ईशान्येमध्येही लोकशाहीचे नवे पर्व सुरू होऊ शकेल, हे नक्की!

आता छळ पुरे! अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ट्विट केले की नागालॅण्ड, आसाम आणि मणिपूर या तीन राज्यांतील काही जिल्ह्यांतून अफ्स्पा मागे घेण्याचे पंतप्रधानांनी ठरवले आहे.

अफ्स्पा. म्हणायला शब्द एकच, मात्र त्या भोवतीचे भीतीचे सावट गेली अनेक दशके ईशान्य भारतीय माणसांभोवती आहे. अफ्स्पा म्हणजे सैन्यदल विशेष सुरक्षा अधिकार. हा कायदा सैन्यदलांना अमर्याद अधिकार बहाल करतो. कुणालाही विनावाॅरंट चौकशीला बोलावण्यापासून अटक करण्यापर्यंत आणि प्रसंगी गोळी घालण्यापर्यंतचे अधिकार हा कायदा लष्करी आणि निमलष्करी दलांना देतो. आम्ही ‘भारतीयच’ आहोत तर आमच्याभोवती हे सैनिकी पहारे नको म्हणणाऱ्या स्थानिकांकडे संशयित बंडखोर म्हणून पाहण्याइतपत टोक अनेकदा गाठले गेले आहे आणि हे देशाच्या अनेक भागात घडले आहे. सैन्य दलांना विशेष अधिकार देणाऱ्या ॲफ्स्पाच्या विरोधात ईशान्य भारतातून मोठा आणि सातत्यपूर्ण आवाज उठत राहिला हे खरे असले तरी अनेक कारणांनी अशांत असलेल्या अन्य राज्यांनाही त्याची झळ बसलेली आहे. या कायद्यामुळे काश्मिरी जनतेची झालेली होरपळही देशाला नवी नाही.

अफ्साच्या समर्थकांचे म्हणणे की सीमावर्ती भागातली बंडखोरी निपटून काढायची, देशविरोधी कारवायांना आवर घालायचा तर सैन्याला विशेष अधिकार हवेच. हा सैन्याच्या आणि पर्यायानं देशाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. मात्र लोकशाही देशात सीमांची सुरक्षितता जितकी महत्त्वाची तितकीच देशातल्या सामान्य नागरिकांची आणि त्यांच्या लोकशाही हक्कांची सुरक्षितताही महत्त्वाची, जास्त मोलाची. अफ्स्पाच्या पहाऱ्यात ते साधले गेले नाही.  आता मात्र आशा निर्माण झाली आहे की हे पहारे उठतील. ही उमेद पंतप्रधानांनी स्वत: ईशान्य भारतीय नागरिकांना आपल्या भाषणातून दिली आहे. आसाममधल्या कार्बी अंगलाँग जिल्ह्याचं मुख्यालय दिफू. तिथे बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, “संपूर्ण ईशान्य भारतातूनच अफ्स्पा हटवण्यासाठी केंद्र सरकार गतिमान प्रयत्न करत आहे!”-ही गतिमानता खरोखर वाढीस लागली तर ईशान्य भारतीय माणसांचे दिवस पालटण्याची आशा आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान केवळ बोलले असे नव्हे,  तर तत्पूर्वीच त्या दिशेने हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ट्विट केले की नागालॅण्ड, आसाम आणि मणिपूर या तीन राज्यांतील काही जिल्ह्यांतून अफ्स्पा मागे घेण्याचे पंतप्रधानांनी ठरवले आहे.

१ एप्रिल २०२२च्या नव्या आदेशानुसार आसाममधील ३३ पैकी २३ जिल्ह्यांतून पूर्ण, एका जिल्ह्यांत अंशत:, नागलॅण्डमधील ७ जिल्ह्यांतून तर मणिपूरमधील ६ जिल्ह्यांतून अफ्स्पा हटवण्यात आला आहे. अरुणाचल प्रदेशातल्या काही जिल्ह्यांत तो कायम आहे. तत्पूर्वी त्रिपुरा आणि मेघालय राज्यातून अफ्स्पा पूर्णत: हटवण्यात आला होता. गृहमंत्रालयाच्या मार्चमधल्याच एका अहवालानुसार ईशान्येतला हिंसाचार ७५ टक्के आणि चकमकीत होणारे नागरी मृत्यू ९९ टक्के कमी झालेले आहेत. आसामनेही पुढाकार घेत आपल्या शेजारी राज्यांशी सीमाप्रश्न काहीसा सैल करणारे शांतता करार नुकतेच केले आहेत. मात्र या साऱ्यात एक प्रश्न अजूनही शिल्लक राहतो तो नागालॅण्ड शांती प्रक्रियेचा. नागा शांतता करार अजूनही प्रत्यक्षात येत नाही. गेल्याच आठवड्यात केंद्राने पुन्हा चर्चेसाठी अधिकारी पाठवले आहेत. तीन बंडखोर नागा गटांशी असलेल्या युद्धबंदी कराराला वर्षभर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अफ्स्पाला सर्वाधिक विरोध होतो आहे तो नागालॅण्ड आणि मणिपूरमध्ये. इरॉम शर्मिला यांनी अफ्स्पाला विरोध म्हणून केलेले उपोषण जगभर गाजले. गेल्याच वर्षी नागालॅण्डमध्ये १४ सामान्य नागरिक सैन्याच्या चकमकीत बळी पडले. बंडखोर आहेत असे समजून चुकून मारले गेले असे म्हणत सैन्याने दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र स्थानिकांचा अनुभव असा की सैन्याकडून ‘चुकून’ नागरिक मारले गेले तरी अफ्स्पामुळे दोषी व्यक्तींवर काहीही कारवाई होत नाही. त्यामुळेच तर अफ्स्पा हटवा, आमचे ‘डिस्टर्ब एरिया स्टेटस’ मागे घ्या, आम्हाला भारतीय म्हणून जगण्याचा मोकळेपणा द्या, ही स्थानिकांची मागणी आहेच.

सब का साथ, सब का विकास, सब का प्रयास म्हणताना त्या सर्व ‘प्रयासात’ ईशान्य भारतीय माणसांचे जीवनमान सुधारावे, त्यांच्या भाषा, इंडिजिनिअस ओळख, अन्नपदार्थ, नृत्य, कला, संस्कृती या साऱ्यांचे जतन होत नव्या रोजगार संधी निर्माण व्हाव्यात ही खरी गरज आहे. त्रिपुरा आणि मेघालय ही राज्ये अफ्स्पा हटल्यावरही शांत आहेत, विकासाच्या प्रवाहाशी स्वत:ला जोडू पाहत आहेत ही उमेदीची गोष्ट आहे. तीच उमेद उर्वरित ईशान्य भारताला लाभली, अफ्स्पा कायमचा हटवला गेला तर देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना ईशान्येमध्येही लोकशाहीचे नवे पर्व सुरू होऊ शकेल, हे नक्की!