अग्रलेख: साखर खाणारा माणूस!

आपला देश साखर उत्पादनात आणि खाण्यात प्रथम क्रमांकावर पोहोचला होता. परिणामी, साखरेची निर्यात करण्यातसुद्धा नंबर मिळवून दुसऱ्या स्थानावर जाऊन बसला होता. येत्या साखर हंगामात खाण्याचा क्रमांक वगळता इतर दोन्ही पातळीवरून घसरण होणार आहे, हे निश्चित! सलग दुसऱ्या वर्षी सर्वोत्तम उत्पादनावरून भारत मागे येणार आहे. आपल्याला देशांतर्गत साखर २७५ लाख टन लागते. त्यात थोडीफार वाढ होईल, कमी होत नाही. याचाच अर्थ खाणारे निश्चित आहेत. त्यांना पुरवठा करणारा साखर उद्योग आणि या उद्योगाला लागणारा कच्चा माल (ऊस) पिकविणारे अनिश्चित हाेत आहेत. गेली काही वर्षे हवामानातील बदलाचे परिणाम प्रखरपणे जाणवू लागले आहेत.  भारतातील तिन्ही ऋतूंवर हे परिणाम होत आहेत. पावसाळा अवेळी येतो आहे. थंडी कमी होते आहे आणि उन्हाळा अधिक तीव्र होत चालला आहे. याचा परिणाम शेतीमालाच्या उत्पादनावर तातडीने होतो. असंख्य पिके ही तीन-चार महिन्यांत त्या-त्या ऋतूत येणारी आहेत. त्यांना किमान शंभर दिवसांचे योग्य हवामान मिळाले तर उत्पादन भरघोस येते. साखरेसाठी ऊस आणि उसासाठी भरपूर पाणी लागते. 

आपल्याकडे चारच महिने पावसाळा असतो. उर्वरित काळात सिंचनावर उसाचे उत्पादन वाढते. पाणी कमी पडले की, उत्पादन हमखास घटते. दोन वर्षांपूर्वी जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारा ब्राझील देश दुष्काळाला सामोरे जात होता. याउलट भारतात पाऊस भरपूर झाल्याने ऊस उत्पादन वाढले. वाढत्या उत्पादनाबरोबर साखर उत्पादनात भारत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला होता. सलग दोन वर्षे झालेल्या अवेळी पावसाने उत्पादन घटले आहे. गतवर्षी ३४२ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. ते सात लाख टनाने घसरले होते. येत्या हंगामात ३४० लाख टन उत्पादन होईल, असा अंदाज होता. मात्र, ते घटण्याचा अंदाज आहे. शिवाय देशाचे अपवादात्मक भाग सोडले तर उन्हाळी पाऊस झाला नाही. या पावसाने उसातून मिळणारा नायट्रोजन कमी पडला. आताचा अंदाज आहे की, देशभरात साखरेचे ३२८ लाख टन उत्पादन होईल. गतवर्षीचा साठा कमी आहे. शिवाय साखरेची सत्तर लाख टनाची निर्यात करण्यात आली आहे. भारताला लागेल तेवढीच जेमतेम साखर उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारे राज्य आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने जेमतेम शंभर दिवस चालतील एवढेच उसाचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरातमध्ये साखरेचे उत्पादन होते. त्या राज्यातील ऊस उत्पादनही घटणार, असे सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत साखरेचे दर वाढणे स्वाभाविक असते; पण पुढील वर्षी होणारी लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आडवी आली. 

देशात कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर असू द्या, पिकविणाऱ्यांपेक्षा खाणाऱ्यांचे हित पाहत असतो. सद्य:स्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर ५४ रुपये किलो आहेत. सध्या ३५ रुपये दराने साखर विकली जाते. तो दर ५० रुपये करावा, अशी मागणी आहे. पण, केंद्र सरकार साखरेच्या दरावर ठाम आहे. गेल्या एप्रिलपासून साखर निर्यात करण्यास बंदी घातली आहे. परिणामी, वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दराचा लाभ मिळत नाही. साखर निर्यात केल्यास देशी बाजारपेठेतील दर वाढतील, अशी भीती सरकारला आहे. वास्तविक, केवळ साखरेचेच दर वाढतात का? आणि ते वाढल्याने खाणारा माणूस कंगाल हाेणार आहे का? मुळात उत्पादित साखरेपैकी केवळ पस्तीस टक्केच साखर थेट खाण्यासाठी वापरली जाते. उर्वरित साखर कच्चा माल म्हणून शीतपेये, गोड पदार्थ बनविण्यासाठी वापरली जाते. तिला औद्योगिक वापर म्हणतात. साखरेचे दर वाढलेले नसतानाही या मालाचे दर भरमसाट वाढतच आहेत. शिवाय साखरेव्यतिरिक्त जगण्यासाठी लागणाऱ्या सर्वच खाद्यपदार्थांपासून अन्य उत्पादनाचे दर वाढतात. ते जर चालतात तर केवळ साखरेचे दरच कसे काय खाणाऱ्याला उद्ध्वस्त करतात, याचे गणित सुटत नाही. सरकारला खाणाऱ्यांची काळजी आहे, असे वाटते. हाच निकष औषधे, खते, कीटकनाशके, पेट्रोल-डिझेल या अत्यावश्यक वस्तूंना का लागू होत नाही? सरकार साखर खाणाऱ्यांना पुढे करून इतर उत्पादनासाठी साखर वापरणाऱ्यांचे भले करीत असते. या वर्षी साखर आयात करण्याची वेळ येईल तेव्हा बाजारपेठेचा दर दिला जाईल आणि शेतकऱ्यांना मात्र तो नाकारला जाईल.