पुन्हा कांदा कोंडी! डोळ्यात पाणी आणणे हा कांद्याचा गुणधर्म

डोळ्यात पाणी आणणे हा कांद्याचा गुणधर्म आहे; पण आता तो उत्पादक, ग्राहक, व्यापारी आणि सरकार या सगळ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणत आहे. यंदा सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्कात वाढ केली. तेथून कांदा कोंडी सुरू झाली. त्यातून उत्पादकांचा उद्रेक, व्यापाऱ्यांचा लिलाव बंदचा पवित्रा, सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना करावा लागलेला रोषाचा सामना, नाफेड व भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ (एनसीसीएफ) यांच्याकडून कांदा खरेदीची सरकारची मात्रा, तीन दिवसांपेक्षा अधिक लिलाव बंद ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याचा सहकार विभागाने दिलेला सक्त इशारा, अशा घडामोडी घडल्या. त्याचीच उजळणी आता थेट निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर झाली आहे. कांदा कोंडी हा विषय तसा जुना असला आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याचा कोणताही प्रयत्न, तसेच इच्छाशक्ती दिसून आलेली नाही. यंदा कांदा कोंडीला दोन प्रमुख कारणे ठळकपणे दिसून येतात. पाऊस कमी तर झालाच; पण त्यात खंड पडल्याने कांदा लागवड, उगवण आणि पीक हाती येणे, याचे वेळापत्रक बिघडले. त्याचा परिणाम उत्पादन कमी येणे, उशिरा येणे यावर झाला. त्यामुळे बाजारपेठेत कांद्याची आवक कमी झाली, त्याची प्रतवारी घसरली. कांद्याचा भाव स्वाभाविकपणे वाढला, याठिकाणी केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच हस्तक्षेप केला. निर्यात शुल्कात जबर वाढ करण्यात आली. 

या निर्णयामागे बाजारपेठेत ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध होण्याची भूमिका जशी होती, तसेच त्याला राजकीय कारणदेखील होती, हे लपून राहिलेले नाही. पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन कांद्याचे दर नियत्रंणात ठेवणे पूर्वानुभवावरून केंद्र सरकारला अपरिहार्य होते. कांदा उत्पादकांची नाराजी पत्करून ग्राहकांच्या बाजूने सरकार उभे राहिले. शेतकऱ्याकडे कांदा कमी असल्याने त्याचा तीव्र विरोध यावेळी दिसून आला नाही, याकडे प्रशासकीय यंत्रणा व लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले गेले. ऑक्टोबरअखेरीस सरकारने निर्यात शुल्क हटवत किमान निर्यातमूल्य (एमईपी) टनाला ८०० डॉलर लागू केले. केंद्र सरकारच्या या नव्या निर्णयाचा फायदा उत्पादक, ग्राहक व व्यापारी, अशा कोणत्याच घटकाला झाला नाही. ग्राहकांसाठी नाफेड व एनसीसीएफ यांच्याकडून मोबाइल व्हॅनद्वारे ग्राहकांना २५ रुपये किलो या दराने कांदा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा झाली; पण ग्राहकांना या दरात कधीही कांदा मिळाला नाही. तशा गाड्यासुद्धा कुठे दिसून आल्या नाहीत. अर्थात, नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन्ही केंद्रीय संस्थांविषयी कांदा उत्पादकांचा अनुभव अतिशय वाईट आहे. दोन लाख टन कांदा या दोन संस्था खरेदी करतील, अशी घोषणा सरकारकडून यावेळीही करण्यात आली; पण पहिल्या दिवशी एनसीसीएफच्या नाशिक जिल्ह्यातील १२ केंद्रांपैकी एकही केंद्र सुरू झाले नसल्याचे 'लोकमत'ने केलेल्या पाहणीत दिसून आले. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कांदा कोंडीची स्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय समिती नाशिक जिल्ह्यात आली होती. त्यांनी शेतकऱ्यांची बांधावर जाऊन भेट घेतली. बाजार समितीत जाऊन पदाधिकारी व व्यापा-यांशी संवाद साधत, कांदा चाळीची पाहणी केली. 

नाफेडच्या साठवणूक केंद्राला भेट देऊन लिलाव प्रक्रिया समजून घेतली. या समितीसमोर शेतकऱ्यांनी रुद्रावतार घेतला, नाफेड व एनसीसीएफ खरेदी करीत असलेला कांदा हा शेतकऱ्यांचा नव्हे, तर व्यापाऱ्यांचाच आहे. हे थांबवावे, त्यासाठी या दोन्ही संस्थांनी बाजार समितीतून कांदा खरेदी करायला हवी, अशी भूमिका मांडली. ही समिती येऊन गेल्यावर कांदा कोंडीत काही सकारात्मक घडामोडी घडतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे घडलेले नाही. पाच राज्यांतील निकालानंतर केंद्र सरकारने थेट निर्यातबंदी लागू केली. लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी असाच या निर्णयाचा अर्थ आहे. या निर्णयामुळे उद्रेक होणे स्वाभाविक होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी कांदा उत्पादकांच्या आंदोलनात सहभाग घेतल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वळले. कांदा कोंडी सोडविण्यात खरेतर केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. ग्राहकाला रास्त दरात कांदा मिळायला हवा, तसेच कांदा उत्पादकाला त्याच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळावा, यादृष्टीने धोरण ठरवायला हवे. नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन संस्थांच्या कारभाराविषयी पारदर्शकता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या संस्थांमुळे उत्पादक व ग्राहक हे दोघेही नाखुश आहेत. केंद्रीय संस्थांना याचा अनुभव आलेला आहे. तोच अनुभव आता सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना येत आहे. सरकार काय तोडगा काढते, त्याकडे लक्ष लागले आहे.