वाढते हल्ले, वाढती चिंता; ३६ दिवसांत दहशतवादी हल्ल्यांच्या नऊ घटना घडल्या

डोडा व कठुआ जिल्ह्यांतील हल्ले अधिक गंभीर आहेत. डोडा जिल्ह्यातील मंगळवारच्या हल्ल्यात अतिरेक्यांचा माग काढणाऱ्या जवानांना घेरून त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यात एका कॅप्टनसह चार जवानांना हाैतात्म्य आले.

जम्मू-काश्मीरमधील वाढत्या दहशतवादी घटनांनी देश चिंतेत आहे. ही चिंता सरकारसाठी तर अधिकच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतरच्या ३६ दिवसांत दहशतवादी हल्ल्यांच्या नऊ घटना घडल्या असून, त्यात १२ जवानांचे बळी गेले आहेत. १० नागरिकही या हल्ल्यांमध्ये मरण पावले. १३ जवान जखमी झाले. जखमी नागरिकांची संख्या ४४ आहे. निवडणूक निकालानंतर हल्ले वाढले आहेत. धक्कादायक व चिंतेचा विषय हा आहे की, हल्ल्यांच्या या घटना प्रामुख्याने जम्मू प्रांतात आहेत. पूर्वी अशा घटना काश्मीर खोऱ्यात राजाैरी किंवा पूंछ या जिल्ह्यांमध्ये घडायच्या. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये मात्र अशी प्रत्येकी एकेक घटना या जिल्ह्यांमध्ये घडली आहे. याउलट, तुलनेने शांत समजल्या जाणाऱ्या डोडा जिल्ह्यात पाच, तर कठुआ जिल्ह्यात दोन आणि उधमपूर व रियासी जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक हल्ला झाला आहे.

डोडा व कठुआ जिल्ह्यांतील हल्ले अधिक गंभीर आहेत. डोडा जिल्ह्यातील मंगळवारच्या हल्ल्यात अतिरेक्यांचा माग काढणाऱ्या जवानांना घेरून त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यात एका कॅप्टनसह चार जवानांना हाैतात्म्य आले. गेल्या ८ जुलैला कठुआ जिल्ह्यातील मचेडी जंगलात लष्कराच्या वाहनावर हल्ला झाला. त्यातही पाच जवानांना वीरमरण आले. पाच जवान जखमी झाले. हे वाढते दहशतवादी हल्ले आणि त्यात जवानांचे जाणारे बळी सारेच वेदनादायी आहे; कारण, जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळे स्थान देणारे ३७० कलम हटविणे तसेच राज्याचा दर्जा काढून दोन केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याच्या निर्णयाला आणखी वीस दिवसांनी पाच वर्षे पूर्ण होतील. त्या निर्णयामुळे भारतीय राज्यघटनेतील झाडून सगळ्या तरतुदी जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांना लागू झाल्या. अर्थातच, केंद्र सरकारचे पूर्ण नियंत्रण त्या संकटग्रस्त प्रदेशावर आले. साहजिकच तिथून पुढे घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेची जबाबदारी केंद्र सरकारवर येते.

यशाचे श्रेय व अपयशाचे अपश्रेय दोन्ही केंद्रातील भाजप सरकारचेच. अशा वेळी आधी नोटाबंदीमुळे व नंतर ३७० कलम हटविल्यामुळे दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद तोडली गेली, अतिरेकी संघटनांचे कंबरडे मोडले गेले, असे दावे करण्यात आले. सोबतच तिथल्या अतिरेकी कारवाया, तिथला हिंसाचार हे सारे आधीच्या सरकारांचे पाप होते आणि आम्ही त्या रक्तपातामधून जम्मू-काश्मीरला मुक्ती दिली, असा प्रचार सातत्याने करण्यात येतो. त्या भल्यामोठ्या घोषणा व हिमालयाएवढ्या उंचीचे दावे या तुलनेत जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रत्यक्षात फार काही बदल झाल्याचे दिसत नाही. जाणकारांच्या मते, या वाढत्या दहशतवादी हल्ल्यांची तीन प्रमुख कारणे आहेत. ३७० कलम हटविल्यामुळे विशेषत: काश्मीर खोऱ्यात अजूनही नाराजी आहे. हितसंबंधीयांकडून फूस मिळत असल्याने ती नाराजी अधूनमधून प्रकट होत राहते. दुसरे कारण- जम्मू प्रांतात सैनिकांची संख्या तुलनेने कमी झाली आहे; कारण, लडाख प्रांतात चीन सीमेवर गलवान खोऱ्यात जून २०२० मध्ये झालेला रक्तरंजित संघर्ष, त्यात भारतीय जवानांचे गेलेले बळी आणि तेव्हापासून एकूणच चीन सीमेवर उद्भवलेला तणाव, यामुळे त्या बाजूला सैन्याची अधिक जमवाजमव करावी लागली आहे. परिणामी, भारत-पाक आंतरराष्ट्रीय सीमा तसेच नियंत्रण रेषेवरील सैनिकांची संख्या कमी झाली आहे.

तिसरे कारण लवकरच होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित आहे. आम्ही जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यास व नियमित विधानसभा निवडणूक घेण्यास बांधील आहोत, असा शब्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान तिथल्या जनतेला दिला. निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर त्याचा पुनरुच्चार केला. लोकसभा निवडणुकीत खोऱ्यात तसेच जम्मू व लडाख भागांत लोकांनी भरभरून मतदान केले. इतके की, मतदानाच्या टक्केवारीचे आधीचे सगळे विक्रम मोडले गेलेे. लोकशाही प्रक्रिया अशी गतिमान झाल्यामुळे साहजिकच काश्मीर कायम अशांत ठेवण्याचे पाकिस्तानचे मनसुबे उधळले गेले. आता विधानसभा निवडणुकीतही असा लोकशाहीचा उत्सव साजरा होणे पाकिस्तानला नको आहे. म्हणूनच फुटीरवाद्यांची वळवळ वाढली आहे. सैनिकांची संख्या व गस्त कमी झाल्यामुळे स्थानिकांच्या मदतीने घुसखोरी वाढली आहे. पाकपुरस्कृत अतिरेकी भारतीय लष्कराला लक्ष्य बनवीत आहेत. तेव्हा, निवडणुकीची तयारी करतानाच दहशतवाद्यांना सर्वशक्तीनिशी ठेचून काढण्याची, हल्ले थांबविण्याची आणि आपल्या शूर सैनिकांचे जीव वाचविण्याची गरज आहे.