पुन्हा विजेचा घाेळ!

महाराष्ट्र मात्र राजकीय निर्णयांच्या घोळामुळे अडचणीत येत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा, पण महावितरणचाही कधी तरी गांभीर्याने विचार करणार आहोत की नाही?

महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा विजेचा प्रश्न साेडविण्यासाठी नवे धाेरण स्वीकारण्याऐेवजी घाेळच घालायचा ठरवलेले दिसते. ऊर्जाखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्याकडे आमदारांनी शेतीला हाेणारा वीजपुरवठा ताेडण्यात येऊ नये, अशी मागणी केल्याने वीज तोडणीला स्थगिती दिली गेली. चालू महिन्याचे वीज बिल भरले की पुरवठा कायम ठेवण्यात यावा, मागील थकबाकीकडे दुर्लक्ष करावे, असाच हा संदेश जाणार आहे. युतीचे सरकार किंवा महाआघाडीच्या सरकारने वारंवार सवलती देण्याची पोकळ आश्वासने दिल्याने कृषिपंपांची वीज थकबाकी गेली दहा वर्षे वाढतच आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले, तेव्हा दहा हजार काेटी रुपयांची कृषिपंपांची थकबाकी हाेती. तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थकबाकी असली तरी वीज जाेडणी तोडणार नाही, अशी घाेषणा केली आणि पाच वर्षांनी हे सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले, तेव्हा ही थकबाकी ३४ हजार काेटी रुपयांवर गेली होती.

महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना त्यात आणखी बारा हजार काेटी रुपयांची भर पडली आहे. महावितरणची एकूण वीज थकबाकी ७६ हजार काेटींवर गेली आहे. त्यापैकी कृषिपंपांची ४६ हजार काेटी आहे. आता केवळ चालू महिन्याचे बिल भरले तर वीज जाेडणी ताेडण्यात येणार नसेल तर मागील थकबाकी वसूल हाेणे कठीण आहे. विजेची वसुली नसल्याने महावितरणला विजेच्या पुरवठ्यात सुधारणार करता येत नाही. परिणामी, जुन्या तारा, विजेचे जुने पंखे आदींमुळे वहन करतानाच विजेचा पुरवठा कमी हाेताे. शिवाय अनेक जिल्ह्यांत विजेच्या चाेरीचा प्रश्न गंभीर आहे. वीज वहन करतानाचा ताेटा कमी करायचा असेल तर वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी महावितरणने माेठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून वहन यंत्रणा सुधारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी माेठ्या प्रमाणात पैसा उभा करावा  लागणार आहे. याकामी केंद्र सरकारने मदत करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागेल. ही परिस्थिती सुधारत नसताना गेल्या पावसाळ्यातील अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामाचे नुकसान झाल्याने शेतकरी थकबाकी देऊ शकत नाही, हे गृहीत धरून त्याच्या वसुलीसाठीची वीज जाेडणी ताेडण्याची माेहीम थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले. महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी चारच दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले हाेते की, विजेची थकबाकी वसूल झाल्याशिवाय महावितरणची परिस्थिती सुधारणार नाही.

महाराष्ट्राने विजेच्या उत्पादनापासून वितरणापर्यंत आणि विविध प्रकारच्या सवलती देण्यापर्यंत अनेक घाेळ घातले आहेत. इतर अनेक राज्यांनी विजेच्या समस्येवर मात केली. मात्र, तसे महाराष्ट्राला करता आले नाही. काही राज्ये शेतकऱ्यांना माेफत वीज देऊनही महावितरण नीट चालवित असतील, तर महाराष्ट्राने त्या सुधारणांचा अभ्यास करायला हवा आहे. हा केवळ कृषी विभागाच्या वसुलीचा प्रश्न नाही. कृषिपंपांव्यतिरिक्त ३६ हजार काेटी रुपयांची थकबाकी घरगुती, औद्याेगिक, शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. रस्त्यांवरील दिव्यांसाठी हाेणाऱ्या वीजपुरवठ्याचे सहा हजार काेटी रुपयांचे बिल थकीत आहे. कृषी क्षेत्रावरचे संकट समजता येईल, पण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध शासकीय खात्यांची वीज थकबाकी राहण्याचे कारण काय आहे? विजेची गरज असेल तर त्यासाठी खर्चाची तरतूद करणे महत्त्वाचे नाही का? औद्याेगिक क्षेत्रालाही हा निकष लागू शकताे. आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारने वीज थकबाकी वाढीस मदत करणाराच निर्णय घेतला आहे. किमान काेरडवाहू किंवा विहीर बागायतीसाठीची वीज थकबाकी माफ करून नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्याचे धाडस करायला हवे.

वीज उत्पादनातही सुधारणा करण्याची गरज सरकारला वाटत नाही. औष्णिक ऊर्जा निर्मिती केंद्र पूर्ण क्षमतेने चालत  नाहीत. साैरऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी माेठ्या प्रमाणात माेहीम राबविणे आवश्यक आहे. एकेकाळी महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ वीज उत्पादनात आघाडीवर हाेते. कर्नाटक, गाेवा आणि गुजरातला महाराष्ट्र विजेचा पुरवठा करीत हाेता. आता त्या राज्यांनी सुधारणा करणारी अनेक पावले टाकली. महाराष्ट्र मात्र राजकीय निर्णयांच्या घोळामुळे अडचणीत येत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा, पण महावितरणचाही कधी तरी गांभीर्याने विचार करणार आहोत की नाही?