गरीब मराठ्यांसाठी...; मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर

गेले सहा महिने राज्याचे सामाजिक व राजकीय वातावरण ढवळून काढणाऱ्या मराठा आरक्षणावर अखेर राज्यातील महायुती सरकारने तोडगा काढला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या व्यापक सर्वेक्षणाअंती सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंगळवारी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर झाले. राज्यकर्ता समाज अशी प्रतिमा असलेल्या मराठा समाजातील गरीब कुटुंबांतील मुलांना या आरक्षणाचा शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये लाभ मिळेल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची ही तिसरी वेळ आहे. २०१४ साली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तेव्हाच्या आघाडी सरकारने नारायण राणे मंत्री समितीच्या अहवालाच्या आधारे दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात रद्द झाले. पुढे कोपर्डी घटनेच्या निमित्ताने मराठा रस्त्यावर उतरल्यानंतर २०१८ साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आरक्षण दिले खरे; परंतु ते मे २०२१ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. दोन्हीवेळी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. २०१८ मधील आरक्षणाची टक्केवारी उच्च न्यायालयाने शिक्षणात १२ व नोकरीत १३ टक्के अशी घटविली होती. आता विधेयक मंजुरीवेळीच ही टक्केवारी दहा केल्यामुळे तशा कपातीची शक्यता नाही. तथापि, आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यभर मोठे आंदोलन उभे करणारे मनोज जरांगे यांची मागणी ओबीसींमधूनच मराठा आरक्षणाची आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्यांचे सगेसोयरेदेखील आरक्षणासाठी पात्र असावेत, ही त्यांची दुसरी मागणी आहे आणि त्यासंदर्भात सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवरील हरकतींचा विषय प्रलंबित आहे.

स्वतंत्र प्रवर्गातून नव्हे, तर ओबीसींमधूनच आरक्षण हवे, असा जरांगे यांनी पुनरुच्चार केला असून, बुधवारी त्यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे. त्याशिवाय, आता सरकारने दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकेल का, हा प्रत्येकाला पडलेला प्रश्न आहे. कारण, आधीचे दोन्ही निर्णय न्यायालयात टिकले नाहीत. तथापि, जाणकारांच्या मते आताचे हे आरक्षण कोर्टात टिकेल. राज्यघटनेच्या ३४२ क-३ कलमान्वये विशेष आयोग नेमून मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सर्वेक्षणाद्वारे सरकारने निश्चित केले आहे. हे सर्वेक्षण व्यापक स्वरूपाचे आहे. तब्बल ८४ टक्के मराठा कुटुंबे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या अप्रगत असल्याचे यातून दिसून आले. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आता असा एखादा समाज मागास ठरविण्याचे अधिकार १०५ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यालाच आहेत. आधीच्या, २०१८ मधील मराठा आरक्षणावेळी ते अधिकार राज्याला नव्हते. १०२ व्या घटना दुरुस्तीने ते केंद्र सरकारने स्वत:कडे घेतले होते. त्यासंदर्भात अनेक राज्यांमधून मागणी आल्यामुळे पुन्हा घटना दुरुस्ती करून ते राज्यांना बहाल करण्यात आले. असाही दावा केला जात आहे, की सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग म्हणजे ‘एसईबीसी’मधून मंजूर करण्यात आलेल्या या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तर ओबीसींसह सगळ्याच आरक्षणाची फेरपडताळणी होईल.

अनुसूचित जाती व जमाती वगळता आधीच्या सर्वच आरक्षणाला घटनेच्या ३४२ क-३ कलमाचा आधार नसल्याचा दावा त्यासाठी केला जात आहे. हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग बाजूला ठेवल्यास राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय तारतम्याचा आहे.  मराठा समाजाला सरसकट ओबीसींमधून आरक्षण देण्याची मूळ मागणी अव्यवहार्य असल्याने, तिच्यामुळे इतर मागासवर्गीय समाजांमध्ये अस्वस्थता असल्याने सरकारने त्या मागणीला हात लावलेला नाही. राज्य सरकारची प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावून कुणबी नोंदी शोधल्या गेल्या आहेत. ज्यांच्या नव्याने नोंदी सापडल्या त्यांना ओबीसींमधून आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ती  नियमित व स्वतंत्र आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना ओबीसी आरक्षणाचे, तर ज्यांच्या नोंदी नाहीत; परंतु जे अधिक गरजू आहेत त्यांना ‘एसईबीसी’ स्वतंत्र प्रवर्गातून कोर्टात टिकू शकेल, असे आरक्षण देण्याचा सम्यक, तारतम्याचा मार्ग सरकारने शोधला आहे. मराठ्यांना आरक्षण देऊच आणि तेदेखील ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांच्याही घोषणा प्रत्यक्षात साकारल्या आहेत. तेव्हा मराठा आणि ओबीसींमधील विविध समाज यांच्यात झाली तेवढी कटुता पुरे.  हा मामला कोणी कोर्टात नेलाच तर तो तिथेच लढला जावा. समाजासमाजांत भांडणे लावण्याचे राजकारण आता थांबवावे!