हती.
भारत आता उतावीळपणे शस्त्रास्त्र खरेदी व क्षेपणास्त्रांची चाचणी करीत आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांच्या कथनानुसार लवकरच भारत सामरिकदृष्ट्या चीनची बरोबरी करेल. पण चीनशी खरी स्पर्धा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) आहे. त्यांचा जीडीपी भारताच्या तिप्पट आहे.
भाजपाने उत्तर प्रदेशात चांगले यश संपादन केले तर या सर्व प्रकरणावर पडदा पडेल. तरीही मोदींसमोर एक मोठे आव्हान शिल्लक राहील. आहे. त्यांना ग्रामीण भागातील गरिबांच्या आणि अशिक्षितांच्या हाती डिजिटलायझेशन द्यायचे आहे, त्यांना नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या ४० दिवसात श्रीमंत करायचे आहे. नोटबंदीने संसदेतील १६ विरोधी पक्षांना एकत्र आणले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनी तर त्यांच्या कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या माकपच्या सीताराम येचुरी यांच्याशीही संपर्क साधला आहे. अखिलेश यादव हे उत्तर प्रदेशात सर्वात लोकप्रिय तरुण नेते म्हणून उदयास आले आहेत. दरम्यान भाजपा मात्र तिथे अजूनही प्रभावशाली चेहऱ्याच्या शोधातच आहे.

हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )