मंडल - कमंडल २.०; बिहारच्या जातगणनेतून बाहेर आलेली जातिजातींची लोकसंख्या

बिहारच्या जातगणनेतून बाहेर आलेली जातिजातींची लोकसंख्या, त्यावरील राजकारण हा भारतीय राजकारणातील 'मंडल २.०' प्रयोग आहे का, ही चर्चा जोरात सुरू आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री राजा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांचा अनेक वर्षे मंत्रालयात कडीकुलपात बंद असलेला अहवाल विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी बाहेर काढला आणि भारतीय राजकारणाला कलाटणी मिळाली. त्यावर आधारित आरक्षणाच्या नव्या प्रणालीच्या केंद्रस्थानी इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी व अन्य छोट्या जाती होत्या. उत्तर भारतात, विशेषत: बिहार, उत्तर प्रदेशात ओबीसी म्हणजे पिछडा, तर ईबीसी म्हणजे अतिपिछडा. आताही हेच वर्ग केंद्रस्थानी आहेत. गांधीजयंतीला समोर आलेल्या बिहारच्या जातगणनेच्या आकडेवारीने २७ टक्के ओबीसी व ३६ टक्के ईबीसी, त्याशिवाय १९ टक्के दलित व १.६८ आदिवासी अशी एकूण मागासांची टक्केवारी ८४.५ टक्के समोर आणली. उच्चवर्णीय जाती जेमतेम साडेपंधरा टक्के निघाल्या. तेव्हा, अनुसूचित जाती व जमाती वगळता जेमतेम २७ टक्के आरक्षण मागासवर्गीय जातींना मिळते, हे यात महत्त्वाचे. त्यातही इंद्रा साहनी खटल्याच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण आरक्षणावर घातलेले ५० टक्क्यांचे बंधन, त्याच आधारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशात ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला बसलेला धक्का, यामुळे आधीच ओबीसी अस्वस्थ आहेत. 

विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया आघाडी'ने ही अस्वस्थता हेरली आणि केंद्र सरकारच्या सचिवांमधील ओबीसी प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा थेट संसदेत उचलण्यापर्यंत हा विषय पुढे नेला. आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा काढण्याची मागणी जोर धरत आहे. झारखंड विधानसभेने ७७ टक्के आरक्षणाचा ठराव घेतला. महाराष्ट्रातही शरद पवारांपासून अनेकजण ही मर्यादा हटविण्याची मागणी करीत आहेत. राजकीयदृष्ट्या हे सारे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासाठी नक्कीच चिंतेचे आहे. कारण, येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप तिसऱ्यांदा सत्तेवर यासाठी महत्त्वाचा टापू ठरणाऱ्या उत्तर भारतात रोजगाराच्या इतर संधी मर्यादित असल्यामुळे जाती, त्यांवर आधारित आरक्षण, सरकारी नोकऱ्या हा केवळ समाजकारण व राजकारणाचा नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्या उपजीविकेचाही विषय आहे. दक्षिणेत परिस्थिती वेगळी आहे. यापेक्षा अधिक खोलवर विचार करता, राजकारणात जाती वरचढ झाल्या की धर्म दुबळे होतात. वारंवार धर्म संकटात आल्याचे मतदारांना पटवून देणे कठीण बनते. धर्मावर आधारित राजकारण अडचणीत येते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला तमाम हिंदू धर्म म्हणून एकत्र हवे आहेत. ते जातिपातीत विभागले की संघाचे हेतू साध्य होत नाहीत. याच कारणाने मंडल आयोगाच्या राजकारणाला उत्तर म्हणून कमंडल नावाने कडवे धर्माधारित राजकारण केले गेले. 

राममंदिराचा मुद्दा पेटला. ओबीसी असोत, अन्य अतिमागास जाती की उच्चवर्णीय, भारतीय मतदार आधी जातीचा व नंतर धर्माचा विचार करतो. हे ओळखूनच मुळात जातींची गणना गैर आहे, त्यामुळे धर्म दुबळा होईल, अशी मांडणी केली जात आहे. परंतु, भाजपचा विरोध जातगणनेला कमी आणि त्यातील निष्कर्षांना अधिक असल्याचे दिसते; कारण, भाजपने २०१० साली जातिगणनेची मागणी केली होती. जातींचे एक देशव्यापी सर्वेक्षणही झाले; पणती आकडेवारी गुलदस्त्यात आहे. आता मात्र जातगणना म्हणजे हिंदूमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतात; तर त्यांच्या पक्षाचे राज्याराज्यांमधील नेते मात्र जातीवर आधारित मतांची बेगमी करण्यात व्यस्त दिसतात. बिहारमध्ये सुशील मोदी यांनी जातगणनेचा निर्णय भाजप सत्तेत सहभागी असताना झाल्याचे सांगून अप्रत्यक्ष श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला, तर महाराष्ट्रात भाजपने प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात ओबीसी जागरण यात्राच काढली आहे. तेव्हा, एकाच वेळी समस्त जातिपातींची एकत्रित हिंदू मतपेढी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय पातळीवर करायचा आणि राज्याराज्यांमध्ये मात्र एकेका जातघटकांना किंवा त्यांच्या समूहांना चुचकारायचे, असा राजकीय ताल व तोल साधण्याची कसरत भाजपकडून सुरू आहे. 

ओबीसी मतदार परंपरेने भाजपला मतदान करीत आला असल्याने या वेळची चिंता थोडी अधिक असावी. म्हणूनच भाजपचा डीएनए मुळात ओबीसी हाच आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी असल्याने इतर मुद्दे गौण ठरतात, असा प्रचार जोरात सुरू आहे. काहीही असले तरी जातगणना हा विषयच नजीकच्या काळात केंद्रस्थानी असेल आणि त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी धर्माशी संबंधित काहीतरी पुढे आणले जाईल, हे नक्की!