कृषी उत्पन्न बाजार समिती तूर्त रुळावर

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत केवळ राजकीय सुडापोटी जर निर्णय घेतले जाणार असतील, तर त्याची किंमतही मोजण्याची तयारी सर्वांनी ठेवली पाहिजे. येणारा काळच त्याचे परिणाम नेमके काय होतील, हे ठरवेल, हे निश्चित.
गेल्या आठवड्यात सरकारने नाणार प्रकल्पाबरोबरच बाजार समितीबाबतचा निर्णय मागे घेतल्याची घोषणा केली होती. राज्य सरकारने २५ सप्टेंबर रोजी अध्यादेश काढून राज्यातील बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र मार्केट आवारापुरते मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे राज्यातील ३०७ बाजार समित्या आणि ५९७ उपबाजारांतील व्यापारी आणि कामगारांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. बाजार समित्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले. त्यानंतर, सरकारला नमते घ्यावे लागले. पणनमंत्र्यांनी थेट मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जाऊन, यापुढे राष्ट्रीय बाजार, कृषी मालाच्या विक्रीसाठीची इनाम पद्धत व कृषी मालावरील नियमन याविषयी सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने बाजार समित्या अडचणीत येतील, अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जात आहेत. याला शेतकरी हिताचे नाव दिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात यामागे मोठे षड्यंत्र असल्याचा आरोप होत आहे. राज्यातील ९० टक्के कृषी व्यापार बाजार समित्यांच्या नियंत्रणात असून, या संस्था काँगे्रस व राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. या संस्थांमधील कोट्यवधी रुपयांच्या ‘अर्थ’कारणावरही त्यांचेच नियंत्रण आहे. एकट्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये एक लाखापेक्षा जास्त नागरिकांना थेट रोजगार उपलब्ध झाला आहे. प्रत्येक वर्षी सात हजार कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल होत आहे. पुणे बाजार समितीमध्ये दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल होत आहे. राज्यातील सर्व संस्थांमध्ये पाच लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. तब्बल १५० बाजार समित्यांमध्ये एक कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल होत आहे. ७१ संस्थांची एक कोटीपर्यंत उलाढाल होत आहे. बाजार समित्या या राज्यातील कृषी व्यापाराचे मुख्य केंद्र आहेत. हे केंद्र विरोधकांच्या ताब्यात असल्याची खंत सत्ताधाऱ्यांना वाटत असल्यामुळेच या संस्थांचे अधिकार कमी केले जात आहेत. यापूर्वी भाजीपाला व फळे नियमनातून वगळण्यात आली, पण यानंतरही ९० टक्के व्यापार बाजार समितीमध्येच होत आहे. त्यानंतर, बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र फक्त मार्केट आवारापुरते मर्यादित करण्याची खेळी खेळण्यात आली. सरकार बाजार समितीमध्ये व्यापार करणाºयांना कायद्याच्या साखळदंडात अडकवून ठेवत असून, मार्केटच्या बाहेर व्यापार करणाºयांना सर्व नियमांमधून मुक्त करत आहे. वॉलमार्ट व इतर भांडवलदारांचा या व्यापारावर डोळा असून, त्यांच्यासाठी अप्रत्यक्षपणे पायघड्या टाकल्या जात आहेत. अर्थात, बाजार समित्यांच्या कारभारामध्ये असंख्य त्रुटीही आहेत. कृषी मालावर पूर्ण नियंत्रण असल्यामुळे येथील व्यापाºयांची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. अनेक संस्था राजकीय आखाडा झाल्या आहेत. या त्रुटी व दोष दूर करण्याची गरज आहे. बाजार समित्यांच्या कामकाजामध्ये पारदर्शीपणा आणला, तर शेतकरी व ग्राहक दोघांचाही लाभ होणार आहे, पण या संस्था पूर्णपणे मोडीत काढल्या, तर व्यापार ठरावीक भांडवलदारांच्या हातामध्ये जाऊन त्यावर कोणाचेही नियंत्रण राहणार नाही. ग्राहक व शेतकरी दोघांनाही भांडवलदारांच्या तालावर नाचावे लागेल. यामुळे सरकारने पुन्हा घाई-गडबडीत व राजकीय असूयेपोटी निर्णय न घेता, कृषी व्यापाराची ही केंद्रे टिकतील व बळकट होतील, याकडे लक्ष द्यावे. अन्यथा सरकारविरुद्ध बाजार समित्या हा लढा सुरू होऊन, त्यामध्ये शेतकरी व ग्राहकांचेच प्रचंड नुकसान होईल आणि मोठे भांडवलदार कोट्यवधी रुपयांचा व्यापार गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाहीत. शेवटी शेतकरी आणि ग्राहकहित हेच अंतिम ध्येय डोळ्यांपुढे असायला हवे. शेतकºयांचे कोणतेही नुकसान न होता, यंत्रणा कशी सुधारता येईल, याचा नवी उपसमिती विचार नक्की करेल, अशी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही. सध्या बाजार समित्यांमधील तणाव निवळला असला, तरी सरकारची राजकीय भूमिका आता लक्षात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात समित्यांचे वर्चस्व कमी करण्याचे वेगळे प्रयत्न होण्याची शक्यता तूर्त नाकारता येत नाही. तरीही बाजार समित्यांनी नवा विचारप्रवाह लक्षात घेऊन कारभारात सुधारणा करण्याची गरज आहे, हेदेखील तितकेच खरे़