अग्रलेख- अविश्वासाची आग

भारतातील निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या राज्यांमध्ये गणना होणारे मणिपूर सध्या अक्षरशः जळत आहे. राज्यात जागोजागी हिंसाचार, जाळपोळ सुरू आहे. गत बुधवारी हिंसाचारास प्रारंभ झाला आणि अवघ्या १०० तासांत तब्बल ५४ जणांचे बळी गेले. वित्तहानीची तर मोजदादच नाही. हा संघर्ष हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मीयांदरम्यानचा असल्याचे चित्र काही घटकांकडून जाणीवपूर्वक रंगविले जात आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी नाही. म्यानमारच्या सीमेवरील हे राज्य इंफाळ नदीचे खोरे आणि पर्वतीय प्रदेशात विभागलेले आहे. खोऱ्यात मैतेयी समुदायाचे, तर पर्वतीय क्षेत्रात नागा, कुकी- झो आणि अन्य आदिवासी जमातींचे प्राबल्य आहे. सध्याच्या संघर्षाला तीच किनार आहे. मणिपूर उच्च न्यायालयाने २३ एप्रिलला एक निकाल दिला, जो मे महिन्याच्या ३ तारखेपासून उफाळलेल्या हिंसाचारासाठी कारणीभूत ठरला. 
अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करण्याची मैतेयींची जुनी मागणी आहे. त्या मागणीचा विचार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्या आदेशावर टीका केल्याबद्दल न्यायालयाने दोन आदिवासी नेत्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावल्या. त्यामुळे पर्वतीय भागांतील आदिवासी बिथरले. मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येत मैतेयी ५३ टक्के आहेत; परंतु भूमी सुधारणा कायद्यानुसार त्यांना केवळ इंफाळच्या खोऱ्यातच वास्तव्य करता येते. कायदेशीर तरतुदीमुळे त्यांना पर्वतीय भागांत जमीन खरेदी करता येत नाही.

दुसरीकडे आदिवासींवर मात्र असे कोणतेही बंधन नाही. ते इंफाळच्या खोऱ्यातही जमिनी विकत घेऊ शकतात. त्या खोऱ्याचे क्षेत्रफळ राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या केवळ १० टक्के आहे. त्यामुळेच मैतेयी आदिवासी जमातींच्या यादीत समावेशासाठी आग्रही आहेत, तर सर्व आदिवासी जमातींचा त्याला विरोध आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अखिल आदिवासी विद्यार्थी संघ मणिपूर या संघटनेने आदिवासी एकता मोर्चाचे आयोजन केले होते. त्यावेळी हिंसाचाराची पहिली ठिणगी पडली. मणिपूरमध्ये आदिवासींच्या संख्येत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली असल्याचा आणि ती नैसर्गिक नसल्याचा मैतेयींना संशय आहे. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तक (एनआरसी) लागू करावे आणि त्या माध्यमातून म्यानमारमधून अवैधरीत्या राज्यात शिरलेल्या आदिवासींना हुडकून काढावे, अशीही मैतेयींची मागणी आहे. 

दुसरीकडे आदिवासींना, विशेषतः कुकी-झो आदिवासींना, असे वाटते की, ही मागणी म्हणजे आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या भूमीतून हुसकावून लावण्याचा मैतेयींचा डाव आहे. मैतेयी हे एका वंशिक गटाचे नाव आहे. त्यांना मणिपुरी म्हणूनही संबोधले जाते. त्यामध्ये हिंदूंचे प्राबल्य असले तरी, मुस्लिम व ख्रिश्चन धर्मीयदेखील आहेत. दुसरीकडे बऱ्याच आदिवासींनी ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला आहे. या वस्तुस्थितीचा लाभ घेत काही घटक मैतेयी आणि आदिवासी यांच्यातील संघर्षास हिंदू-ख्रिश्चन संघर्षाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रत्यक्षात तो भूमी आणि हक्कांसाठीचा संघर्ष आहे. संघर्ष नव्याने सुरू झाला, असेही नाही. अनेक दशकांपासून तो सुरूच आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे धुमसत असलेल्या आगीत तेल ओतले गेले एवढेच! त्याशिवाय काही काळापूर्वी झालेल्या त्रिपक्षीय करारातून राज्य सरकारने अंग काढून घेतल्यानेही कुकी-झो आदिवासी बिथरले आहेत. 

हा करार केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि कुकी-झो आदिवासींच्या दोन सशस्त्र संघटनांदरम्यान झाला होता. त्या सशस्त्र संघटनांविरुद्धची कारवाई थांबविण्यासंदर्भातील तो करार विधानसभेच्या २०१७ मधील निवडणुकीच्या तोंडावर झाला होता. राज्य सरकारचे करारातून अंग काढून घेणे केंद्र सरकारला पसंत पडलेले नाही. मैतेयी आणि आदिवासींदरम्यानची परस्परांबद्दलची अविश्वासाची भावना राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे पुन्हा वाढू लागली आणि त्याचीही परिणती हिंसाचारात झाली. त्यात भर पडली ती कुकी-झो आदिवासी म्यानमारमधील ज्ञातीबंधूंना अवैधरीत्या आश्रय देत असल्याच्या मैतेयींच्या आरोपाची! म्यानमारमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या गृहयुद्धामुळे मणिपूरसह इतरही सीमावर्ती राज्यांमध्ये शरणार्थी येत आहेत. त्यामुळे मैतेयींच्या आरोपात काही प्रमाणात तथ्य असूही शकते. एकंदरीत काय तर मैतेयी आणि आदिवासी जमातींची परस्परांविषयीची अविश्वासाची भावनाच मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुळाशी आहे. दुर्दैवाने ही भावना केवळ मणिपूरपुरती मर्यादित नाही, तर देशात सर्वत्र वाढत आहे!