कृषी कर्जमाफी: तोडगा नव्हे, केवळ जुगाड!

कृषी कर्जमाफी हे आमच्या राजकीय नेत्यांचे असेच एक जुगाड आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचा वापर करून घेतला आहे. कॉंग्रेसने नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्याचा वापर केला.

ठळक मुद्देलोकानुनयी घोषणांच्या बळावर जनतेला कितीदा मूर्ख बनवायचे, याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.देशातील यापूर्वीच्या कृषी कर्जमाफींची उदाहरणे विचारात घेतल्यास, राजन यांचे कर्जमाफीसंदर्भातील मत अगदी योग्य वाटते.कृषी कर्जमाफीचा फायदा दृष्टोत्पत्तीस न पडण्यामागचे सर्वात प्रमुख कारण हे आहे, की खरोखर दयनीय अवस्थेत असलेल्या अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकºयांमध्ये बँकांऐवजी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे.

 

जुगाड हा हिंदी, पंजाबी आणि बंगाली या तीन भाषांमधील शब्द गत काही काळात एवढा लोकप्रिय झाला आहे, की देशात जवळपास सगळ्याच भागांमध्ये त्याचा प्रचूर वापर होतो. एखाद्या समस्येवर उपलब्ध साधने किंवा स्रोत वापरून केलेला तात्पुरता उपाय किंवा नियमांना फाटा देऊन काम काढून घेणे, या अर्थांनी हा शब्द वापरला जातो. कोणत्याही समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी काम भागवून प्रसंग साजरा करणे, हा आम्हा भारतीयांचा स्थायी भावच झाला असल्याने, जुगाड ही आमची आवडती संकल्पना आहे.
कृषी कर्जमाफी हे आमच्या राजकीय नेत्यांचे असेच एक जुगाड आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचा वापर करून घेतला आहे. कॉंग्रेसने नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्याचा वापर केला. मध्य प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सोमवारी शपथ ग्रहण केल्यानंतर अवघ्या काही तासातच कृषी कर्जमाफीच्या फाइलवर स्वाक्षरी करून, निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांच्या पक्षाने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनासंदर्भात ते किती गंभीर आहेत, हे दाखवून दिले. कॉंग्रेसला सत्ता मिळालेल्या छत्तीसगड या दुसºया राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनीही शपथविधीनंतर दहा दिवसांच्या आत कृषी कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची घोषणा केली. निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. प्रत्येकच राजकीय पक्षाने ते केले पाहिजे; मात्र त्याच वेळी लोकानुनयी घोषणांच्या बळावर जनतेला कितीदा मूर्ख बनवायचे, याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
शेतकरी वर्गाची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे, यामध्ये अजिबात दुमत नाही. केंद्र आणि विविध राज्यांमध्ये अनेकदा सत्ताबदल करूनही त्यामध्ये कवडीचाही फरक पडलेला नाही हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. शेतकºयांच्या हलाखीच्या अवस्थेसाठी कारणीभूत बाबींची आणि आवश्यक त्या उपाययोजनांची अनेकदा कारणमीमांसा करून झाली आहे; मात्र तरीदेखील शेतकºयांच्या परिस्थितीत काहीही फरक न पडता, ती अधिकाधिक बिकट होत चालली आहे. दुर्दैवाने त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा शोधण्याऐवजी, कृषी कर्जमाफीसारख्या जुगाडाचीच राजकीय पक्षांना भुरळ पडते.
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि विख्यात अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून, कृषी कर्जमाफीची आश्वासने देण्यावर बंदी आणण्याची सूचना केली होती. कृषी कर्जे माफ करणे हा शेतकºयांना हलाखीच्या स्थितीतून बाहेर काढण्याचा मार्ग नव्हे, असे राजन यांचे मत आहे. कृषी कर्जमाफीऐवजी कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण कायापालट करण्याची गरज आहे आणि त्याकडे सतत मदतीचा हात पुढे करावे लागणारे क्षेत्र म्हणून न बघता, देशाचा विकास आणि रोजगार निर्मितीचे इंजीन म्हणून बघण्याची गरज आहे, असे राजन यांना वाटते. देशातील यापूर्वीच्या कृषी कर्जमाफींची उदाहरणे विचारात घेतल्यास, राजन यांचे कर्जमाफीसंदर्भातील मत अगदी योग्य वाटते.
देशातील सर्वात मोठी कृषी कर्जमाफी २००८ मध्ये तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००९ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर दिली होती आणि त्यातून भरघोस राजकीय पीकही घेतले होते. प्रारंभिक अंदाजानुसार ६०० अब्ज रुपयांची ती कर्जमाफी अंतत: ७१६.८० अब्ज रुपयांची झाली होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने, तर २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आणि कर्नाटक या चार राज्य सरकारांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामध्ये आता मध्य प्रदेश या आणखी एका राज्याची भर पडली आहे. दुर्दैवाने कोणत्याही कर्जमाफीनंतर शेतकºयांच्या हलाखीच्या स्थितीत काडीचाही फरक पडल्याचे दिसले नाही. संपुआ सरकारच्या २००८ मधील राष्ट्रव्यापी कृषी कर्जमाफीस शेतकरी आत्महत्यांच्या लाटेची किनार होती; मात्र त्या कर्जमाफीनंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबण्याचे तर सोडाच, आत्महत्यांचे प्रमाणही कमी झाले नाही. गतवर्षी चार राज्य सरकारांनी कर्जमाफी करूनही त्या राज्यांमधील शेतकरी अजिबात खूश नाही.
