अग्रलेख- सरकार तरले, संघर्ष सुरूच!

निवडणूक आयोग ते विधानसभेचे अध्यक्ष, राज्यपाल या साऱ्या घटनात्मक संस्थांची बूज राखणारा, सत्ता हवी त्यांना सत्ता व संघर्षासाठी तयार असलेल्यांना संघर्ष देणारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील गुरुवारचा ऐतिहासिक निकाल कायदेमंडळांपलीकडे विचार करायला लावणारा आहे. या संस्थांची जबाबदारी, कर्तव्ये, अधिकार, तसेच क्षमता व मर्यादा, अशा सगळ्या चौकटी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठाच्या निकालाने अधोरेखित झाल्या आहेत. विशेषत: राज्यपालांच्या भूमिकेवर ओढलेले ताशेरे गंभीर आहेत. त्यांचा संदर्भ इतरत्रही वापरला जाईल. 

गेल्या वर्षी जूनच्या अखेरीस शिवसेनेमध्ये पडलेली फूट, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बाहेर पडलेले चाळीस आमदार, महाविकास आघाडी सरकार पडणे व भाजप- शिंदे गट सत्तेवर येणे, त्यातील तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका, दोन्ही गटांच्या विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास, निवडणूक आयोगापुढे गेलेला पक्षावरील अधिकाराचा वाद, आयोगाचा निवाडा, अशा सगळ्या बाजूंवर गंभीर मंथन करणारा, योग्य ते योग्य व अयोग्य ते अयोग्य, असा नीरक्षीरविवेक बाळगणारा हा निर्णय असल्यानेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मावळते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या परस्परविरोधी गटांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तांत्रिक व तात्त्विक, गेलाबाजार नैतिक, अशा दोन्ही प्रकारे त्याचा अन्वयार्थ निघत असल्यानेच दोन्ही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपलाच विजय झाल्याचा दावा केला आहे. या निकालाचे दोन मोठे परिणाम आहेत. पहिला- एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तासंघर्षात तरले आहे. दुसरा- शिवसेनेतून फुटून निघालेल्या पहिल्या सोळा आमदारांचे सदस्यत्व तूर्त अबाधित आहे. त्यांचे हक्कही सुरक्षित आहेत. आमदारांना पात्र- अपात्र ठरविण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचे निर्विवादपणे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात, निकालपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विधानसभा अध्यक्षांनी सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यायचा असल्याने वरवर तरी त्यांच्या सदस्यत्वावर टांगती तलवार राहीलच. स्वत:च राजीनामा दिला असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या पुन्हा मुख्यमंत्री बनता येणार नाही, हा मुद्दा उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात जाणारा असला तरी निकालाने त्यांना बरेच काही दिले आहे.

 विधिमंडळ पक्षापेक्षा राजकीय पक्ष श्रेष्ठ असल्याची बाब निकालाने अधोरेखित केली. प्रतोद नेमण्याचा अधिकार मूळ पक्षाला असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. विधानसभा अध्यक्षांनी त्याच प्रतोदाला मान्यता द्यायला हवी. शिंदे गटाने नेमलेले प्रतोद भरत गोगावले वैध नाहीत. त्याचप्रमाणे मागणी नसताना, अविश्वास प्रस्ताव नसताना केवळ शिवसेना फुटली म्हणून राज्यपालांनी विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याला आणि विश्वासमत प्रस्तावाला सामोरे जाण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांना देण्याला कोणताही ठोस आधार नाही. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असताना राज्यपालांनी राजकीय भूमिका घ्यायला नको होती, या मुद्यांचे बाण जनतेच्या न्यायालयात जाताना ठाकरे यांच्या भात्यात असतील. सोबतच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरील न्यायालयाची टिप्पणी शिवसेना पक्षावर पुन्हा दावा करण्यासाठी त्यांना सहायक ठरेल. 

याउलट, शिंदे- फडणवीस यांचे सरकार कार्यकाळ पूर्ण करणार, उरलेले दीड वर्ष तेच सत्तेवर राहणार, हा सत्ताधारी युतीला दिलासा आहे. उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:हून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने एकनाथ शिंदे यांना पाचारण करण्याशिवाय तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यापुढे अन्य पर्याय नव्हता, ती त्यांची कृती समर्थनीय असल्याचा मुद्दादेखील शिंदे-फडणवीसांच्या जमेची बाजू आहे. त्याच आधारे आपले सरकार कायदेशीर व घटनात्मक असल्याचा दावा, ते शब्द निकालपत्रात नसतानाही दोघांनी केला असावा. अर्थात, या निकालामुळे सत्तासंघर्ष कायमस्वरूपी संपलेला नाही. अंतिमत: त्याचा फैसला जनतेच्या दरबारातच होईल. न्यायालयाचे दरवाजेही पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गट नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो. अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेल्या विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराचा मुद्दा या घटनापीठानेच सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी मूळ शिवसेनेचा प्रतोद मान्य केला नाही व त्यांच्या मागणीनुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेतला नाही, तर पुन्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल.