आक्रमक राष्ट्रवाद व विकास दहशतवादाचा धोका

आजमितीला जगाला भेडसावणारा अव्वल प्रश्न आहे : हवामान बदल. ट्रम्प, पुतीन, शी जिनपिंग, मोदी आणि देशोदेशीचे सत्ताधीश यांनी कितीही नाकारले तरी हे ढळढळीत सत्य आहे. याचे मूळ व मुख्य कारण जीवाश्म इंधन म्हणजेच फॉसील फ्युएल हे असून, याला सत्वर आवर घातला नाही, तर विषारी वायूच्या उत्सर्जनामुळे प्रचंड उत्पात, अवकाळीचे धोके ‘आ’वासून उभे आहेत. खचितच ही चिंतेची व चिंतनाची बाब आहे. ‘करे कोई, भरे कोई’ ही उक्ती या हवामान संकट अगर जलवायू परिवर्तन धोक्याबाबत तंतोतंत खरी आहे. २१ व्या शतकातील गत १६ वर्षांतील तपमानवाढीची बाब लक्षात घेतली तरी याचा प्रत्यय येतो. येणारे प्रत्येक वर्ष अधिक उष्ण, होरपळणारे, हैराण व उष्माघाताचे बळी वाढविणारे आहे. परिणामी, ४६० कोटी वर्षांच्या पृथ्वी ग्रहाला अभूतपूर्व कडेलोटावर आणून ठेवले आहे आणि हे सर्व केले जात आहे विकासाच्या गोंडस नावाने. तात्पर्य, संपूर्ण मानव समाजासमोरील प्रमुख आव्हान आहे : विकास दहशतवादाला रोखण्याचे. त्याखेरीज या अद्भुत वसुंधरेला वाचविणे, मानवाच्या भरणपोषण व योगक्षेमाचे रक्षण करणे सुतराम शक्य नाही. दारावर दस्तक देत असलेले हे दाहक वास्तव नाकारत राज्यकर्ता अभिजन- महाजनवर्ग, अर्थवेत्ते, विकासबहादर पंडित व पत्रकार विकासदराच्या बाता करण्यात मश्गुल आहेत.
१९९२च्या रिओ येथील अर्थसमीटपासून अलीकडच्या पॅरिस संमेलनात कर्ब व अन्य वायुउत्सर्जन कमी करून तपमानवाढ रोखण्याबाबत जे-जे ‘राष्ट्रीय वायदे, निर्धार घोषणा’ केल्या त्यावर ठोस कृतिपावले उचलण्याऐवजी त्याला मोडीत काढण्याचे उघड आव्हान अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प देत आहेत. अध्यक्ष म्हणून ओबामा यांनी दिलेले आश्वासन पाळणे अमेरिकेच्या व जगाच्या विकासासाठी (?) शक्य व आवश्यक नाही, असे ट्रम्प उद्दामपणे सांगत आहेत. चीन, भारत, रशिया व युरोपातील देश जे अमेरिकेसह सर्वाधिक उत्सर्जन करणारी राष्ट्रे (देश व समूह) आहेत ते याला स्वराष्ट्रहित व आक्रमक, संकुचित, स्वार्थी राष्ट्रवादाची जोड देत आहेत. विशेष म्हणजे अत्यंत धूर्त शिताफीने याला वंश-वर्ण-वर्चस्ववादी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची जोड देत आहेत. सांप्रत, ही भारतीय व जागतिक राजकारणाची नवी दिशा व दशा आहे.
थोडक्यात, परकीय व इतर जनांच्या द्वेषावर आधारलेल्या निवडणुकीतील मतांच्या खुल्लमखुल्ल्या हमखास मताधिक्याचा, तंत्रामंत्राचा वापर करून सत्ता काबीज करण्याचे माध्यम म्हणून जात, धर्म, वंश, वर्ण, ध्रुवीकरण, राजकीय खेळ व खेळी ट्रम्प व मोदी यशस्वीपणे (!) रेटत आहेत. त्याचाच आकर्षक विकासवर्ग म्हणजे ‘अमेरिका महान बनवा’; ‘भारत बलवान करा’ आणि राष्ट्रवादाच्या अफलातून घोषणा जारी आहेत. सध्या रेटून बोलण्याच्या बाजाराची चलती आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत बेधडकपणे बहुमतवादी, जहाल राष्ट्रवादी प्रचारतंत्र वापरून दणदणीत बहुमत मिळवल्याच्या लगोलग पंतप्रधान मोदी यांनी ‘चला, नवराष्ट्र निर्मितीच्या विकासाला प्रारंभ करू या’ असे आवाहन केले. तात्पर्य, संकुचित, स्वार्थी, आक्रमक, सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला आधुनिक, औद्योगिक, शहरी विकासाचा मुखवटा देऊन, झूल चढवून निसर्ग व मानवतेचा बळी देणाऱ्या निरर्थक वाढवृद्धीला ‘सब का साथ, सब का विकास’, कलाटणी देण्यात मोदींना ‘यश’ लाभले. याचे प्रमुख कारण माजी सत्ताधाऱ्यांचे प्रस्थापित, प्रचलित, प्रभावशाली विकासप्रारूप (काँग्रेस, समाजवादी, बसपा आणि तत्सम) तेवढेच भ्रष्ट व दिवाळखोर राहिले आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारणे आत्मघातकी आहे. सौजन्याच्या नावाने यावर पांघरूण घालणे बेइमानी होईल. सत्तेला सत्य सांगणे हे सामाजिक दायित्व आहे. तोच खरा राष्ट्रधर्म व मानवताधर्म होय.