कृषी कर्जमाफीचा फायदा दृष्टोत्पत्तीस न पडण्यामागचे सर्वात प्रमुख कारण हे आहे, की खरोखर दयनीय अवस्थेत असलेल्या अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकºयांमध्ये बँकांऐवजी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे सरकारने कर्ज माफ केल्याचा त्यांना अजिबात लाभ मिळत नाही. मध्यंतरी इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट नामक संस्थेने एक अभ्यास केला होता. त्यामध्ये असे आढळून आले होते, ४८ टक्के शेतकरी कुटुंबे कर्जच घेत नाहीत, तर कर्ज घेणाºया शेतकरी कुटुंबांपैकी ३६ टक्के कुटुंबे खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात. ही आकडेवारी खरी असल्यास त्याचा अर्थ हा होतो, की सरकारने जाहीर केलेल्या कृषी कर्जमाफीचा अर्ध्यापेक्षाही जास्त शेतकरी कुटुंबांना कवडीचाही लाभ होत नाही. त्याचा दुसरा अर्थ हा होतो, की तुलनेत चांगली परिस्थिती असलेल्या शेतकºयांनाच कृषी कर्जमाफीचा लाभ मिळतो. थोडक्यात काय, तर कृषी कर्जमाफीचा लाभ मर्यादित संख्येतील शेतकºयांनाच आणि तोदेखील अत्यल्प काळासाठी मिळतो. त्यामुळेच वारंवार कर्जमाफी देऊनही शेतकºयांच्या परिस्थितीत काही फरक पडत नाही. उलट कर्जमाफी हेच एक दुष्टचक्र होऊन बसते.
रघुराम राजन यांच्याप्रमाणेच राष्ट्रीय किसान आयोगाचे अध्यक्ष आणि विख्यात कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांनीही शेतकºयांच्या हलाखीच्या स्थितीवर कृषी कर्जमाफी हे उत्तर नसल्याचे मत मांडले आहे. त्यांनी तर कृषी उत्पादनांचे किमान आधारभूत मूल्य वाढविणे हादेखील शेतकºयांच्या समस्यांवरील उतारा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कृषी कर्जमाफीमुळे केवळ शेतकºयाला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो; मात्र जोपर्यंत शेती हा परवडण्यासारखा व्यवसाय होणार नाही, तोपर्यंत शेतकºयाला नव्याने मिळालेल्या कर्जाची परतफेड होण्याची खात्री नाही, या शब्दात स्वामिनाथन यांनी कृषी कर्जमाफीमधील धोका दाखवून दिला आहे. कृषी कर्जमाफी हे एक दुष्टचक्र होऊन बसेल, ज्यामधून बाहेर पडणे देशाची अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी या दोघांसाठीही कठीण होर्ईल, असेच त्यांना सुचवायचे होते. स्वामिनाथन यांच्या मते, केवळ कर्जमाफी देऊन काहीही साध्य होणार नाही, तर कृषी क्षेत्राचे आर्थिक आरोग्य तंदुरुस्त करणे आवश्यक आहे. कर्जमाफी देण्यासोबतच शेतकरी कर्ज परतफेड करण्यास सक्षम कसा होईल, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगिकार, व्यापार आणि नव्या प्रवाहांसंदर्भात शेतकºयांना मार्गदर्शन यावर स्वामिनाथन यांनी भर दिला आहे.
रघुराम राजन आणि एम. एस. स्वामिनाथन या दोन्ही तज्ज्ञांची मते आपल्या ठिकाणी अगदी योग्य आहेत; मात्र त्यासोबतच लोकसंख्या वाढ आणि त्यामुळे कमी होत गेलेले जमीन धारणा क्षेत्र या पैलूकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. काही दशकांपूर्वी कृषी क्षेत्रामध्ये आजच्या तुलनेत तंत्रज्ञानाचा वापर नगण्य होता. शेती प्रामुख्याने पारंपरिक पद्धतीने केली जात होती. संकरित बियाणी, रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचा प्रवेश व्हायचा होता आणि तरीदेखील ‘शेतकरी आत्महत्या’ हा शब्द कानावर पडत नव्हता. शेतकरी त्याच्या कुटुंबाचे पालनपोषण शेतीच्या भरवशावर करीत होता; कारण कुटुंबाचे पालनपोषण करू शकेल एवढी शेती त्याच्याकडे होती. पुढे लोकसंख्या वाढीमुळे जमिनीचे तुकडे पडत गेले आणि नवे तंत्रज्ञान, संकरित बियाणी, रासायनिक खते, कीटकनाशके शेतकºयाच्या हाती येऊनही शेतकरी देशोधडीला लागत गेला, आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त झाला. त्यामुळे शेतकºयाच्या आर्थिक स्थितीत बदल घडवायचा असेल, तर कृषी क्षेत्रावरील भार कमी करणे ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. त्यासाठी इतर क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करणे आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवकांना त्या क्षेत्रांकडे वळविणे, हाच एकमेव मार्ग आहे. जोपर्यंत शेतीवर अवलंबून असलेली तोंडं कमी होणार नाहीत, तोपर्यंत कितीही आणि कितीदाही कर्जमाफी दिली तरी शेती हा किफायतशीर व्यवसाय होऊ शकत नाही!


- रवी टाले        

  ravi.tale@lokmat.com