आव्हानांची जनगणना, दशवार्षिक जनगणनेला तब्बल चार वर्षांनंतर हात लागला

कोविड महामारीमुळे पुढे ढकलाव्या लागलेल्या दशवार्षिक जनगणनेला तब्बल चार वर्षांनंतर हात लागला आहे. केंद्र सरकारने त्यादृष्टीने तयारी सुरू केल्याच्या बातम्या आहेत. या तयारीचे स्वागत करायला हवे. कारण, आपल्या सगळ्या विकास योजनांचे नियोजन जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे केले जाते. समाजातील गरजू घटकांची निश्चिती त्यातून होते. केंद्र व राज्य सरकारची प्रत्येक योजना, जनकल्याणाचे प्रत्येक पाऊल याच आकडेवारीवर बेतलेले असते. तथापि, जनगणना पुढे ढकलली गेल्यामुळे ताजा डेटा सरकारकडे नाही. १८७२ मधील 'हाउस रजिस्टर'च्या रूपाने देशात पहिली गणना झाली, तथापी ती पूर्ण जनगणना नव्हती. पहिली अधिकृत जनगणना वर्ष १८८१ मध्ये झाली. अगदी दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही ती खंडित झाली नाही. 'कोविड-१९'मुळे मात्र असे प्रथमच घडले. परिणामी, शेवटच्या २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारीच सध्या सरकारी, तसेच गैरसरकारी योजनांचा आधार आहे. तेरा वर्षांत आकडे बदलले असतील. जुन्या आकड्यांच्या आधारे नियोजनात अनेक त्रुटी राहात असतील. असो; उशिरा का होईना होऊ घातलेल्या जनगणनेपुढे अनेक आव्हाने आहेत. विशेषतः ती राजकीय आहेत. जनगणनेत जातनिहाय माहिती संकलित केली जाणार का, हा कळीचा मुद्दा आहे.

बिहारमधील जातगणनेमुळे हा मुद्दा ऐरणीवर आला. लोकसभा निवडणुकीत तो केंद्रस्थानी राहिला. सगळे विरोधी पक्ष, तसेच सत्तेत सहभागी युनायटेड जनता दल व लोक जनशक्ती पक्ष जातगणनेची मागणी करताहेत. दबाव इतका आहे की, भारतीय जनता पक्ष ती मागणी थेट नाकारू शकत नाही. त्याशिवाय आता होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारे महिलांना लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे, लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेची अत्यंत जटिल, गंतागंतीची प्रक्रिया या जनगणनेनंतर पर्ण करायची आहे. या गंतागंतीला अनेक पदर, तिढे आहेत. आपल्या राज्यघटनेत दर दहा वर्षांनी जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार राज्यनिहाय मतदारसंघांची संख्या व त्यांच्या नव्याने सीमांकनाची तरतूद आहे. त्यानुसार वर्ष १९५१, १९६१ व १९७१ च्या जनगणनेनंतर पुनर्रचना आयोग गठित झाले. या तीन टप्प्यांवर देशाची लोकसंख्या अनुक्रमे अंदाजे ३६ कोटी, ४४ कोटी व ५५ कोटी होती. तेव्हा, अनुक्रमे ४९४, ५२२ व ५४३ लोकसभा मतदारसंघ बनले. तथापि, लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्याच्या हेतूने आणीबाणीत ४२व्या घटना दुरुस्तीने ही फेररचना वर्ष २००० पर्यंत थांबविण्यात आली. नंतर, अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात ८४ व्या घटना दुरुस्तीने हा कालावधी वर्ष २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला; परंतु जनगणनाच वेळेवर झाली नाही.

आता जनगणनेनंतर लोकसभेच्या एकूण जागा, लोकसंख्येच्या आधारे राज्यनिहाय जागा; तसेच सीमांकन करावे लागणार आहे. दरम्यान, उत्तर व दक्षिण भारतात लोकसंख्येची वाढ विषम प्रमाणात झालेली असल्याने लोकसभेच्या राज्यनिहाय जागा हा मोठा चिंतेचा विषय बनणार आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी प्रागतिक दृष्टिकोन जपला, 'देवाच्या कृपेने मुले जन्मतात' हा अवैज्ञानिक विचार सोडला, जपला, 'देवाच्या कृपेने मुले जन्मतात' हा अवैज्ञानिक विचार सोडला, लोकसंख्येला आळा घातला, आरोग्य सुविधा अद्ययावत केल्या. त्यामुळे सध्याच्या ५४३ जागा कायम राहिल्या तर केरळ, तामिळनाडू व आंध्र प्रदेश- तेलंगणात प्रत्येकी आठ, तर कर्नाटकात लोकसभेच्या दोन जागा कमी होतील. याउलट उत्तर प्रदेशात ११, बिहारमध्ये दहा, मध्य प्रदेशात ६, तर राजस्थानमध्ये ४ जागा वाढतील. साधारणपणे दहा ते बारा लाखांचा एक मतदारसंघ गृहीत धरला तर लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या ८४८ इतकी करावी लागेल. हा आकडा लक्षात घेऊन नव्या संसद भवनात लोकसभेच्या सभागृहाचा आकार वाढविण्यात आला आहे; परंतु इतके खासदार निवडून पाठवायचे तर लोकसंख्येच्या असमान वाढीमुळे उत्तर प्रदेशात १४३, बिहारमध्ये ७९, मध्य प्रदेशात ५२ व राजस्थानात ५० जागा असतील. सध्याच्या लोकसभेच्या जागांनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, प. बंगाल, बिहार, तामिळनाडू ही उतरंड मोडीत निघेल. तामिळनाडूत ४९, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा मिळून ५४, तर कर्नाटकात ४१ जागा असतील. केरळमध्ये मात्र सध्याच्या वीस जागा कायम राहतील. दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या कमी राहणार असल्यामुळे देशाचा एकंदरीत राजकीय समतोलही बिघडेल. हे सारे जनगणनेच्या आकड्यांवर बेतलेले असेल. उत्तरेच्या राज्यांतील भरमसाट लोकसंख्या, गरिबी, धार्मिक दुहीचे वातावरण व उन्माद या सगळ्यांचा विचार करता ही प्रक्रिया कशी पार पाडली जाते, याकडे तमाम देशवासीयांचे लक्ष असेल.