प्रत्येक तत्त्ववेत्त्या, चिंतकाच्या विचाराला विवेचन, विश्लेषणाला देशकालाच्या मर्यादा असतात. यादृष्टीने समतेचा प्रश्न इतिहासाच्या मुख्य पटलावर आणण्याचे मार्क्सचे योगदान ठळक आहे. तथापि, सरंजामी व भांडवलशाही व्यवस्थेचे पुढचे पाऊल समाज सत्तावादी औद्योगिकव्यवस्था आहे हे मार्क्सचे आकलन रशिया व चीनच्या अनुभवाने चुकीचे ठरविले. खरे तर मार्क्स व एंजल्सच्या विचारात निसर्ग, मानव, कुटुंब आणि समाजाच्या जैवनाट्याविषयी, परस्परावलंबनाविषयी मौलिक भाष्य आहे. मात्र, समाज सत्तावादी, साम्यवादीव्यवस्था अजगरी, अवजड यंत्रतंत्रप्रधान औद्योगिक, आधुनिक मार्गाने प्रचंड वस्तुबाहुल्य व विपुलता निर्माण करील, हा आग्रह साफ चुकीचा होता. निसर्ग म्हणजे कच्च्या मालाचे कोठार व तंत्रज्ञानाच्या साह्याने त्याचा मनमानीपणे हवा तेवढा, हवा तसा वापर, विनियोग करणे म्हणजे जनकल्याण व विकास हे सिद्धंतन व्यवहार अतिभौतिक, चैनचंगळवादी व विनाशकारी आहे. याकडे मार्क्ससह सर्व भौतिकतावादी, तंत्रज्ञान प्रभुत्ववादी विचारवंत, समाजधुरीण, नेहरूंसारख्या उदारमतवादी राजकीय नेत्यांचे दुर्लक्ष झाले, हे नीट समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. किंबहुना प्रचलित गर्तेतून बाहेर पडण्याची ती पूर्वअट होय.
यासंदर्भात गांधींची विज्ञान, तंत्रज्ञान व विकासाकडे बघण्याची दिशादृष्टी पूर्णत: भिन्न आहे. १९०९ साली सारे जग ज्या आधुनिक, औद्योगिक, तंत्रज्ञानप्रधान व्यवस्थेचे गोडवे गाण्यात गुंग होते. त्यावेळी त्यांनी ‘हिंद स्वराज्य’मध्ये याच्या मर्यादा व धोक्याची परखड शब्दांत समीक्षा केली. आज ज्या हवामानबदलाच्या संकटाने मानव समाज चिंतित आहे त्याचे कुळमूळ ज्या अजगरी यंत्र उत्पादनव्यवस्थेत आहे त्याकडे जगाचे लक्ष वेधले. स्वातंत्र्य चळवळीच्या धबडग्यात गांधीजींना त्यांच्या निसर्गकेंद्री विकासप्रणाली व जीवनशैलीवर जनतेचे प्रबोधन व संघटन करण्यास वेळ मिळाला नाही. मात्र, ते त्याविषयी किती ठाम होते हे नेहरूंशी१९४५ ते १९४७ या काळात झालेल्या पत्राचारातून स्पष्ट दिसते. गत ७० वर्षांत जगाला गांधींच्या जीवन व कार्याचे मर्म व महत्त्व प्रकर्षाने जाणवत आहे. २१ व्या शतकाचे ते पथदर्शक आहेत. सारांश हा आहे की, निरर्थक वाढवृद्धीप्रवण, नैसर्गिक संसाधनांची धूळधाण व बरबादी करणाऱ्या, प्रदूषणकारी, पर्यावरणविनाशी १९ व्या व २० व्या शतकाचे विकासप्रारूप हे २१ व्या शतकासाठी अप्रस्तुत आहे. तद्वतच भांडवलशाही की समाजवाद हा वादही फोल आहे. २० वे शतक हे मानवसमाजाच्या इतिहासात भयानक हिंसा, माणुसकी व निसर्गाची प्रचंड हानी करणारे शतक होते, ही बाब विसरता कामा नये. आजघडीला सर्वाधिक खर्च होतो राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण यंत्रणेवर! याला आक्रमक राष्ट्रवाद व विकासदहशतवादाचा मुलामा चढवून एक चैनचंगळवादी, बांडगुळी व्यवस्था सत्ताधारी वर्गाने उभी केली असून, तिचा दररोज बेछूट वाढविस्तार केला जात आहे. औद्योगिक कॉरिडॉर, स्मार्ट शहरे, समृद्धी महामार्ग, मेक इन इंडिया, वर्ल्ड क्लास पर्यटन, पंचतारांकित सेवा-सुविधा ही सर्व महाविनाशकारी विकासाची ठळक उदाहरणे आहेत. कोण, केव्हा व कसा आवर घालणार या आक्रमक राष्ट्रवाद नि विकासदहशतवादाला?
-प्रा. एच. एम. देसरडा
(अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य)