मोसमी पावसाची अखेर ! अनेक प्रदेशांवर दुष्काळाची छाया

भारताचा विस्तार इतका मोठा आहे की, भारतीय हवामान विभागाने सरासरी पाऊस चांगला झाला असे म्हटले असले तरी अनेक प्रदेशांवर दुष्काळाची छाया आता पसरली आहे. कर्नाटक सरकारने १९५ तालुक्यांत यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर केला आहे. हवामान विभागाच्या अंकगणितानुसार १ जून ते ३० सप्टेंबरअखेर सरासरी ९४.४ टक्के पाऊस देशभर झाला आहे. ९४ ते १०६ टक्के पाऊस झाला तर तो सर्वसामान्यपणे सरासरी समाधानकारक पाऊस मानला जातो. जून ते सप्टेंबरअखेर एकूण झालेल्या पावसाची बेरीज केली तर यात समाधान वाटते; पण जूनमध्ये नऊ टक्के आणि ऑगस्ट महिन्यात छत्तीस टक्के पाऊस कमी झाला. भारत हा पश्चिम, पूर्व मध्य आणि दक्षिण, तसेच ईशान्य भारत या विभागांत विभागला गेला आहे. या सर्व विभागांमध्ये झालेल्या पावसाची आकडेवारी एकत्र करून सरासरी काढून समाधान मानणे योग्य वाटत असले, तरी काही विभागात सरासरीच्या निम्माही पाऊस झालेला नाही. खरीप पिकांच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा कालावधी ऑगस्ट महिन्याचा असतो. याच कालावधीत पावसाने संपूर्ण महिनाभर दांडी मारली होती. परिणामी पिकांची वाढ खुंटली. कीटक पैदास वाढली. काही प्रदेशांत दुष्काळी परिस्थिती उद्भवते असे वातावरण तयार झाले होते.

जुलैमध्ये सरासरी ११३ टक्के पाऊस झाला असला, तरी ऑगस्टचा पाऊस खूप महत्त्वाचा असतो. जूनमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने पेरण्या लांबल्या होत्या. त्या जुलैच्या मध्यापर्यंत चालल्या. ऑगस्टमध्ये पिके तरारून वाढण्यास पाऊस झालाच नाही. आपल्या खंडप्राय देशाचा विस्तार पाहता ही देशपातळीवरील सरासरी पावसाची आकडेवारी फसवी ठरते. 30 सप्टेंबर हा दिवस मोसमी पावसाचा अखेरचा मानून भारतीय हवामान विभागाचे महासंचालक मृत्युंजय महापात्रा यांनी ऑनलाइन पत्रकार परिषद घेऊन आकडेवारी मांडली. त्यावरून असा समज होतो की, संपूर्ण देशात ९४.४ टक्के म्हणजे राष्ट्रीय निकषानुसार समाधानकारक पाऊस झाला; मात्र यात दिशाभूल होऊ शकते. महाराष्ट्रातील काही जिल्हे असे आहेत की, त्यांच्या पश्चिमेच्या टोकाला चार ते पाच हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो आणि पूर्व टोकाला चारशे ते पाचशे मिलिमीटर पाऊस होतो. विभागवारदेखील अशीच कमी अधिक तफावत आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर कोकण किनारपट्टी, सह्याद्री पर्वतरांगांचा पायथा या भागात सर्वोच्च पाऊस होतो; मात्र मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाची सरासरी खूप कमी असते. मध्य महाराष्ट्रात खरीप पिके हाती लागणे हे सर्वस्वी मोसमी पावसाच्या हाती असते. परतीच्या पावसाने थोडाफार दिलासा मध्य महाराष्ट्राला मिळतो. परिणामी रब्बीचा हंगाम चांगला जातो. ऑक्टोबर ते डिसेंबरअखेरपर्यंत बिगरमोसमी किंवा ज्याला ग्रामसभेत परतीचा पाऊस म्हणतात तो सरासरी ३३४ मिलिमीटर पडतो. आपण सध्या त्या टप्प्यावर आलो आहोत. 'अल निनो'चा प्रभाव प्रशांत महासागरात मार्चपासून होता. तो पुढेही राहील. यामुळेच हवामान विभागाने चालू मोसमात ९ ते १० टक्के पाऊस कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता.

भारताची मूळ अडचण ही कृषिप्रधान देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असण्यात आहे. पन्नास टक्के शेती आजही पावसाच्या पाण्यावर केली जाते. संपूर्ण लागवडीखालील क्षेत्र सिंचनाखाली येणे शक्यही नाही. सिंचन झालेल्या भागातच प्रगती होत असल्याने बिगरशेती व्यवसाय वाढत आहेत. त्यासाठी सिंचनाखाली जमिनीचा वापर बिगरशेतीसाठी वाढत आहे. भारतीय कृषी सर्वेक्षणानुसार २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांत पंचवीस लाख हेक्टर शेतजमिनीचे रूपांतर बिगर कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आले. सिंचनाची कमतरता आहे, असे मांडत असताना सिंचनाखालील कृषी क्षेत्र वेगाने बिगर कृषी क्षेत्रात रूपांतरित होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. हवामान बदलाचे परिणाम गंभीर होत असताना माणसाने अशा कृत्रिम समस्या न वाढविणे बरे! हवामान विभागाने महसुली विभाग, नद्यांच्या खोऱ्यानुसार आणि प्रदेशवार सूक्ष्मपणे पावसाची सरासरी काढली पाहिजे. हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये यावर्षी अतिरेकी पावसाचा फटका बसला. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आदी प्रदेशांना कमी पावसाचा फटका बसणार आहे. आपण सामान्य सरासरी गाठत असलो, तरी तो पाऊस कधी होतो यालाही महत्त्व आहे. पावसाचा फटका दोन्ही बाजूंनी बसण्याची शक्यता वाढल्याने अधिक सूक्ष्म विश्लेषण झाले पाहिजे.