अग्रलेख: पैसे नको, पाणी द्या !

जगायचं की मरायचं, असे दोनच पर्याय समोर असतील तर आपण  साहजिकच पहिला पर्याय निवडू. मग तरीही काहीजण दुसरा पर्याय का निवडतात? अध्यात्मापासून विज्ञानापर्यंत याबाबतची कारणमिमांसा निराळी असू शकते. मृत्यू ही बाब कितीही अटळ असली तरी ती कोणाच्या स्वप्नातही असू शकत नाही. तरीदेखील काहीजण मृत्यूला का कवटाळतात? या ‘का’ची कारणे, खुलासे आणि स्पष्टीकरणे अनेक असू शकतात. म्हणूनच, मराठवाड्यातील लाखभर शेतकऱ्यांच्या मनाचा तळ खंगाळल्यानंतर  समोर आलेले वास्तव हादरवून टाकणारे आहे. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करता-करता झालेल्या दमकोंडीतून, आर्थिक आणि मानसिक विवंचनेतून जगणे असह्य झालेल्या आणि सरकारी उपाययोजनांपेक्षा दोरखंडाचा गळफास जवळ करणाऱ्यांच्या पुढे आपण कोणता सशक्त पर्याय देऊ शकतो? मराठवाड्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्येतून हाच प्रश्न निर्माण होतो. दहा लाख कुटुंबातील लाखभर कर्त्यापुरुषांना म्हणजेच, शेतकऱ्यांच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील तर हे केवळ त्या कुटुंबाचे नव्हे तर समाजाचे आणि अर्थातच धोरणकर्त्या शासनाचेदेखील अपयश मानायला हवे. राज्य स्थापनेनंतरच्या गेल्या ६३ वर्षांत जवळपास पंधरा वर्ष मराठवाड्याकडे मुख्यमंत्रिपद होते. आठ जिल्ह्यांच्या या कोरडवाहू प्रदेशात साठांहून अधिक साखर कारखाने आहेत. ऊस, सोयाबीन, मका आणि कापूस यांसारख्या नगदी पिकाखाली सर्वाधिक क्षेत्र असताना या भागात शेतकरी आत्महत्येचा टक्का अधिक का? 

कर्जमाफी, अनुदाने आणि सामूहिक समुपदेशन यासारख्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू इच्छुकांची संख्या कमी करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झालेच नाहीत असे नाही. किंबहुना, ज्यांनी जे-जे सुचविले ते-ते करून झाले तरी या मानसिक विकृतीवर अक्सीर इलाज सापडला नाही तो नाहीच ! शासनाच्या महसूल यंत्रणेने केलेल्या दहा लाख कुटुंबांच्या सर्वेक्षणातून समोर आलेले वास्तव नुसते धक्कादायकच नव्हे तर आजवर केल्या गेलेल्या सर्व उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपण, नैसर्गिक आपत्ती आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्येचा मार्ग शोधू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या पाहिली तर कोणत्याही संवेदनशील माणसाची झोप उडू शकते. मग अशा परिस्थितीतून मार्ग काढायचा तरी कसा? असा प्रश्न धोरणकर्ते आणि सरकारी यंत्रणेपुढे उभा ठाकू शकतो. पण एखादा रोग कितीही दुर्धर असला तरी त्यावर मात करणारा इलाज शोधला जातोच. म्हणूनच, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेजारच्या तेलंगणात योजण्यात आलेल्या उपायांची मात्रा लागू केली तर इथल्या शेतकऱ्यांची मानसिकता सदृढ होऊ शकते, अशा स्वरूपाचा ‘प्रिस्क्रिप्शन’वजा उपाय सुचविण्यात आला आहे. तो असा की, सर्व प्रकारची अनुदाने बंद करून जर पेरणीपूर्व हंगामात शेतकऱ्यांना प्रति एकरी वीस हजार रुपये अनुदान दिले तर शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलणार नाहीत. पण हा उपाय म्हणजे एखाद्या वेदनाशामक औषधाने (स्टेराॅइड) दुर्धर रोगावर इलाज करण्यासारखे आहे. मराठवाड्यातील ८८ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे.

 सिंचन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हेक्टरभर क्षेत्र सिंचनाखाली आणायचे असेल तर किमान तीन हजार घनमीटर पाण्याची आवश्यकता असते. मराठवाड्यात तर ७,१५४ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची तूट ! ही तूट भरून काढायची असेल तर कृष्णा खोरे, विदर्भ आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून किमाण २३० अब्ज घनफूट पाणी स्थलांतरित करावे लागेल. विशेषतः दमण, पारगंगासारख्या नदीजोड प्रकल्पातून पाणी आणावे लागेल. त्यासाठी किमान ४० हजार कोटींहून अधिक निधी लागेल. जोवर मराठवाड्यातील शेती सिंचनाखाली येत नाही, तोवर सगळे तात्कालिक उपाय कुचकामीच ठरतील. शेती असो की शेतकरी, पाण्याशिवाय तरणोपाय नाही हेच खरे ! कितीही अनुदाने द्या अथवा देऊ नका, पाणी नसेल तर जगणे असह्य होणारच. म्हणतात ना, रोग म्हशीला असेल तर इलाज पखालीला करून काय फायदा? म्हणूनच, लाखभर शेतकऱ्यांच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील तर त्यावर वरवरचा औषधोपचार करण्याऐवजी ही मानसिक ‘बिमारी’ समूळ नष्ट करण्यासाठी दीर्घकालिक; परंतु अक्सीर इलाज शोधावा लागेल. आर्थिक आणि ओलिताचा अनुशेष भरून काढण्याखेरीज दुसरा उपाय असू शकत नाही.