कृषिआधारित साखर उद्योगाची कोंडी

महाराष्ट्राचा एक प्रमुख कृषिआधारित उद्योग असलेल्या साखर उद्योगाची जाम कोंडी झाली आहे. शेतकरी आणि साखर कारखाने अडचणीत सापडले आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी ढिम्म सरकार जागे व्हायला तयार नाही, एक प्रकारची बेबंदशाही निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे आणि त्यालाच पोषक भूमिका सरकार घेत आहे. गेल्या २० आॅक्टोबरपासून राज्यातील ऊस गाळपाचा हंगाम सुरू झाला. डिसेंबरअखेरपर्यंत राज्यातील ९९ सहकारी आणि ८५ खासगी साखर कारखान्यांनी ३९८ लाख ७७ हजार टन उसाचे गाळप करून ४१ लाख
१६ हजार टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. ही सर्व साखर मागणीऐवजी गोदामात पडून आहे. उसाचे पैसे देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडे पैसे नसल्याने, अनेक जिल्ह्यांत गळीत झालेल्या उसाचा पहिला हप्ताही देण्यात आलेला नाही. वास्तविक, कायद्यानुसार गाळप झालेल्या उसाचे पैसे चौदा दिवसांनंतर त्वरित देणे बंधनकारक आहे. कोल्हापूर, सांगलीसह काही जिल्ह्यांत एक पैसाही देण्यात आलेला नाही. साखरेचा सध्या विक्रीचा दर सरकारने २,९०० रुपये क्विंटल निश्चित केला आहे. त्याच्या आसपास बाजारपेठेत दर मिळतो आहे. मात्र, उत्पादन खर्चावर आधारित केंद्र सरकारने उसाचा वाजवी आणि किफायतशीर दर दहा साखर उताऱ्याला २,७५० रुपये प्रतिक्व्ािंटल निश्चित केला आहे. तो एकरकमी देण्याचेही बंधन साखर कारखानदारांवर आहे. मात्र, साखर कारखान्यांना अर्थपुरवठा करणाºया बँका बाजारभावानुसार केवळ २,५५० रुपयांची उचल देतात. त्यातून उत्पादन खर्च आणि बँकेची देणी वजा करता, केवळ १,८०० रुपये प्रतिक्विंटलच अर्थपुरवठा केला जातो. साखरेचे दर जेमतेम २,९०० रुपयांपर्यंत, बँकांची उचल केवळ २,५५० रुपये प्रतिक्विंटल आणि उत्पादन खर्च, तसेच बँकांची देणी ७५० रुपये वजा केल्यानंतर वाजवी किंमत २,७५० शेतकºयांना देणार कशी? खरे तर, साखर उद्योगाद्वारे शेतमालाला (उसाला) हक्काची बाजारपेठ आणि किमान आधारभूत हमीभाव देण्याची व्यवस्था झाली होती. या सर्वाला सध्याच्या अर्थकारणाने छेद गेला आहे. सरकारने साखरेचा किमान दर २,९०० रुपये प्रतिक्विंटलऐवजी ३,४०० ते ३,५०० रुपये करायला हवा आहे. हा दर वाढविल्यास किरकोळ साखरेचा बाजारातील दर किलोस ४० रुपये होऊ शकतो. इतर सर्व वाढलेले भाव पाहता सध्याची भाववाढ, तसेच चलनवाढीचा वेग पाहता, साखरेचा दर चाळीस रुपये प्रतिकिलो होण्यास काहीच हरकत नाही. वास्तविक, थेट साखर घेऊन खाण्याचे प्रमाण कमी आहे. देशात उत्पादित होणाºया साखरेपैकी केवळ ३५ टक्केच साखर ग्राहक थेट खरेदी करून खातो आहे. उर्वरित साखर पेये किंवा मिठाई तयार करण्यासाठी वापरली जाते. ही पेये किंवा मिठाई जीवनावश्यक बाब नाही. साखर उत्पादनासाठी ऊस उत्पादनाची गरज आहे. त्याचा उत्पादन खर्च वाढत असताना, साखरेचे दर कमी होणे मारक आहे. परिणामी, साखर कारखान्यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे आणि किमान आधारभूत किंमत शेतकºयांना देणारी व्यवस्थाच संपुष्टात येऊ शकते. जेव्हा-जेव्हा असा बाका प्रसंग साखर उद्योगावर, तसेच परिणामी शेतकºयांपुढे उभा राहिला, तेव्हा राज्य, तसेच केंद्र सरकारने योग्य पावले उचलून मदत केली आहे. आताचे सरकार याबाबत काही करायला तयार नाही. साखर कारखाने आणि शेतकºयांच्या प्रतिनिधींनी गेल्या आॅगस्टपासून साखरेचे दर घसरत असताना या संकटाची दखल घ्या, अशी विनंती केली होती. मात्र, सरकार सुस्तपणे पाहत बसले आहे. ऊसकरी शेतकरी संकटात येत असेल, तर राज्य सरकारची तिजोरी मोकळी करून मदत दिली जाईल, अशी गर्जना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणानगर येथे शेतकºयांच्या सभेत बोलताना केली होती, तसेच साखरेचा दर वाढवून देण्यास भाग पाडू, असेही सांगितले होते. यातील एकही गर्जना प्रत्यक्षात उतरली नाही. महाराष्ट्रातील एकमेव संघटित, शेतकºयांना किमान हमीभाव देणारा साखर उद्योग संकटात येत असताना, सरकार तोंडावर बोट ठेवून बसले आहे. साखर हंगाम ऐंशी दिवस झाले अद्याप एकही पैसा शेतकºयांना मिळालेला नाही. यामुळे निर्माण झालेल्या कोंडीतून साखर उद्योगाची सुटका केली नाही, तर न भरून येणारी हानी आपण करतो आहोत, हे सरकारला ठणकावून सांगायला हवे!