अग्रलेख: सरकारी नोकरीचे ‘कंत्राट’

मुंबई पोलिस दलात तीन हजार पोलिसांची भरती कंत्राटी पद्धतीने करणार असल्याचा शासन निर्णय निघाला अन् कायदा, सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक असलेल्या पोलिसांची भरतीही कंत्राटी पद्धतीने व्हावी का, यावर चर्चा सुरू झाली. खरंतर कायमस्वरूपी पोलिस भरती होईपर्यंतची पर्यायी व्यवस्था म्हणून हा शासन निर्णय काढलेला आहे. ही भरती तात्पुरत्या स्वरूपाची आणि काहीच महिन्यांसाठी असेल, असे गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे. पोलिस दलासारख्या संवेदनशील विभागात तरी कंत्राटी, हंगामी, बाह्य यंत्रणेमार्फत (आउटसोर्सिंग) पदभरती करणे योग्य नाही. मुंबई पोलिस दलात कायमस्वरूपी भरती होत नाही तोवरच हे तीन हजारांचे मनुष्यबळ तात्पुरत्या स्वरूपात घेतले जात आहे, असे सरकारने आधीच प्रसिद्धीमाध्यमांकडे सांगून त्यानंतर शासन निर्णय काढला असता तर वाद ओढवून घेण्याची वेळ सरकारवर आली नसती. ७५ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला असताना कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जात असल्याच्या बातम्या अधूनमधून येतात आणि सरकार टीकेचे धनी बनते. 

राज्य सरकारवर कायमस्वरूपी वित्तीय दायित्व येऊ नये म्हणून कंत्राटी पद्धतीचा सोईचा मार्ग काही वर्षांपूर्वी स्वीकारला गेला. बहुतेक सर्वच सरकारे त्याचा कित्ता गिरवत आली आहेत. पण अशा पद्धतीने भरती झालेले कर्मचारी, अधिकारी यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे उत्तरदायी धरता येत नाही ही दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती करताना काही कंपन्यांना त्याचे कंत्राट दिले जाते. या कंपन्यांमार्फतच त्यांनी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते. या कंपन्या किमान वेतनदेखील देत नाहीत. मात्र, या कंपन्या आणि राजकीय लागेबांधे असलेले त्यांचे मालक मात्र गब्बर होतात हे वास्तव आहे. हे कर्मचारी सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करतात, पण त्यांचे सगळे नियंत्रण खासगी कंपन्यांकडे असते. या निमित्ताने सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचारी भरतीचे खासगीकरण टप्प्याटप्प्याने होताना दिसते. कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले कर्मचारी काही वर्षांनी त्यांना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे, अशी मागणी करतात, यासाठी आंदोलन करतात. काही राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचे बळ त्यांना मिळते आणि ही सरकारसाठी डोकेदुखी होऊन बसते. ७५ हजार सरकारी कर्मचारी भरतीचे शिवधनुष्य महायुती सरकारने उचलले आहे. ही भरती म्हणजे सोपी गोष्ट नाही. लाखो सुशिक्षित बेरोजगार या निमित्ताने सरकारी नोकरीची आस लावून आहेत.  ती अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. पण ही भरतीही अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आली आहे. भरतीसाठी राज्य सरकारने दोन कंपन्या नेमल्या. पण एवढी मोठी प्रक्रिया राबविण्यासाठीची यंत्रणाच या कंपन्यांकडे नाही हे वास्तव समोर आले. 

चार वर्षांपूर्वी हाती घेतलेल्या जिल्हा परिषदांमधील नोकर भरतीचा पार बोजवारा उडाला आहे. उमेदवारांकडून आकारलेले कोट्यवधी रुपयांचे शुल्कही त्यांना परत केले गेलेले नाही. आता भरतीची प्रक्रिया नव्याने हाती घेतली आहे. विविध खात्यांमधील भरती प्रक्रियेबाबतही तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भरतीसाठीची अत्यंत सक्षम व पारदर्शक यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता आहे. कर्मचाऱ्यांची साडेचार ते पाच लाख पदे आज रिक्त आहेत. राज्य सरकारी सेवेत जवळपास १७ लाख कर्मचारी आहेत. दरवर्षी साधारणत: तीन टक्के कर्मचारी निवृत्त होत असतात. गेली अनेक वर्षे रिक्त पदांचा अनुशेष वाढतच गेला आहे. कर्मचारी संघटना सातत्याने मोठ्या प्रमाणात भरतीची मागणी करत आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी व खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याच लक्ष्यानुसार राज्य सरकारही कामाला लागले आहे. सरकारी नोकरीचे स्वप्न लाखो युवक-युवती पाहत आहेत. मजबूत प्रशासन ही कुठल्याही राज्य सरकारच्या उत्तम संचालनासाठी अत्यंत आवश्यक अशी बाब आहे. कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकाम्या ठेवून मजबूत प्रशासनाची कल्पना प्रत्यक्षात राबविणे कठीण आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील आणि एकूणच आस्थापना खर्च हा दिवसेंदिवस वाढत असल्याची टीका केली जाते. योजनांवरील खर्च आणि आस्थापना खर्च याचा मेळ बसविणे हे सरकारपुढील आव्हान आहे. केवळ खर्च वाढतो म्हणून कायमस्वरूपी पदभरती करायची नाही किंवा कंत्राटी नोकर भरतीचा आधार घ्यायचा हे उचित नाही. दमदार प्रशासन ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. त्याला साजेशी नोकर भरती लवकरात लवकर झाली पाहिजे.