मराठीपणाची ज्योत अखंडपणे तेवत ठेवायला हवी

केवळ दिखाऊपणासाठी मराठीचे प्रेम नको, आंतरिक जाणिवांतून ते प्रकट होत राहिले तर भाषा आणि संस्कृती कधीच मरत नाही.

- प्रा. मिलिंद जोशी (कार्याध्यक्ष,महाराष्ट्र साहित्य परिषद)

लोकमतने मराठी वाचवा हे अभियान हाती घेतल्याबद्दल संबंधित सर्वांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. याची आज नितांत गरज आहे. समाजात परस्परविरोधी घटना घडत असल्याने आजचा समाज दुभंगलेल्या मनोवस्थेतून जातो आहे. सातासमुद्रापार असणारी मराठी माणसे इथल्या मंडळींना निमंत्रित करून विश्वसाहित्य संमेलने घेत आहेत, तर महाराष्ट्रातल्या संमेलनात ‘मराठीचे तारक कोण? मारक कोण?’ या विषयावर परिसंवाद होत आहेत. या विसंगतीला काय म्हणायचे?

जागतिकीकरणानंतर आणि तंत्रज्ञानाचा स्फोट झाल्यानंतर एकूणच जागतिक जीवनशैलीत जे बदल झाले आहेत त्याचे परिणाम त्या त्या राष्ट्रातील भाषा आणि संस्कृतीवर होत आहेत. त्यामुळे भाषा आणि संस्कृतीचा पोत बदलतो आहे. या रेट्यात सारेच उपयोगशून्य ठरविण्याची नवी संस्कृती उदयाला येत आहे. या काळात भाषाप्रेमींनी जागरूक राहण्याची खूप गरज आहे. भाषेचा आणि पोटाचा जवळचा संबंध असणे गरजेचे आहे. भाषा नुसती ओठातून येऊन चालणार नाही, ती पोटातून यायला हवी. त्यासाठी ती भाषा बोलणाऱ्या माणसांचे पोट भरण्याचे सामर्थ्य त्या भाषेत निर्माण झाले पाहिजे. ती उद्योगाची भाषा झाली पाहिजे. इंग्रजी ही रोजगार देणारी भाषा आहे असे जगभरातल्या समाजाला वाटते, त्यात काही अंशी तथ्यही आहे. पण त्यासाठी मातृभाषेचा बळी देण्याची मानसिकता योग्य नाही.

मराठी माध्यमातून शिक्षण घेऊन कर्तृत्वाची उत्तुंग शिखरे पादाक्रांत करणाऱ्या मोठ्या माणसांचे आदर्श समाजासमोर ठेवण्यात आपली शिक्षणव्यवस्था अपयशी ठरली. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमात शिक्षण म्हणजे प्रतिष्ठा आणि उज्ज्वल भवितव्य असा समज पक्का होत गेला. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे प्रस्थ वाढले. भाषेचा संबंध संवेदनशील अभिव्यक्तीशी आहे हे आपण सोयीस्करपणे विसरलो. सीबीएसई, आयसीएसईमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिली ते चौथी आणि आठवी ते दहावी इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोनच भाषा शिकण्यासाठी आहेत. पाचवी ते आठवी मराठी, संस्कृत आणि परदेशी भाषेपैकी एक भाषा शिकण्याची सोय आहे. पण मुले मराठी भाषा घेत नाहीत. पालकही घेऊ देत नाहीत. कारण अधिक गुण मिळवून देणारी भाषा म्हणून संस्कृत भाषा घ्या, असा आग्रह शाळेतले शिक्षक करत असतात आणि मुले परदेशात गेली तर त्यांना सोपे जावे यासाठी मुलांनी परदेशी भाषा घ्यावी असा पालकांचा हट्ट असतो. त्यामुळे मातृभाषा मराठीची उपेक्षा होताना दिसते.

हे चित्र काही वर्षांपूर्वी महानगरात आणि शहरात दिसत होते. आता ग्रामीण भागातल्या छोट्या छोट्या गावांतही दिसू लागले आहे. मातृभाषेतून शिक्षण न घेतल्याने आकलनशक्तीवर त्याचा परिणाम होतो आहे. त्यामुळे इंग्रजीही धड येत नाही. मराठी समजत नाही. नीट बोलता येत नाही अशी अवस्था आहे. इंग्रजी माध्यमातील मुलांनी घरीही इंग्रजीतच बोलावे, हा शाळांचा हट्ट पुरविण्यात पालकांना धन्यता वाटत असते. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांनी तेथील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तेथील राज्यभाषा अनिवार्य केली आहे. ही इच्छाशक्ती महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांकडे नाही ही खेदाची बाब आहे. मराठी शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

सरकारची भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीविषयीची अनास्था आणि प्रतिसादशून्यता चिंताजनक आहे. मराठी लोकांच्या बळावर राजकारण करायचे, पण मराठी भाषेसाठी काहीच करायचे नाही ही मानसिकता जास्त भयावह आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकाही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात भाषा, साहित्य आणि संस्कृती यांना स्थान नव्हते. याचे समाजालाही काही वाटले नाही हे जास्त क्लेशकारक आहे.

मुळात आपल्यातली ‘मराठीपणाची’ ज्योत तेवत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. भाषा आणि संस्कृतीची स्पंदने प्रथम मनात उमटतात. नंतर ती उच्चारातून आणि कृतीतून प्रकटतात. केवळ दिखाऊपणासाठी मराठीचे प्रेम नको, आंतरिक जाणिवांतून ते प्रकट होत राहिले तर भाषा आणि संस्कृती कधीच मरत नाही. मराठी शाळांची झालेली दुरवस्था, प्रतिष्ठेच्या खोट्या संकल्पनांपायी इंग्रजी माध्यमांचे वाढलेले प्रस्थ, भाषेचा आणि पोटाचा तुटलेला संबंध, कुटुंबातून हरवत चाललेली वाङ्मयसंस्कृती, अपराधगंड, न्यूनगंड आणि भयगंडाने पछाडलेला मराठी समाज आणि त्याची मानसिकता हीच मराठी भाषेसमोरची मोठी आव्हाने आहेत. त्या आव्हानांचा सामना करताना ‘अभिजात दर्जा’सारखा अभिमानबिंदू मराठी समाजमनावरील निराशेचे मळभ दूर करून भाषिक चैतन्य निर्माण करेल, अशी आशा ठेवायला काय हरकत आहे.