कलम ३७० इतिहासजमा! सर्वोच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी पडदा टाकला

कलम ३७०मुळे तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीर राज्याला स्वतंत्र राज्यघटना, स्वतंत्र ध्वज आणि अंतर्गत स्वायत्तता लाभली होती.

तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा बहाल करणारे राज्यघटनेतील 'कलम ३७०' रद्द करण्याचा निर्णय संपूर्णपणे वैध असल्याचा ऐतिहासिक निर्वाळा देऊन, स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच चिघळलेल्या एका विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कायमस्वरूपी पडदा टाकला. कलम ३७०मुळे तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीर राज्याला स्वतंत्र राज्यघटना, स्वतंत्र ध्वज आणि अंतर्गत स्वायत्तता लाभली होती. राज्यघटनेत कलम ३७०चा अंतर्भाव १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी झाला होता, तर ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाद्वारे भारत सरकारने कलम ३७० मधील पोटकलम एक वगळता उर्वरित संपूर्ण कलम निष्प्रभ केले होते. केंद्र सरकारच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यासंदर्भातील सर्व याचिका फेटाळून लावताना, कलम ३७० ही स्थायी नव्हे, तर अस्थायी तरतूद असल्याचा तसेच कलम ३७० निष्प्रभ करण्याची शक्ती राष्ट्रपतींकडे असल्याचा, निःसंदिग्ध निर्वाळा न्यायालयाने दिला. त्यामुळे आता सगळ्यांनीच या प्रकरणावर कायमस्वरूपी पडदा पाडून पुढे जाण्याची गरज आहे. तेच जम्मू-काश्मीर आणि लदाखमधील जनतेच्या हिताचे होईल. वस्तुतः एका विशिष्ट परिस्थितीत ३७०वे कलम राज्यघटनेत अंतर्भूत करण्यात आले होते. ते करतानाच ती अस्थायी तरतूद असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते; परंतु पुढे जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा बरखास्त होण्यापूर्वी कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस न करण्यात आल्याने, ती भारतीय राज्यघटनेतील स्थायी तरतूद बनल्याचे काही लोकांचे म्हणणे होते आणि त्यातूनच पुढील वाद उद्भवले. 

वास्तविक, ज्यांच्या कार्यकाळात कलम ३७० राज्यघटनेत अंतर्भूत करण्यात आले आणि त्यासाठी जे सातत्याने टीकेचे धनी झाले, ते माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनीच एकदा संसदेत ती अस्थायी तरतूद असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही काही राजकीय पक्षांनी अखेरपर्यंत कलम ३७० कायम राहावे, यासाठी प्रयत्न केले. त्यामध्ये प्रामुख्याने जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्षांचा समावेश होता. ते स्वाभाविकही होते. विशेष दर्जा, अधिकार, हक्क सोडून देण्याची कुणाचीही तयारी नसते. त्या मानसिकतेतून त्या राज्यातील राजकीय पक्षांनी कलम ३७० कायम ठेवण्याचा आग्रह धरणे समजू शकते; परंतु इतरही काही राजकीय पक्षांनी मतपेढीवर डोळा ठेवून अखेरपर्यंत कलम ३७०चा पुरस्कार केला. कदाचित काही लोक अजूनही काही संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत का, याचा शोध घेतीलही; पण देशाच्या आणि विशेषतः जम्मू-काश्मिरातील जनतेच्या हितासाठी आता सगळ्यांनीच कलम ३७० हा भूतकाळ झाल्याचे स्वीकारून, उज्ज्वल भविष्याकडे नजर केंद्रित करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय केंद्र सरकारसाठी दिलासादायक असला तरी, न्यायालयाने काही मुद्द्यांवर सरकारचे कानही टोचले आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मिरातील जनतेच्या मूलभूत अधिकारांना ठेच पोहोचली असू शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. सोबतच त्या प्रदेशातील जनतेचे अधिकार आणि हितांच्या रक्षणाची खातरजमा करण्यास सरकारला बजावले आहे. या निकालाचे केवळ जम्मू-काश्मीरच नव्हे, तर संपूर्ण देशावरच दूरगामी परिणाम होणार आहेत. विशेषतः संसद आणि राष्ट्रपतींचे अधिकार यासंदर्भातील न्यायालयाची निरीक्षणे संपूर्ण देशासाठीच पायंडा ठरू शकतील. 

जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील संपूर्ण विलीनीकरणाचा मार्ग या निर्णयामुळे अधिक प्रशस्त होणार आहे. त्यामुळे त्या प्रदेशात केंद्राची धोरणे, योजना, कायदे अधिक प्रभावशालीरीत्या लागू करता येऊन, प्रशासन, विकास आणि सुरक्षा या मुद्द्यांवर अधिक चांगल्या निकालांची अपेक्षा करता येईल. न्यायालयाच्या निर्णयाने केंद्र सरकारचा एक प्रकारे विजय झाला असला तरी, आता त्या प्रदेशातील सर्वसामान्य जनतेत एकटे पडल्याची भावना निर्माण होऊ नये, त्यांचे अधिकार व हितांचे हनन होऊ नये, त्या प्रदेशात फुटीरतावादी चळवळ फोफावू नये, याची मोठी जबाबदारीही सरकारच्या शिरावर आली आहे. केंद्र सरकार ज्या विचारधारेचा पुरस्कार करते, त्या विचारधारेच्या समर्थकांकडूनही जबाबदारीपूर्वक वर्तन अभिप्रेत आहे. न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे मोठी लढाई जिंकल्याच्या थाटात जल्लोष सुरू झाल्यास, अकारण जम्मू-काश्मिरातील जनतेच्या मनात पराभव झाल्याची भावना निर्माण होऊन, पराभवाचा सूड घेण्यास उद्युक्त करणाऱ्या भारतविरोधी शक्तींना बळ मिळू शकते. त्यामुळे देशाच्या इतिहासातील नाजूक अशा या टप्प्यावर केंद्र सरकार, सर्वच राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनतेकडूनही अत्यंत जबाबदार वर्तणुकीची नितांत गरज आहे.