अग्रलेख: पाळी? अळीमिळीगुपचिळी!

भारत हा एकाचवेळी  अनेक शतकांत जगणारा आणि म्हणूनच टोकाच्या विसंगती असलेला देश आहे म्हणतात, ते खोटे नव्हे!  एकीकडे मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये स्त्रियांना हक्काची रजा मंजूर करण्याचा जगभरातील (काही) प्रगत देशांनी सुरू केलेला पायंडा आपल्याही देशात अंगीकारला जावा म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत, त्यासाठी न्यायालयीन लढाया लढण्याची तयारी सुरू आहे. प्रजननक्षम वयात असलेल्या स्त्रीला पुनरुत्पादनाची जबाबदारी निभावण्यासाठी सर्व सुविधा देणे हे तिच्यावरचे उपकार नसून देशाच्या भविष्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे असे समजले पाहिजे, हे तर खरेच! पण, आपल्या देशाची समूह मानसिकता अद्याप त्यासाठी तयार नसल्याने हे असे निर्णय स्त्रियांच्या मुळावर येतील अशी सार्थ शंका घेणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. दर महिन्याला स्त्रियांना ही अशी रजा देणे सक्तीचे झालेच समजा, तर खाजगी क्षेत्रातल्या रोजगारांमध्ये आधीच कमी असलेला स्त्रियांचा वाटा आणखीच खालावेल आणि ‘प्रसूती रजा द्या, वरून त्या दानावर ही मासिक रजेची दक्षिणा द्या’ या कटकटीपेक्षा  नकोच ते बाईला नोकरी देणे असा दृष्टीकोन बळावेल ही शंका अकारण नव्हे. एका बाजूला स्त्रियांच्या हक्कांचा लढा हे असे पुढले टप्पे गाठत असताना मासिक पाळीच्या काळात शाळकरी मुलींना स्वच्छतेच्या पुरेशा सोयी उपलब्ध असल्या पाहिजेत यासारख्या अगदी प्राथमिक गोष्टीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाला आपला वेळ खर्ची घालावा लागतो आहे, याला काय म्हणावे? मुलींच्या मासिक पाळीच्या काळातील स्वच्छतेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक राष्ट्रीय आराखडा तयार केला जावा, असे सर्वोच्च  न्यायालयाने केंद्र सरकारला १० एप्रिल रोजी सांगितले होते. त्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्याकडल्या वास्तवाची माहिती केंद्राला पाठवावी आणि हा आराखडा तयार झाल्यावर सर्वांनी त्या आधाराने कृती कार्यक्रम आखावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले होते. 

उत्तर प्रदेश, हरयाणा, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली ही चार राज्ये वगळता बाकी सर्वांनी या सूचनेला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या, हे गंभीर असले तरी आश्चर्यकारक अजिबातच नाही. आजही आपल्या देशातल्या ग्रामीण (आणि काही प्रमाणात शहरी) भागात गरीब घरातल्या  किशोरवयीन मुलींसाठी ‘पाळी येणे’ ही धोक्याची घंटा ठरते.. का?- तर शाळेत मुलींसाठी सुरक्षित स्वच्छतागृह नाही, मोडकेतोडके असलेच तर त्यात पाणी नाही म्हणून! -मग शाळेबाहेर पडणे आणि अल्पवयात लग्नाच्या बोहल्यावर उभे राहणे हेच त्यांचे प्राक्तन बनते! दरवर्षी या कारणांनी साधारण अडीच कोटी मुली शाळा सोडतात. अशा मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून द्यावीत यासाठी झगडणाऱ्यांनी शेवटी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि देशात कायदा-सुव्यवस्थेची अनेक प्रकरणे  अक्षरश: पेटलेली असताना सरन्यायाधीशांना त्यात लक्ष घालावे लागले. याबाबतच्या एकूणच भोंगळ कारभाराला वैतागून ‘३१ ऑगस्टपर्यंत उर्वरित राज्यांनी आवश्यक ती माहिती दिली नाही, तर कायद्याचा बडगा उगारावा लागेल,’ अशी तंबी आता संतप्त न्यायालयाने दिली आहे. सर्वव्यापी समाजमाध्यमे आणि स्मार्टफोन्समुळे ‘उघड्यावाघड्या’ होऊन गेलेल्या जगात जबाबदार लैंगिक वर्तनासाठी प्रभावी लैंगिक शिक्षणाची गरज आहे, हे आपल्या देशात कोकलून सांगितले, तरी संस्कृतीरक्षकांचे कान उघडत नाहीत.. आणि दुसरीकडे मासिक पाळीमधल्या अत्यावश्यक शारीरिक स्वच्छतेची ही  अक्षम्य हेळसांड! 

याबाबतीत सार्वजनिक स्तरावर दीर्घकाळ दुर्लक्ष झाले, याचे एक कारण म्हणजे ‘पाळी’ आली की ‘अळीमिळीगुपचिळी’ धरणे! जणू काही अपराध केलेला असावा अशा रीतीने रजस्वला स्त्रियांना ‘बाजूला बसवण्या’ची जुनाट पद्धत मोडण्याचे श्रेय आपल्या सार्वजनिक शहाणपणापेक्षा खरेतर शहरीकरणातल्या  अपरिहार्यतेलाच दिले पाहिजे. घरात जागाच नसेल, तर बाई ‘बाजूला’ बसेल कशी; आणि ती ‘बाजूला’ बसली, तर कामाचे गाडे ओढेल कोण? चार दिवसांचे बाजूला बसणे पुष्कळसे बंद/कमी झालेले असले, तरी निसर्ग नियमाने येणारी ही शारीरिक अवस्था संकोचाने लपविण्याचे संस्कार आता स्त्रियांनीच झुगारून दिले पाहिजेत. सार्वजनिक ठिकाणी देहधर्मासाठी व्यवस्था हवी, तशी ती मासिक पाळीच्या वेळीही हवीच हवी! त्याबाबत अकारण लपवालपवी न करता स्त्रियांनी खुलेपणाने आपल्या गरजा मांडाव्यात आणि वयात येऊ घातलेल्या मुलींनाही त्याबाबत जागरूक करावे! अळीमिळीगुपचिळी सोडली, तरच ‘पाळी’ सुसह्य होईल!