अग्रलेख - कर्नाटकातील ‘अप’प्रचार

कर्नाटक विधानसभेच्या चौदाव्या निवडणुकीसाठी चालू असलेला प्रचार आज, सोमवारी संपेल. प्रचारातील नेत्यांची भाषणे ऐकता, हा प्रचार आहे की अपप्रचार , असा प्रश्न पडावा, इतकी प्रचाराची पातळी खाली घसरली आहे. याला कोणताही राजकीय पक्ष आणि नेता, उमेदवार अपवाद नाही. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली आचारसंहिता सर्वांनीच पायदळी तुडवली आहे.  एकेकाळी महाराष्ट्रात हिंदुत्वाचा प्रचार करणारी भाषा वापरली म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा हक्क सहा वर्षांसाठी काढून घेण्यात आला होता. आताच्या कर्नाटकातील निवडणुकीत जातीय आणि धार्मिक प्रचाराची रेलचेल सुरू आहे.

भाजपच्या एका नेत्याने जाहीर सभेत सांगून टाकले की, आम्हांला मुस्लिम समाजाच्या नागरिकांची मते नकोच आहेत. लिंगायत, वक्कलिगा, धनगर, दलित, मुस्लिम अशा व्होट बँकेच्या राजकारणाचा सर्रास वापर प्रचारात झाला. खरे तर, उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये निवडणुकांचे अंदाज, विश्लेषण म्हणजे जातवार मतदार संख्येचीच मांडणी प्रामुख्याने असते.  दक्षिण भारतात असे कधी होत नसे. ती उणीव या निवडणुकीने भरून काढली. मठ-मंदिरांचा आणि मशिदींचा वापरही उघडपणे झाला. एखाद्या राज्याची निवडणूक ही त्या राज्याच्या प्रश्नांभोवती असायला हवी, याचा सर्वांनाच विसर पडला आहे. दुर्दैवाने पंतप्रधान, गृहमंत्री यांच्यासह सारेच त्यात आहेत.  कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता आल्यास जातीय दंगली होतील, या अमित शहांच्या आरोपाला उत्तर देताना काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधानांना ‘विषारी साप’ अशी उपमा दिली... हा सर्वपक्षीय प्रचाराचा स्तर! निवडणूक आयोगही या सर्व घडामोडींकडे दुर्लक्ष करताना दिसला. देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आपली लोकशाही अधिक प्रगल्भ झाल्याचे सिद्ध करण्याची संधी सर्वच राजकीय पक्षांना होती, ती त्यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत दवडली.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी हे तर विविध योजना जाहीर करीत सुटले आहेत... सत्तेवर आल्यास प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा किती पैसे कसे वाटणार याची आकडेवारीच दिली जाते. सरकारी तिजोरीत जमलेल्या कराच्या पैशांचे काय करायचे, हे ठरवण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? कर्नाटकात नव्याने नियुक्त होणाऱ्या विधानसभेच्या सभागृहात याची चर्चा होईल, मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल. ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधींना या प्रचाराच्या काळात  दिसलेले चित्र विदारक होते. कर्नाटकाच्या पूर्व भागातील दक्षिण-उत्तर पट्ट्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर आहे. “यारूऽऽ बादली, नमगे नीरू बेकू !’ असे मतदार म्हणत होते, असे या प्रतिनिधींनी आपल्या वार्तापत्रात नमूद केले आहे. सत्तेवर कोणीही येवो, आम्हाला पाणी हवे आहे, अशी आर्त हाक कर्नाटकातील जनता देते आहे. दक्षिण कर्नाटक आणि पश्चिम उत्तर कर्नाटकाचा भाग वगळता अनेक जिल्ह्यांत शेती-शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. तरुणांना शिक्षणाच्या सुविधा आहेत. मात्र या सुशिक्षित तरुणांना रोजगार मिळत नाही. कर्नाटकाच्या कानाकोपऱ्यातून तरुण-तरुणी राजधानी बंगळुरूची वाट धरतात. तेथे नोकऱ्या मिळतात; पण मर्यादा आहेत. बंगळुरू शहर या लोंढ्यांनी हैराण झाले आहे. एकेकाळी सुंदर असणाऱ्या या ऐतिहासिक शहराची पार वाताहात झाली आहे. बंगळुरूला पर्यायी दुसरे शहर विकसित करण्यात अपयश आले आहे. अशा प्रश्नांवर भूमिका घेऊन  कर्नाटकच्या जनतेला विश्वासात घेण्याऐवजी कोण हिंदू आणि कोण बिगरहिंदू याचीच लढाई राजकीय पक्षांनी चालवली आहे. त्यामुळे या प्रचाराला अपप्रचारच म्हटले पाहिजे. एकाही नेत्याला मूलभूत प्रश्नांना हात घालावासा, त्यांचा पाठपुरावा करावासा वाटू नये हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव!

भाजपने दक्षिणेतील या एकमेव राज्यात सत्ता संपादन केली आहे. मात्र बहुमताच्या ११३ या संख्येने भाजपला नेहमी झुलवत ठेवले आहे. काँग्रेस आणि जनता दलाचे आमदार फोडूनच भाजपला बहुमताचा आकडा गाठावा लागला होता. आता जर भाजपची हार झाली तर संपूर्ण दक्षिण भारत त्यांच्या हातून जाईल. याचा फटका पुढील वर्षी याच दिवसांत होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बसेल. काँग्रेसने उचललेला भ्रष्टाचाराचा  मुद्दा मतदारांना भावला असावा, असे वातावरण दिसते. पण हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसनेदेखील काही चुका केल्या आहेत. पैसा, दारू, जेवणावळी, भेटवस्तू यांची तर रेलचेल असल्याने निवडणुकीची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. अशा स्थितीत परवा (बुधवार) मतांचे दान कोणाला मिळते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.