पुन्हा जय विदर्भ

स्वतंत्र विदर्भ राज्याची चळवळ पुन्हा नव्याने जोर धरू लागली आहे. अलीकडेच ज्येष्ठ विदर्भवादी नेत्यांची एक बैठक नागपुरात झाली. विदर्भ राज्याचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याच्या दृष्टीने या सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा करण्यात आली. विदर्भ राज्याचे आंदोलन कुठल्याही एका राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली लढायचे नाही. ते एक अ-राजकीय आंदोलन व्हावे, असा शहाणपणाचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या आंदोलनाचे नेतृत्व कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेल्या व्यक्तीच्या हातात देण्यात यावे, असेही या बैठकीत ठरले. थोडक्यात काय तर भूतकाळात झालेल्या चुकांपासून बोध घेऊन ही चळवळ नव्याने कात टाकू पाहात आहे.
स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या चळवळीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान विदर्भातील जनतेचा गमावलेला विश्वास पुन्हा संपादन करणे हे आहे. येथील जनतेला स्वतंत्र विदर्भ हवा आहे. परंतु भूतकाळात विदर्भवादी नेत्यांनी स्वार्थासाठी या आंदोलनाचा आणि आपला वापर करून घेतला हा राग लोकांच्या मनात आहे. तो सहजासहजी निघणार नाही. त्यासाठी नेत्यांना बऱ्याच अग्निदिव्यातून जावे लागेल. स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीला बेईमानीचा शाप आहे. विदर्भ राज्याच्या आंदोलनाचा नेत्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी पुरेपूर वापर करून घेतला. दिल्ली-मुंबईत बसलेल्या पक्षश्रेष्ठींना ते यावरून वेळोवेळी ब्लॅकमेल करायचे. कधी आमदारकी तर कधी खासदारकी पदरात पाडून घ्यायचे. आंदोलनाचा दबाव निर्माण करायचा आणि त्याबदल्यात स्वत:च्या तुंबड्या भरायच्या हेच या नेत्यांचे राजकारण होते. दत्ता मेघे यांनी नव्या आंदोलनासाठी पुढाकार घेतला ही बाब स्वागतार्ह आहे. ते पूर्वीपासूनच विदर्भ राज्याचे कट्टर समर्थक आहेत. पण स्वत:च्या व मुलांच्या राजकीय करिअरला धक्का बसू न देता ते विदर्भाचा जयघोष करतात. मेघेंनी कधी विदर्भासाठी आमदारकी, खासदारकीचा राजीनामा दिला, असे पाहायला मिळाले नाही. रणजित देशमुख हेसुद्धा कट्टर विदर्भवादी. परंतु काँग्रेसकडून मंत्रिपद, आमदारकी, शिक्षणसंस्था मिळाली की ते गपगुमान बसायचे. आणखी एक विदर्भवादी जांबुवंतराव धोटे हे तर मध्यंतरीच्या काळात विदर्भद्वेष्ट्या शिवसेनेतही जाऊन आले. तेलंगणातील राजकीय नेत्यांनी पक्षनेतृत्वाला जसे वारंवार ठणकावून सांगितले. निकराच्या क्षणी राजीनामे फेकले तशा स्वाभिमानाच्या कहाण्या विदर्भात जन्मास आल्या नाहीत. कधीकाळी नेतृत्वासाठी हाराकिरी करणारे हे नेते आज अ-अराजकीय व्यक्तीकडे या आंदोलनाची धुरा सोपवू इच्छितात तेव्हा यानिमित्ताने त्यांना आपल्या चुकांचे प्रायचित्त घ्यायचे असते. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे विदर्भाबाबतची आपली भूमिका संधी मिळेल त्या व्यासपीठावरून मांडत आहेत. विदर्भ राज्यासाठी महाधिवक्ता हे पदही भिरकावून द्यायला ते तयार आहेत. पण या संवेदनशील पदावर राहून विदर्भ राज्याच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडून लोकशाहीत चुकीचे पायंडे निर्माण करण्यापेक्षा महाधिवक्ता पदाचा राजीनामा सरकारच्या तोंडावर फेकून अणेंनी या आंदोलनात स्वत:ला झोकून दिले तर विदर्भ राज्याची चळवळ अधिक बळकट होईल. ते कदाचित याच संधीची वाट पाहात असतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा पेच कसा सोडवतात यावरही या आंदोलनातील बरेच चढ-उतार अवलंबून राहणार आहेत.
एका गोष्ट मात्र नक्की आहे. विदर्भ राज्याची समर्थक असलेली भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र आणि राज्यात सत्तेवर आहे. स्वत: फडणवीस-गडकरी विदर्भवादी आहेत. ही सगळी परिस्थिती विदर्भ राज्यासाठी अनुकूल आहे. या अनुकूलतेचा फायदा घेत ही चळवळ अधिक सशक्त आणि गतिमान करण्याची सुवर्णसंधी आहे. पण विदर्भ राज्य झाल्यावर आपली सोय कुठे लावायची याचे नियोजन डोक्यात ठेवून जर कुणी यात येत असतील तर ही चळवळ कमकुवत होईल. या आंदोलनातील आमदार, खासदारांनी, सरकारी कमिट्यावर असलेल्यांनी, प्रसंगी राजीनामे देऊन हौतात्म्य पत्करण्याची मानसिकताही ठेवली पाहिजे. अन्यथा विदर्भ राज्याचे आंदोलन स्वत:च्या मुलांचे राजकीय पुनर्वसन, वैयक्तिक धंद्यांना बळकटी, सरकारी कमिट्यांवर नियुक्ती, शिक्षण संस्थांसाठी जमिनी या लबाड्यांपुरतेच मर्यादित राहील.
- गजानन जानभोर