तरुणाई का संतापली? निराश तरुण मतदानाकडेच पाठ फिरवताना दिसताहेत

देशात सुरुवातीच्या दोन टप्प्यांत ते दिसले आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांत अनुक्रमे ६६ आणि ६४ टक्क्यांच्या दरम्यान मतदान झाले. महाराष्ट्रात तर हे प्रमाण अनुक्रमे ५६ आणि ५८ टक्क्यांदरम्यान राहिले.

जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश, असा अभिमान एकीकडे मिरवत असताना सर्वाधिक बेरोजगारही याच देशात आहेत! या निराशेचे संतप्त पडसाद यंदाच्या निवडणुकीत उमटले आहेत. नांदेडमधील बिलोली तालुक्यात एका उच्चशिक्षित तरुणाने कुऱ्हाडीने ‘ईव्हीएम’ फोडले. शिक्षण घेऊनही रोजगार नसल्याचा संताप त्याने मशीनवर काढला. व्यवस्थेवरील संतापाचे हे उदाहरण प्रातिनिधिक ठरावे. या तरुणाचे कृत्य चुकीचे असले, तरी रोजगाराच्या बाबतीत देशातील तरुणांमध्ये संताप आहे. उच्च शिक्षण घेऊनही तरुणांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या नाहीत. कंत्राटी नोकरीत धड पगार नाही. ती नोकरी भरवशाची नाही. सामाजिक सुरक्षा नाही. शेतीतून उत्पन्न नाही. हमीभाव नाही. शेतकऱ्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. खासगीकरणाने सगळे ‘सार्वजनिक’ संपवून टाकले आहे. मूठभरांच्या हातात व्यवस्था एकवटते आहे. पीएच.डी. झालेले तरुणही काही विद्यापीठांत, कॉलेजात कंत्राटी पद्धतीवर किंवा ‘सीएचबी’वर काम करीत आहेत. शिकून काहीच ‘फायदा’ नाही, हे आसपासच्या परिस्थितीमधून तरुणांवर बिंबवले जात आहे. रोजगार, उत्पन्न नसल्याने मुलांची लग्नं होत नसल्याची स्थिती आहे. लग्न न झाल्याने किंवा उशिरा लग्न झाल्याने सामाजिक स्तरावर आणखी नव्या आणि वेगळ्या समस्या तयार झाल्या आहेत. याचा परिणाम तरुणांवरच नाही, तर पुढच्या पिढ्यांवरसुद्धा होणार आहे. या अतिशय गंभीर समस्यांच्या कात्रीत देशातील तरुण आणि सर्व समाज सापडला आहे. निवडणुकीच्या कुठल्याही टप्प्यावर या समस्यांना भिडणारे मुद्देच चर्चेत नाहीत. निराश तरुण आता मतदानाकडेच पाठ फिरवताना दिसत आहेत.

देशात सुरुवातीच्या दोन टप्प्यांत ते दिसले आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांत अनुक्रमे ६६ आणि ६४ टक्क्यांच्या दरम्यान मतदान झाले. महाराष्ट्रात तर हे प्रमाण अनुक्रमे ५६ आणि ५८ टक्क्यांदरम्यान राहिले. २०१९ आणि २०१४ च्या तुलनेत ही आकडेवारी अगदीच कमी आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या राज्यांतही मतदान समाधानकारक नाही. अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी हाच मुद्दा अधोरेखित केला. माध्यमिक आणि त्यापुढील शिक्षण घेतलेल्या तरुणांपैकी बेरोजगार तरुणांचे प्रमाण सन २००० च्या तुलनेत २०२२ मध्ये दुपटीने वाढले आहे. आता ते ६५.७ टक्क्यांवर गेले आहे. २००० मध्ये हे प्रमाण ३५.२ टक्के इतके होते. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि मानवी विकास संस्था यांनी भारताचा रोजगार अहवाल २०२४, प्रकाशित केला. त्याचा संदर्भ बसू यांनी दिला आहे.

देशाच्या विकासाच्या मोजमापामध्ये जीडीपीचे आकडे दाखविले जात असले, तरी दरडोई उत्पन्न देशातील लोकांची क्रयशक्ती दाखवते. जीडीपीच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये भारताचा क्रमांक दोनशे देशांमध्ये १२९ वा लागतो. बांगलादेश, श्रीलंकाही भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या पुढे आहेत. ही आकडेवारी देशातील तरुणांचे आर्थिक स्वास्थ्य नीट नाही, हे दाखवते. मात्र, निवडणुकीतील आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्यात हे मुद्दे उडून जाताहेत. खासगी कंपन्यांमध्ये, कंत्राटी नोकरीमध्ये असणारी स्पर्धा, सातत्याने तपासले जाणारे निकष एकीकडे, तर कोट्यवधींची संपत्ती असणारे उमेदवार दुसरीकडे. एखाद्या खासदार-आमदाराचे वर्षाचे काम काय, त्याने काय काम केले, याचा प्रगती अहवाल कोण देतो आणि त्यांचा ‘केआरए’ कोण निश्चित करतो, जनतेला त्याची बांधिलकी किती, या प्रश्नांची थेट उत्तरे नाहीत. न्यायव्यवस्थेत लोकांना वेळेत न्याय मिळतो, हे दिसत नाही. प्रलंबित खटल्यांची आकडेवारी बोलकी आहे. नोकरशाहीमध्ये ‘बाबूगिरी’ सर्वांच्याच परिचयाची आहे. सगळीकडे डिजिटल यंत्रणा झाली, तरी सरकारी कागदपत्रे सुरळीतपणे, कार्यालयात न जाता ऑनलाइन मिळाली आहेत, हे चित्र दुर्मीळच. निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी या समस्या सोडवतील, अशी भाबडी आशा तरुण बाळगतो. निवडणुकीनंतर मात्र तरुणांच्या हाती उपेक्षाच पदरी पडते.

राजकीय नेता आज मांडतो, त्यापेक्षा भलतीच भूमिका उद्या घेतो. अशावेळी लोकशाहीवरचा विश्वासच उडून गेला, तर त्याला जबाबदार कोण? लोकशाही आणि सामाजिक विकास यांचा परस्परसंबंध नसेल, तर निवडणुकांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. देशातील तरुण या सर्व कारणांमुळे मतदानापासून दूर जात असेल, तर परिस्थिती भीषण आहे. सर्व यंत्रणांनी वेळीच जागे होऊन या समस्यांकडे पाहायला हवे. पक्ष कोणताही असो, पण सर्वसामान्य माणूस या लोकशाहीचा केंद्रबिंदू आहे, याचे भान यायला हवे. नाहीतर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले तसे- आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेमुळे राजकीय व्यवस्था कोसळेल!